सहकारी सन्दर्भ व्याजदरको उपयुक्त समयमा पुनरावलोकन गरिनेछ
– शशिकुमार लम्साल , उप-रजिष्टार , सहकारी विभाग
सहकारी क्षेत्रमा यतिबेला सहकारी सन्दर्भ व्याजदर , कोपोमिस , सम्पति शुद्धिकरण लगायतको कार्यान्वयन जस्ता विषय बारे चर्चा परिचर्चा भइरहेको सुनिन्छ । यी विषयहरुको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने जस्ता विषयमा सहकारी विभागका उप-रजिष्टार शशिकुमार लम्सालसँग सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले छोटो कुराकानी गर्नु भएको छ । जो यस प्रकार छ ।
१. यतिबेला सहकारी विभागको गतिविधि के छ ?
~ सहकारी विभागले सहकारी ऐन , २०७४ तथा नियमावली , २०७५ ले व्यवस्था गरेका नियमन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यहरु , सहकारी विभागको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्यन , सम्पति शुद्धिकरण ,सहकारी तथा गरिवी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थापन ,एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) को कार्यान्वयन , प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा केन्द्रित भएर प्राथमिकताका आधारमा कार्यहरु गरिरहेको छ । यस विभागले ऐन / नियमले परिकल्पना गरेका विभिन्न नीति , कार्यविधि तथा संरचनागत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा खासगरी सहकारी संघ/संस्था एकीकरण सम्बन्धी , लेखा परीक्षण मापदण्ड ,संरक्षण पूँजी फिर्ता कोष , सम्पति शुद्धिकरण कार्यविधि लगायतका कार्यविधिहरु जारी गर्ने क्रममा रहेको र अन्य कार्यविधिहरु निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
२.सहकारी सन्दर्भ व्याजदर लागू भएको ३ महिना पछि यसको समीक्षा गरिने भन्ने सुनिएको थियो नि ?
~ सहकारी ऐन र नियमावलीमा सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा सामान्यतया बचतमा बढी व्याज दिनु पर्ने र ऋण लगानीमा कम व्याज लिनु पर्ने सिद्धान्त अवलम्वन गरी सहकारी विभागको रजिष्टारको संयोजकत्वमा गठित सहकारी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समितिले २०७६ साउन १९ गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गरेको छ । सो दर निर्देशक व्याजदरको रुपमा रहने तथा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । हाल निर्धारण भएको सन्दर्भ व्याजदरलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराई सोको प्रभाव , अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर समेतको आधारमा उपयुक्त समयमा यसको पुनरावलोकन गरिने छ ।
३. सहकारी संस्थामा व्याजदरको सेवा शुल्क बारेमा सहकारी विभागको नीति के छ ?
~ सहकारी संस्थामा व्याजदरको सेवा शुल्कको हकमा सहकारी विभागको रजिष्टारले तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । नतोकेको अवस्थामा संस्थाहरुले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाई लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
४.. सहकारी विभागको सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी के कार्यक्रम भइरहेको छ नि ?
~ सम्पति शुद्धिकरण ऐन , २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेका जिम्मेवारी , सम्पति शुद्धिकरण विभाग र यस विभाग वीच भएको सम्झौता , सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशिका , २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन नियमित रुपमा अनुगमन तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । खास गरी सूचक संस्था (सहकारी संस्था) मा सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने , सदस्यहरुको पुष्टायाई विवरण भर्ने , वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा कारोवार र संकस्पद सदस्यको कारोवारको रिपोर्टिङ गर्ने , संस्थाको जोखिम विश्लेषण गर्ने , सदस्यहरुको कारोवारको आधारमा उच्च , मध्यम र न्युन जोखिममा बर्गिकरण गर्ने , कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने लगायतका कार्यहरु सहकारी संस्थाहरुले पालना गरे/ नगरेको विषयमा अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने गरिएको छ ।
५. कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई बेलाबखत कालो धन सेतो बनाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । यसबारेमा सहकारी विभागको के नीति छ ?
~ सहकारी संस्थाहरु आफ्नै मौलिक सिद्धान्त , मूल्य र मान्यता अनुसार सञ्चालन हुने , नियम अनुसार दर्ता हुने , आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हुने , वार्षिक रुपमा लेखा परीक्षण तथा साधारणसभा हुने , शम्पति शुद्धिकरण ऐन , नियम तथा विभागले जारी गरेका कार्यविधि अनुसार संस्था सञ्चालन गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले संस्थाहरुले नियम अनुसार नै कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने दायित्व हुन्छ । सो आधारमा संस्थाहरुले कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी कार्य गर्दैनन् भन्ने यस विभागको बिश्वास छ ।
६. कोपोमिस प्रणालीको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ?
~ विगतमा कोपोमिसको सफ्ट्वेयरमा केही समस्या भएपनि हाल यो सफ्टवेयर राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ । देशभरका सहकारी संस्थाहरुबाट विवरण आउने क्रम जारी छ । यो सफ्टवेयरको नियमित सञ्चालनको लागि विज्ञ नियुक्त गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
रु.५ करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले सहकारी नियमावली जारी भएको मितिले १ वर्षभित्रमा यस सफ्टवेयर प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगरेमा कानून अनुसार आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइने छ ।
७. कतिपय सहकारी संस्थाहरुले कोपोमिस प्रणालीको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेका छन् । यसबारेमा तपाईको के भनाई छ ?
~ ऐन , नियममा व्यवस्था भएको बारेमा सहकारी संस्थाहरुले अनविज्ञ छु भनेर भन्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । सहकारी नियमावली , २०७५ को नियम ७२ मा निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उप-नियम २ मा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) मा आवद्ध गर्नु पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । युजर नेम र पासवर्ड लिन बाँकी भए संस्थाको नियामक निकायमा गई युजर नेम र पासवर्ड लिई माथि उल्लेखित समय सीमाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने छ ।
८. सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरुको नियमन र प्रवर्द्धन कसरी भइरहेको छ ?
~ यस विभागको स्वीकृत वार्षिक बजेट र लक्ष्य अनुरुप यो विभागको प्रत्यक्ष नियमन क्षेत्रभित्रका संस्थाहरु , रु.५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका संस्थाहरु तथा उजुरी तथा छानविनका क्रममा विभिन्न संस्थाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन हुने गरेको , प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका संस्थाहरुको उजुरीको हकमा सम्बन्धित नियामक निकायलाई आवश्यक कारवाहीको लागि लेखी पठाउने गरिएको छ । साथै प्रवर्द्धनको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
९. सहकारी विभागले प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्य कसरी गरिरहेको छ ?
~ यस विभागबाट संघीय कानुनी व्यवस्थाका बारेमा प्रकाशन , प्रशारण लगायतका कार्यहरु गरिएको , सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सहकारी ऐन /नियम , सम्पति शुश्द्धिकरण , कोपोमिस लगायतका विषयहरु समेटी तालिम प्रदान गरिएको , सबै प्रदेश र पालिकालाई कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड जेनेरेट (Generate) गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाइएको र यस विभागमा प्राप्त हुने विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत विषयहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा पालिकामा जानकारी गरिएको छ ।
१०. अन्तमा केही भन्नु छ कि ?
~ सहकारी संस्थाहरु स्व-नियममा चल्ने संस्थाहरु भएकोले सदस्यको बचत , उत्पादन तथा सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्दै अधिकतम मात्रामा सदस्यहरुको हित प्रवर्द्धन हुने गरी सहकारी सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
