सहकारी ऐन सहकारीमुखी हुनुको विकल्प छैन
यतिबेला सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन गर्ने बारेमा छलफल र बहस चलिरहेको छ । यो ऐन संशोधनको विषयमा कार्य गर्ने गरी नेपाल सरकार , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले छुट्टै समिति पनि बनाएको छ ।
जुन समितिमा सहकारी अभियानका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका वरिष्ठ सञ्चालक सदस्य तथा नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिएको छ । त्यो समितिले उक्त ऐन संशोधनका विषयमा कार्य गरिरहेकोले संघीय संसदको यसै पटकको विधेयक अधिवेशनबाट यो ऐन संशोधन हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड , नेपालका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सहितका सहकारी अभियानका नेताहरुले बताइरहनु भएको छ ।
यसले सहकारी क्षेत्रमा उत्साह त थपेको छ तर सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन गर्दा सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु राम्रोसँग केलाएर तिनको समाधान गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने गरी हुने हो या सहकारी संघहरुका नेताहरुलाई सहज बनाउने ढंगबाट मात्र यो ऐन संशोधन हुने हो भनेर प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुमा क्रियाशील सहकारीकर्मीहरुले नियाली रहेको देखिएको छ । कतिपय सहकारीकर्मीहरु सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन हुँदा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने ढंगबाट भन्दा पनि सहकारी संघहरुमा क्रियाशील सहकारीकर्मीहरुलाई सहज हुने गरी मात्रै यो ऐन संशोधन हुने त होइन भनी आशंका व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन , २०७४ तथा सहकारी नियमावली ,२०७५ मा व्यवस्था भएको सहकारी सन्दर्भ व्याजदर कार्यानावयनमा आयो तर त्यही ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण जस्ता विषय सहकारी अभियानले महसूस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा आएको छैन । यद्यपि , सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्ने भनेर नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन छाड्नु भएको छैन । यता सोही ऐनमा व्यवस्था भएको बचत तथा ऋण कारोवार मुख्य उद्देश्य भएका बाहेकका बहुउद्देश्यीय सहितका सहकारी संघ/ संस्थहरुले दर्ता हुँदाको मुख्य उद्देश्यका कार्य ७० प्रतिशत र बचत तथा ऋण कारोवार ३० प्रतिशत गर्नु पर्ने प्रावधान सो ऐन जारी भएको मितिले ३ वर्षभित्रमा गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्थाले काठमाडौंको बत्तीसपुतलीमा मुख्य कार्यालय भएको नवकान्तिपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. , काठमाडौं कै मीनभवनमा रहेको सयपत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लगायतका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा परिणत भएका छन् भने यही प्रावधानका कारण अरु केही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुले पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा जान खुट्टो उचालेको देखिन्छ । यो समस्याको समाधान कसरी हुने हो अनि २०७६ साउन १९ गतेबाट कार्यान्यनमा आएको सहकारी सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा आएसँगै यस विषयमा शुरु भएको विवाद , जो अहिले पनि चलिरहेको छ , को समाधान हुने हो या यत्तिकै रहने हो ? त्यो जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । यसैगरी उत्पादन तथा वितरणको क्षेत्रमा कार्य गर्न चाहने सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई सो कार्य कसरी गर्ने र तिनले उत्पादन तवा प्रशोधन गरेका बस्तुको ब्राण्डिङ लगायतका कार्य तथा प्रदान गर्ने सेवा जस्ता विषयमा उठेका प्रश्नको सकारात्मक ढंगबाट जवाफ यो ऐन संशोधनले दिन्छ कि दिदैन भनेर सहकारी अभियानले खोजेको देखिदैछ । नेपालको संविधान , २०७२ ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये सहकारीलाई तेस्रो खम्बा भनेर उल्लेख गरिरहेको अवस्थामा उक्त ऐन संशोधन हुनै लाग्दा सहकारी क्षेत्रका यी र यस्ता समस्याको सकारात्मक ढंगबाट निराकरण होस् भनेर सहकारीकर्मीहरुले आवाज बुलन्द गर्नु स्वभाविकै देखिन्छ ।
यता भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले “पहिला सहकारी ऐन थिएन । हामीले सहकारी ऐन र नियमावली बनायौं । अब हामी त्यसमा भएका कमिकमजोरी सच्याएर त्यो ऐनलाई सहकारी मैत्री बनाउछौँ” भनिरहनु भएको छ ।
उहाँको भनाई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो कि होइन , हेर्न बाँकी छ । मन्त्री अर्यालको भनाई व्यवहारमा अक्षरश: कार्यान्वयन हुन सकोस् र सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन भएपछि यो सहकारीमुखी बन्न सकोस् किनकि यो ऐन सहकारीमुखी बन्नुको विकल्प छैन ।
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७६ मंसीर अंकबाट साभार)
