सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र चाडै निर्माण होस् !
नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्यमा ‘सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र’ स्थापना गर्ने’ विषय उल्लेख हुँदा सहकारी क्षेत्रमा खुशी छाएको थियो तर त्यो बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको ३ महिना बित्दा पनि यसको संरचना निर्माण गर्ने बारेमा सहकारी क्षेत्रमा अनुभूति हुने गरी कार्य भएको देखिएको छैन । केवल छ त कुरा मात्रै ।
बैंकहरुको जस्तै सहकारीमा पनि कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण हुनु पर्दछ भनेर सहकारी अभियानले लामो समयदेखि अभियान चलाइरहेको छ । भन्नलाई सरकारले एक पालिकाको एउटा मात्रै सहकारीमा एउटा व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने भनेको छ तर त्यो कुरामा मात्रै सिमित भएको र एउटा व्यक्ति कति वटा सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य भएर सहकारी संस्थामा वित्तीय कारोवार गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा सहकारी क्षेत्र मार खेप्न विवश बनेको देखिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरु विभिन्न सहकारी संस्थाहरुको सदस्य बनेर वित्तीय कारोवार गर्ने क्रममा ऋण लिने र ऋण तिर्ने बेलामा ऋणी सदस्य सम्पर्क विहीन भई दिने गरेकाले सम्बन्धित सहकारी संस्था पीडित बन्ने गरेको देखिन्छ । यो कतिपय व्यक्तिहरुको पेशा जस्तै बनेको देखिन्छ । यस्ता बेथितिका घटना धेरै घटिसकेका छन् तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । त्यस्ता विकृतिको समाधानको उपायको रुपमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र नै हुने देखिन्छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्ने गरी यसको चाडो भन्दा चाडो विज्ञान सम्मत ढंगबाट संयन्त्र बनाई सञ्चालन शुरु गर्नु जरुरी छ । यो दिशामा राज्यका अंगहरुका पाइला जतिसक्तो छिटो अगाडि बढुन् ।
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७६ कार्तिक अंकबाट साभार)
