सहकारीको विकास र प्रवर्द्धन हुने गरी सहकारी ऐन संशोधन होस् !
सहकारी ऐन , २०७४ सहकारीको विकासभन्दा पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो भनेर सहकारी क्षेत्रमा असन्तुष्टि छाइरहदा यतिबेला उक्त ऐन संशोधनको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालदेखि सहकारी अभियानका नेताहरुले यो ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको र यसै चालु विद्येयक अधिवेशनबाट संशोधन हुने बताइरहनु भएको छ । जसका कारण यतिबेला उक्त ऐनमा के के विषय संशोधन हुने हुन्भनेर सहकारी क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन , २०७४ र यसको जगमा टेकेर आएको सहकारी नियमावली ,२०७५ प्रति सहकारीकर्मीहरु सकारात्मक बन्न सकिरहेका छैनन् । यो नियमावलीले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउनुको साटो जटिलता थपिदिएको सहकारी अभियानमा क्रियाशील सहकारीकर्मीहरु गुनोसो पोखिरहेका छन् ।
यस ऐनभित्रका सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधा व्यवधान गर्ने विषयको राम्रोसँग पहिचान गरी तिनको ठीक ढंगबाट समाधानको उपाय खोजी- राज्य पक्ष र सहकारी अभियान वीच सघन छलफलबाट मात्रै हुने देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गरी यसको विकास र प्रवर्द्धन गर्न सक्ने ढंगबाट सहकारीमुखी दस्तावेज हुन सक्ने गरी सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन हुनु जरुरी छ । यसका लागि सहकारी अभियानको नेतृत्व तहले सहकारी अभियानको भावना समेटिने गरी विषय उठान गरी त्यसको सकारात्मक ढंगबाट समाधान गर्ने गरी उक्त ऐन संशोधन हुनुको विकल्प देखिदैन । यो ऐन सहकारीको विकास र प्रवर्द्धन हुने गरी संशोधन होस् । सो ऐन संशोधन भएसँगै मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने गरी सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन र वितरणमा लाग्न ढोका खुल्न सकोस !
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७६ पुस अंकबाट साभार ।)
