सहकारी एकीकरण आवश्यकता कि बाध्यता !
सहकारी नियमावली ,२०७५ जारी भएसँगै सहकारी एकीकरणको विषय अगाडि आएको छ । भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल ३ वर्षभित्र देशभर सञ्चान भइरहेका ३४,५०० को हाराहारीमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरु वीच एकीकरण गरी कम्तीमा आधा घटाउने बताउदै आउनु भएको छ । सहकारी विभागका रजिष्टार डा.टोकराज पाण्डे पनि “क्यानडा जस्तो त्यत्रो ठूलो देशमा ६०० सहकारी संस्था हुँदा भइरहेको छ । अरु ठूला देशहरुमा पनि थोरै सहकारी हुँदा पनि चलेकै छ अनि हाम्रोमा चाहिँ किन यति धेरै सहकारी चाहियो र ? हामी कहाँ कति सहकारी आवश्यकताले खुले होलान् , कति सहकारी रहरले खुलेका छन् र कति सहकारीहरु देखासेखीले खुलेका छन् । अब सहकारी संस्थाहरु वीच एकीकरण गरी तिनलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्दछ” भनिरहनु भएको छ । सहकारी अभियानका नेताहरुले पनि सहकारी एकीकरणमा जोड लगाई रहेका छन् । सहकारी नियमावली २०७५ मा जनसंख्याको आधारमा यो नियमावली जारी भएको ३ वर्ष भित्र सहकारी संस्थाहरु वीच एकीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यता गाउँपालिकामा ५०० , नगरपालिकामा २,००० र महानगरपालिकामा ५,००० जनसंख्या बराबर एउटा सहकारी हुनु पर्ने सो नियमावलीमा भएको प्रावधानप्रति सहकारीकर्मीहरु सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको देखिदैन ।’ हिजो २५ जना शेयर सदस्यहरुले मिलेर सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधानका कारण समुदायमा आधारित रहेर धेरै सहकारी संस्थाहरु खुले र चलिरहेका छन् । कतिपय संस्था अरु हिसावले पनि खुले होलान् तर तिनलाई औल्याएर समुदाममा आधारित सहकारी संस्थाहरुप्रति प्रहार गर्न नहुनेमा’ उनीहरूको जोड छ ।
सहकारी एकीकरणलाई स्वागत योग्य बताईरहेपनि उनीहरु बलपूर्वक सहकारी एकीकरणको पक्षमा भने उभिएका छैनन् ।
सहकारी एकीकरण भएसँगै सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलको अवस्था रहेको सुप्रिप साकोस , महालक्ष्मीस्थान , ललितपुरकी वरिष्ठ अधिकृत समिना खनालको भनाई छ ।
उद्देश्य मिल्ने सहकारी संस्थाहरू वीच एकीकरण हुने क्रम पनि चलिरहेकै छ तर तिनीहरु वीच एकीकरण भएपछि एकीकरण हुनु पहिले सञ्चालन भएका संस्थाका कार्यालयमा सेवा केन्द्र या सुविधा काउण्टर चलेका छन् । जसले गर्दा सहकारी एकीकरण पछि सञ्चालन खर्च घट्छ र सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरामा प्रधान कार्यालय रहेको ज्योतिपुञ्ज साकोसका अध्यक्ष नवराज कार्की सहितका कतिपय सहकारीकर्मीहरुको भनाई कमजोर बनेको देखिएको छ । एकीकरण पछि बनेका सहकारी संस्थाहरु वीच घुलमिल हुन समय लाग्ने गरेको देखिएको छ । जसले संस्था सञ्चालनमा केही जटिलता प्रदान गर्ने गरेको छ । त्यसैले एकीकरणमा गएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरु वीच कसरी जतिसक्तो चाडो घुलमिल गराउन सकिन्छ भन्ने उपाय खोजी गरिनु आवश्यक छ ।
उता सहकारी संघहरुले पनि सहकारी एकीकरणमा आफूहरुलाई भूमिका प्रदान गरी क्रियाशील गराउनु पर्ने आवाज उठाइरहेको देखिएको छ । एकीकरणमा जान चाहने आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ वर्षको कर छुटको व्यवस्था गरे जसरी नै संघ , प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी एकीकरण गर्दा कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने तिनीहरुको भनाई छ ।
सहकारी एकीकरण ठीक हुँदाहुँदै पनि एकीकरण भई बनेको सहकारी संस्था वित्तीय हिसावले ठूलो बनेसँगै त्यसले समुदायका सानातिना विषयमा ध्यान दिन नसक्ने अवस्था देखिएकोले सहकारी एकीकरण व्यवहारिक नदेखिएको भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका -४ शंखधरचोकमा रहेको मध्यपुर थिमि साकोसका अध्यक्ष कृष्णकाजी मानन्धर बताउनुहुन्छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका -६ , सरस्वतीनगरमा रहेको सारा विकास साकोसका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारी एकीकरणलाई भन्दा पनि व्यापारिक हिसावले चलेका र समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु वीच विभाजन गरी समुदायमा आधारित रहेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताइरहनु भएको छ भने उहाँको भनाईमा सहमत हुदै अरु सहकारीकर्मीहरु पनि झोले सहकारीहरु बन्द गरी समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको राज्यले प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने बताउछन् ।
उता काठमाडौंको रिङ्गरोड ढुङ्गेधारा , अन्नपूर्ण चोकमा रहेको माउण्ट धौलागिरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष समेत रहनु भएका नेशनल को-अपरेटर्स एलायन्स , नेपालका केन्द्रीय सह-अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद शर्मा सहकारी एकीकरण हुनु राम्रो हो तर एकीकरणमा जाने सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणमा जानु पहिले डी.डी.ए. हुनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
सहकारी एकीकरणको आधार जनसंख्या मात्रलाई नबनाई सहकारी संस्थाहरुको धन र तिनले प्रवाह गरिरहेको ऋण लगायतलाई पनि बनाउनु पर्ने आवाज पनिउठिरहेकै छ ।
सहकारी एकीकरण भई पूँजी बृद्धि भएपछि पनि बचत र ऋण कारोवार मै सहकारी संघ/ संस्थाहरु सिमित भइरहने हो कि तिनीहरुलाई परियोजना सञ्चालनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने हो ? यसको सरकारबाट जवाफ खोजिदै छ । बचत तथा ऋण कारोवारको उद्देश्य बोकेका सहितका सहकारी संस्थालाई वित्तीय कारोवारमा मात्रै सिमित गरिरहने हो भने सहकारी एकीकरण आवश्यक नभएको विज्ञहरुको भनाई छ । सहकारी एकीकरण गरेर तिनलाई खुम्चायाउने तर अन्य वित्तीय संस्थालाई बजारमा फैलिन दिने कुराले पनि सहकारी एकीकरण आवश्यकता कि बाध्यता भनी प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै देखिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रमा उठेका यस्ता धेरै प्रश्न र जिज्ञाशाको
ठीक ढंगबाट समाधानको उपाय खोजी गरिनु पर्दछ । सहकारी एकीकरणलाई सहकारी अभियानले आवश्यकता भन्दा पनि बाध्यताको रुपमा लिइरहेको बेला राज्य पक्ष र सहकारी अभियान वीच गहन ढंगबाट छलफल र बहस गरी सहकारी एकीकरण किन भन्ने प्रश्नको सहकारी क्षेत्रलाई चित्त बुझाउने गरी उत्तर खोजी गरेर मात्रै सहकारी एकीकरणलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सकियो भने त्यसले सार्थक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ ।
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७६ पुस अंकबाट साभार ।)
