उत्पादनमूलक कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिदै गण्डकी प्रदेश , सहकारी महाशाखा
पोखरास्थित गण्डकी प्रदेश , सहकारी महाशाखाले गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका उत्पादनमूलक कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिइरहेको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश , भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय , सहकारी शाखाका प्रमुख सागर खनालले सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीसँग कुरा गर्दै “२०७५ माघ २७ गते गण्डकी प्रदेशको सहकारी ऐन ,२०७५ र २०७६ असोज ९ गते सहकारी नियमावली , २०७६ जारी भइसकेको छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार ‘एक सहकारी-एक उत्पादन’ शीर्षकको कार्यक्रम मार्फत उत्पादनमा लागेका सहकारी संस्थाहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्य भइरहेको छ , जस अन्तर्गत महिलाले सञ्चालन गरेका तथा मनाङ , मुस्ताङ जिल्ला तथा बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका कार्यविधिभित्र परेका क्षेत्रभित्रका उत्पादन , प्रशोधन , भण्डार र बजारीकरण गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई परियोजनाको ७० प्रतिशत अनुदान (७०/३०) र सो प्रदेशका ती बाहेकमा स्थानमा सञ्चालन भइरहेका उत्पादनमा लागेका सहकारी संस्थाहरुलाई परियोजनाको ६० प्रतिशत अनुदान (६०/४०) प्रदान गर्ने नीति अनुरुप अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० वटा सहकारी संस्थाले रु.१ करोड पाए चालु आर्थिक वर्षमा यस अन्तर्गत छुट्टयाइएको रु.२ करोड मध्ये ११ वटा सहकारी संस्थालाई रु.४८ लाख प्रदान गर्ने सम्झौता भइसकेको अवस्था रहेको र सो अनुदान प्राप्तीका लागि ६५ वटा सहकारी संस्थाहरुको आवेदन परेकोले ती आवेदन उपर छानविन भइरहेको छ । सम्भवत: बाँकी बजेटले पुग्छ होला ” भन्नुभयो । सहकारी संस्थाले उत्पादनका कार्य कसरी गरिरहेका छन् भन्ने सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक कार्कीको जिज्ञाशाको जवाफमा उहाँले घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सहकारी संस्थाहरुले उत्पादनमूलक कार्य गरिरहेको र उत्पादनमूलक परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई उसले दिएको आवेदन छानविन गरी उपयुक्त देखिएमा हाम्रो यस महाशाखाले घरेलु उद्योघमा दर्ताका लागि सिफारिस दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेश भर ३,५०० को हाराहारीमा सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्रधिकार मध्ये ९३० वटा जति सहकारी संस्थाहरु यस कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी सहकारी संस्थाहरुको विवरण संकलन गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ भन्नुभयो । सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना प्रतिवेदन कसरी बुझाइरहेका छन् नि भन्ने सहकारी सञ्जालको प्रश्नको जवाफमा उहाँले “यस कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो प्रतिवेदन चौमासिक रुपमा बुझाउने गर्नु भएको छ । यसमध्ये धेरैजसो सहकारी संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले यहीँ आएर आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन बुझाइरहनु भएको छ भने कतिपय सहकारी संस्थाहरुले कोपोमिस मार्फत पठाएका प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौँ । हामीले सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड लिएर जानुहोस् भनेका छौँ । ७९७ वटा सहकारी संस्थाहरुको कोपोमिसको आई.डी.बनेको छ र तीमध्ये ४० प्रतिशतले लगे” भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश ऐनले सहकारी सन्दर्भ व्याजदरको स्प्रेडदर ५ प्रतिशत मात्रै तय ग-यो भन्ने सुनिन्छ नि भन्ने सहकारी सञ्जारको जिज्ञाशाको जवाफमा “उहाँले संघीय सहकारी ऐनले सन्दर्भ व्याजदरको स्प्रेडदर दर ६ प्रतिशतभन्दा कमै हुने भनेको छ । हामीले ५ प्रतिशत तय गरेका छौँ” भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका ६५ वटा सहकारी संस्थाहरु मर्ज भएको उहाँको कथन छ । “हाम्रो यस शाखामा ३ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ ।”
