सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता हटाउनेको प्रावधान हट्नु पर्दछ
-अधिवक्ता लक्ष्मण महर्जन , अध्यक्ष , यल अन्तर सहकारी समन्वय समिति
ललितपुर महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये एउटा संस्थामा वित्तीय तरलताको अवस्था उत्पन्न भएमा सो तरलताको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले अधिवक्ता समेत रहनु भएका सहकारी अभियानकर्मी लक्ष्मण महर्जनको पहल र संयोजनमा सहकारी संस्थाहरुको साझा मञ्च यल अन्तर सहकारी समन्वय समिति निर्माण भएर सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त समितिका संस्थापक अध्यक्षका साथै बर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता लक्ष्मण महर्जन सँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीले छोटो कुराकानी गर्नु भएको छ । जो यस प्रकार छ ।
१. यल अन्तर सहकारी समन्वय समितिको गतिविधि के छ ?
~ यल अन्तर सहकारी समन्वय समिति अन्तर्गत १५ वटा सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् । यस अन्तर्गतका सबै संस्थाका सदस्यहरुलाई हामी फरक-फरक संस्थाको सदस्य भएको नभई एउटै सहकारी संस्थाको सदस्य भएको अनुभूति दिने खालको कार्यक्रम गर्दैछौँ । जस्तै हामीले नेपाल भ्रमण वर्ष,२०२० को उपलक्ष्यमा सहकारी संस्थाका १,००० भन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थितिमा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम ग-यौँ । वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई समेटेर विभिध कार्यक्रम गर्दैछौँ । हामी चाडै नै यल अन्तर सहकारी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैछौँ ।
२. यतिबेला सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनको तयारी हुदैछ भन्ने सुनिदैछ । यसबारेमा तपाईको के भनाई छ ?
~ सहकारी ऐन ,२०७४ सहकारीको मर्म र भावना अनुरुप छैन । त्यसैले सहकारीको मर्म र भावना विपरीत रहेका यो ऐनका सम्पूर्ण दफाहरु संशोधन हुनुपर्दछ ।
३. सहकारीमा दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान कत्तिको व्यवहारिक छ ?
~ एउटा व्यक्ति जति वटा वैंकमा पनि सदस्य बनेर आर्थिक कारोवार गर्न पाउने तर सहकारीमा दोहोरो सदस्यता हट्नु पर्दछ भन्ने जुन प्रावधान आयो , त्यसले सहकारी अभियानलाई निस्तेज पार्ने र समग्र रुपमा सहकारीलाई धारासायी बनाउने देखिन्छ । सहकारी् अभियानलाई बचाई राख्ने हो भने दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान हटाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले सहकारी अभियानलाई सहयोग गर्ने हो भने सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी ऋण असुली न्यायधीकरण तत्काल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण सञ्चालनमा आएपछि एउटा व्यक्ति जति वटा सहकारी संस्थाको सदस्य बनेर कारोवार गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।
सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यले जम्मा गरेको बचतमा व्याज वितरण गरेको अभिलेख आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बुझाउदाखेरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुको स्थायी लेखा नम्बर(PAN) उल्लेख गर्नु पर्दछ भनिरहेको छ । यो विषयले पनि सहकारी क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । बैकमा आर्थिक कारोवार गर्दा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) नचाहिने तर आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरु सहकारीमा शेयर सदस्य बन्दा तिनको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) चाहियो भन्नु कति जायज छ ? नागरिकले विधि र पद्धती अनुरुप राज्यलाई कर तिर्ने कुरा जायज भएपनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरुको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) खोज्ने कुरा सहकारीको हितमा छैन । यो प्रावधान लागू गरिनु हुदैन ।
४. कोपोमिस प्रणालीबारे तपाईको भनाई के छ ?
~ कोपोमिस प्रणाली ठिकै छ तर यसको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्दछ ।
५. सहकारी एकीकरण बारे तपाईको धारणा के छ नि ?
~ सहकारी एकीकरण हनु राम्रो हो तर जब्बरजस्ती भने सहकारी एकीकरण गरिनु हुदैन ।
६. सहकारी सन्दर्भ व्याजदर बारेमा तपाईको धारणा के छ ?
~ कुनै पनि बस्तुको मुल्य निर्धारण बजारले गर्दछ । त्यसैले बस्तुको मुल्य तोक्ने काम राज्यले गर्नु हुदैन । बजारमा ऋणको माग बढेको बेला ऋणको व्याज बढ्ने हो तर बजारमा ऋणको माग नै नभएको अवस्थामा चाहिँ थोरै व्याजदरमा पनि ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसकारण बजारले निर्धारण गर्ने सहकारी सन्दर्भ व्याजदर लगायतका विषयमा सरकारबाट अंकुश लगाउन पाईदैन र हुदैन पनि ।
