सहकारी संस्थाहरुको दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधानप्रति सहकारीकर्मीहरुको असन्तुष्टि बढ्दै , आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सहकारी ऐन , २०७४ संशोधन हुने सम्भावना न्युन बन्दै
सहकारी ऐन , २०७४ मा २०७७ असोज मसान्तसम्ममा एक व्यक्ति एउटै स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एउटा सहकारी संस्थामा मात्रै शेयर सदस्य बन्न पाउने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ । सहकारी विभागले ऐनमा व्यवस्था भएको यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरिरहेको छ । यता सहकारीकर्मी भने सहकारी ऐन तथा नियमावली पालना गर्न आफूहरु तयार रहेको तर राज्यले नै यो ऐन /नियमावलीमा व्यवस्था भएको सहकारी सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याउन हतार गरेपनि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न भने आलटाल गरिरहेको भन्दै यिनको चाडो स्थापना गरी सशक्त ढंगबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण सञ्चालनमा आएपछि ऐनमा सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान आवश्यक पर्दैन किनभने सहकारीमा समस्या भनेको बचतमा नभई ऋण लगानीमा भएकोले यी दुई संयन्त्रको सञ्चालन शुरु भएपछि ऋणको समस्या पनि समाधान हुने उनीहरुको विश्वास छ । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल पनि राज्यले सहकारी संस्थाहरुको दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान कार्यान्वयनमा जाँदा अलि लचक भएर जानु पर्नेमा जोड दिइरहनु भएको छ ।
उता सहकारी ऐन , २०७४ संघीय संसदको चालु विधेयक अधिवेशनबाट पारित हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का नि:बर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल लगायतका सहकारी अभियानका नेताहरुले बताएपनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो ऐन संशोधन हुने सम्भावना भने धेरै न्युन बन्दै गएको विश्लेषकहरुको ठम्याई छ । “यो फागुन महिना बित्न लागिसक्यो तर यसबेलासम्म सहकारी ऐन ,२०७४ को संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने छाँट देखिएको छैन अनि यो ऐन संघीय संसदको यसै अधिवेशनबाट कसरी पारित होला र ?” उनीहरुको भनाई छ । यता भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल भने सहकारी ऐन , २०७४ को संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको यसै विधेयक अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताइरहनु भएको छ । संघीय संसदमा फाष्टट्रयाक विधि अबलम्वन गर्न सकियो भने यो ऐनको संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित हुनेमा सहकारी अभियानका नेताहरु लगायत आशावादी देखिएका छन् । यो स्वभाविक पनि हो ।
सो ऐनको मुख्य कारोवारको विषयमा सहकारी अभियानमा सहमती जुट्न नसक्ता छलफल लम्बिएको देखिएको छ । नेफ्स्कूनले सहकारी ऐन,२०७४ को मुख्य कारोवारको प्रावधान संशोधन हुन नहुनेमा जोड दिइरहेको छ भने ऊ बाहेक अरुले मूख्य कारोवारको विषय संशोधन हुनु पर्नेमा जोड लगाई रहेका छन । सहकारी अभियानका यी दुई पक्षको रस्साकस्सीका कारण संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाट यो ऐन संशोधन हुने सम्भावना धेरै कम बन्दै देखिएको छ किनभने २०७७ जेठ १५ गतेसम्ममा नेपाल सरकारले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट पेश गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्थाका कारण २०७७ बैशाखको तेस्रो सातासम्ममा संघीय संसदको विधेयक अधिवेशन अन्त हुने र त्यसपछिको बजेट अधिवेशनमा सहकारी ऐन,२०७४ को संशोधन प्रस्ताव माथि छलफल हुने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले सरकार र सहकारी अभियान वीच सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा तगारो बनेका प्रावधान संशोधन गरी यो ऐनलाई सहकारीमुखी बनाउन सघन ढंगबाट छलफल अगाडि बढाई जति सक्दो चाडो निश्कर्षमा पु-याई त्यसलाई संघीय संसदमा पेश गरी यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन जोड लगाउनुको विकल्प देखिदैन ।
यदी २०७७ असोज मसान्तसम्ममा यो ऐन संशोधन हुन सकेन भने एकातिर सहकारी संघ/संस्थाहरुका सञ्चालक समिति तथा लेखक सुपरीवेक्षण समितिमा रहेका धेरै जनाको पदीय जिम्मेवारी अबैधानिक भएर गुम्ने छ भने बहुउद्देश्यीय लगायतका विषयगत सहकारी संघ/संस्थाहरुमा ७०/३० प्रतिशतको लगाययका प्रावधानले जटिल अवस्था निर्माण गर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारी ऐन ,२०७४ मा २५ प्रतिशत मात्रै संशोधन आवश्यक भनी रहनु भएको बेला ती लगायतका सहकारीको विकासका अवरोधक विषयलबस्तुलाई सहकारी अभियान वीच सघन छलफल गरी निचोडमा पुगी ” हिजो सहकारी ऐन/ नियम थिएन । हामीले सहकारी ऐन/ नियम बनायौं । अब ऐन/ नियमका अपर्याप्त विषयलाई पर्याप्त बनाउने र अनावश्यक विषय हटाई यो ऐनलाई सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनको गाइडलाइन बनाउछौं भन्ने भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको भनाईलाई मूर्त रुप दिलाउन सहकारी अभियानले जोड लगाउनु जरुरी छ ।
(२०७६ फागुन अंकको सहकारी सञ्जाल मासिकबाट साभार)
