नेपाल सरकारको आ.ब. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रलाई विगतमा भन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ
-डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल , सहकारी विज्ञ
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले सहकारी क्षेत्रलाई बिगतमा भन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमले सार्बजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको लगानी उत्पादनमुलक र उच्च प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम तथा आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । जुन कुराले सहकारी क्षेत्रलाई उद्देलित बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि स्वाभाविक रुपमा सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो लगानी उत्पादनमुलक र उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगाउने प्रयत्न गर्दछन् नै । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आयमुलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील ब्यब व्यवसायको रुपमा बिकास गरिनेछ र महिला सहकारी समूहहरु तथा अर्ध-बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ भन्ने कुरा समेटिएको छ । यसले समग्र सहकारीलाई नभै बिशेस गरी महिला सहकारी समूहहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने कुरा गरेको छ ,जबकी अधिकांश ग्रामिण स्तरमा बसोबास गर्ने महिलाहरु कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित भएकै छन् । यंहा प्रश्न के हो भने महिला समूहहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि कृषिलाई सहकारीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकरण गरिनु आवाश्यक छ । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा भूमि, पूँजी र प्रविधिको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरी कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने कुरा उल्लेख गर्दै भूमिको चकलाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरी करार तथा ब्यबसायिक खेती, सहकारी खेती र सामुहिक खेती गर्न समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बाली लगाउन उत्प्रेरित गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । कृषि र उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुले जमिनको चकलाबन्दी मार्फत सहकारी खेती ब्याबसायिक रुपमा गरिराखेका सन्दर्भमा उनीहरुलाई कसरि उत्प्रेरित गरिन्छ र अरु धेरै सहकारीलाई यतातर्फ लगाउन सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण सवाल हो । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको प्रबर्द्धन गरिनेछ र उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रको विश्लेषणको आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । ३५ हजार भन्दा बढीको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिनुपर्ने आवश्यकता समयको माग हो । धेरैको संख्यामा रहेका स-साना सहकारी संस्थाहरुले चाहेर पनि आफ्ना सदस्यलाई प्रतिष्पर्धी र अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैनन । त्यसकारण पनि सहकारी संस्था मजबुत हुन जरुरी छ र त्यसका लागि एकीकरण आवश्यक छ । अब सरकारले बजेट र अन्य कार्यक्रम कसरी ल्याउदछ ? त्यसैमा यो कुरा निर्भर गर्दछ ।
गत बर्ष पेश भएको चालु बर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने अहिलेको भन्दा सहकारी अभियानको आगी धेरै उपयुक्त र सहकारी मैत्री थियो । त्यसले बिशेष गरु निजी तथा सहकारी लगानीलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख सम्बाहक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक सामुहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी सहकारीलाई उधमशीलता बिकास र कृषिको आधुनिकरणमा परिचालन गरिनुका साथै सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा समेत समेटिएको थियो । अहिले जस्तै गत बर्ष पनि भूमिको चकलाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक , निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी क्षेत्रको तथा सहकारी साझेदारी र बैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने देखि कृषक, व्यवसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघ /संस्था समेतको सहकार्यमा ठुला क्षमताका बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गरी एल.पी.ग्यासको खपतलाई कम गर्नुको साथै बायोस्लारिबाट प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरु समेटिएका थिए । फलफूलका बिरुवा सहितको नर्सरी स्थापना र बिकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा समेत गत बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो ।
गत वर्ष र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई तुलना गरेर हेर्दा यो बर्ष सहकारीले कम महत्व पाएको देखिन्छ । सहकारीले यो बर्ष कम महत्व पाउनुमा सम्बन्धित मन्त्रालय सहकारी प्रति अनुदार रहनु र सहकारीको नेतृत्वको लबिंग पुग्न नसकेको कुरालाई मान्नुपर्दछ । तसर्थ, सहकारी क्षेत्रको बिकासमा राज्यको भूमिका बढाउन सहकारी मैत्री वाताबरणको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यलाई थप दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अन्यथा बजेट र अन्य कार्यक्रम तथा आर्थिक अध्यादेशमा समेत सहकारीको पक्ष पोषण हुने कुरामा आशंका गर्न सकिन्छ । सरकारले समयमै सहकारीको महत्व र उपादेयता बुझोस् र अहिलेको विषम परिस्थितिमा सहकारी मार्फत स्थानीय श्रम, पूँजी र साधनको उपयोग गर्न, विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्न, कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन र साना तथा मझौला उधोगको बिकास गर्न र स्वरोजगार बन्न तथा रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ तर यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको र यसको महत्व र उपादेयतालाई कम आंकलन गरेको कुरा प्रष्टै देखिन्छ । यता तर्फ सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
(डा.पौडेल सहकारी सञ्जालका सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
