सहकारी अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र, नेपालको आयोजनामा बजेट सम्बन्धी Zoom बैठक सम्पन्न
सहकारी अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र,नेपालले आयोजना गरेको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट र सहकारी क्षेत्रमा यसको प्रभाब बिषयक अन्तर्क्रियात्मक ZOOM बैठक सोही केन्द्रका अध्यक्ष सहकारी बिज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा सहकारी बिकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेल ‘शुभाष’, प्रा. डा. दीपबहादुर रावल, सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सह-प्राध्यापकद्वय डा. खगराज शर्मा र डा. गोबिन्दराज जोशी, नेशनल को-अपरेटर्स एलायन्स, केन्द्रीय समितिका सह-अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद शर्मा, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (NMC)लि. झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का सञ्चालक राजेन्द्र पौड्याल, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का सञ्चालक केदार मानन्धर, आईएमई को-अपरेटिभ लि.का अध्यक्ष योगेश्वोर शर्मा ढकाल, रोयल को-अपरेटिभ लि.का प्रबन्ध सञ्चालक सीताराम काफ्ले, ईको हिमाल साकोसका प्रबन्ध सञ्चालक लेखनाथ पौडेल, धौलाश्री साकोसका अध्यक्ष याम श्रेष्ठ, चन्द्रागिरी साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली सहकारीका अध्यक्ष भक्तराज भुषाल, माउन्ट धौलागिरि बहुऊद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.काघ प्रबन्धक रामचन्द्र पौडेल, धौलागिरि सेवा समाज, मुस्ताङ्गका संयोजक शक्तिलाल ज्वारचन लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकले कोभिड १९ र सरकारले ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा बृहत छलफल गर्दै सहकारीको नियमन गर्ने राज्यका निकायहरु कमजोर भएको, सहकारी मन्त्रालय सहकारीप्रति सकारात्मक हुन नसकेको, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र केन्द्रीय सहकारी संघहरु व्यवसायिक हुन नसकेको र राज्यका निकायसँग गर्ने लबिङ्गमा कमी-कमजोरी रहेको अबस्थामा सहकारी संस्थाहरुले अझ बढी जिम्मेवार ढंगले सहकारी मूल्य र सिद्दान्ताभित्र रहेर सदस्य हितका क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने, सहकारीलाई उत्पादनदेखि उपभोगसम्म जोड्नुपर्ने, सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका बीचको साझेदारी (PPCP) मोडेलका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने, बजेटका सकारात्मक कुराहरुलाई आत्मसात गर्दै सहकारी मैत्री हुन नसकेका कानुन र नीति नियममा आवश्यक परिमार्जन गर्न सहकारीको नेतृत्व लाग्नुपर्ने, सहकारी क्षेत्रको पूँजी, जनशक्ति, श्रोत र साधन राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्ने र सहकारी बजार र वितरण प्रणालीको बिकास गर्नुपर्ने, सहकारीले यसका सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हित अभिवृद्धि गर्न काम गर्न सक्छ भनेर जनतादेखि कर्मचारीतन्त्र र नेतासम्मलाई बुझाउन आवश्यक रहेको र यसको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासंघले लिनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष निकालेको छ ।
स़ बैठक आयोजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएकोमा सोही केन्द्रका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेलले त्यस बैठकमा उपस्थित सबैजनालाई सहकारी अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र नेपाल (CORES Nepal) को तर्फबाट हार्दिक धन्द्यबाद तथा कृतज्ञता ब्यक्त गर्दै केन्द्रले आगामी दिनमा सहकारी सम्बन्धी खोज, अनुसन्धान, तालिम लगायतका कुराहरु गर्दै सहकारी क्षेत्रको श्रीवृद्धिमा भूमिका निर्बाह गर्दै जाने कुराको बिश्वास दिलाउनु भयो । शुक्रबार सम्पन्न सोही बैठकको बिस्तृत निष्कर्ष छिट्टै प्रकासित गरिने आयोजकको भनाई छ ।
