कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार विशेष समिति विघटन, उद्योगी व्यवसायीले लकडाउन खुलेको महिना दिनसम्ममा राजश्व तिर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेव
उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इ्श्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार विशेष समिति विघटन भएको छ । नेपाल सरकारका ८ जना मन्त्री सम्लग्न सो समितिमा भएको प्रतिनिधित्व र त्यसको काम कारवाहीको विषयलाई लिएर उक्त समिति सर्वत्र आलोचित बनेको थियो ।
यता सर्वोच्च अदालतले हिजो दोस्रो पटक उद्योगी व्यवसायीहरुले लकडाउन खुलेको १ महिनासम्ममा राजश्व(मूल्य अभिवृद्धि कर) बुझाउन सक्ने गरी आदेश जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यही असार ७ गतेभित्र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सरसापट गरेर भएपनि राजश्व तिर्न परिपत्र गरेको थियो । यसले उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका थिए । सरकारले उनीहरुको माग सुनुवाई नगरेपछि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्म आफूहरुलाई कर तिर्ने समयावधि दिनु पर्ने माग सहित उनीहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए ।
उता कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिका अन्तर्गतको एक क्वारेन्टिनमा बसेकी महिला माथि २ दिन अगाडि क्वारेन्टिनका स्वास्थ्यकर्मी र स्वयमसेवकले ३१ वर्षीया २ सन्तानकी आमालाई सामूहिक बलात्कार गरेको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/ प्रशारण भएसँगै क्वारेन्टिनको गुणस्तर सुधारको माग गरिरहेका नागरिकहरुले क्वारेन्टिन महिला मैत्री नभएकोले क्वारेन्टिन महिला मैत्री बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
क्वारेन्टिनमा बसेकी ती महिलालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरुलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग गरी स्थानीयले संघर्ष गरिरहेका छन् भने ती महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका ३ जना पुरुषलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या ह्वात्तै बढेको छ भने कोरोना संक्रमित विरामी निको हुने क्रम पनि जारी छ । कोरोनाका कारण नेपालमा हिजोसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
