महिला प्रयास साकोस , काठमाडौंले लकडाउन खुलेको १ महिनासम्मको कर्जाको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने : अध्यक्ष अधिकारी
काठमाडौंको धुम्बाराहीमा मुख्य कार्यालय तथा काठमाडौं कै कपन र जोरपाटीमा सदस्य सेवाकेन्द्र सञ्चालन गरिरहेको महिला प्रयास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले लकडाउन शुरु भएदेखि लकडाउन खुलेको १ महिनासम्मको कर्जाको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै त्यस अवधिको हर्जाना र बिलम्व शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको सोही संस्थाकी अध्यक्ष विनिता अधिकारीले बताउनु भएको छ । काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.(कास्कून) की सञ्चालक समेत रहनु भएकी उहाँले सहकारी सञ्जालसँग कुरा गर्दै ‘महिला प्रयास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले आफ्ना सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य एवंम कर्मचारीहरुको रु.१ लाख र शेयर सदस्यहरुको रु.५० हजार बराबरको कोरोना वीमा गरेको छ’ भन्नुभयो । ‘कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा दैनिक विहान ७ देखि १० बजेसम्म र यही असार १ गतेदेखि दैनिक विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म यस संस्थाको मुख्य कार्यालय र सेवाकेन्द्रहरुबाट आफ्ना शेयर सदस्यहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ’ उहाँको भनाइ छ ।
लकडाउनले महिला प्रयास साकोसलाई कत्तिको समस्या पा-यो नि भन्ने सहकारी सञ्जालको जिज्ञासाको जवाफ दिदै अध्यक्ष अधिकारीले लकडाउनले हाम्रो यस संस्थालाई समस्या त पारेकै छ तर यतिबेला स्थानीय समुदायमा आधारित यस संस्थाका शेयर सदस्यहरुले यो संस्थामा उत्साहपूर्वक वित्तीय कारोवार गरिरहनु भएको छ ‘भन्नुभयो ।
‘लकडाउनको समयमा लडेर हात भाँच्चिएर घाइते भएकी यस संस्थाकी शेयर सदस्य बुद्धिमाया दनुवार र यसै संस्थाकी क्यान्सरबाट पीडित शेयर सदस्य पार्वती श्रेष्ठलाई उपचार खर्च स्वरुप: यस संस्थाले जनही रु.१०,०५० सहयोग गरेको छ’ उहाँले बताउनुभयो । ‘२०७७ असार २९ गतेसम्म यो संस्थाको शेयर पूँजी रु.३ करोड २१ लाख ९१ हजार, शेयर सदस्य संख्या ३ हजार भन्दा बढी, निक्षेप संकलन रु.२७ करोड ५३ लाख, कर्जा लगानी रु.२६ करोड ३१ लाख र कूल कारोवार रु.३५ करोड जति रहेको’ उहाँको कथन छ ।
लकडाउनले अशर पारेको सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई भन्ने सहकारी सञ्जालको प्रश्नको जवाफमा उहाँले ‘लकडाउनले समस्यामा परेका सहकारीलाई राज्यले कर लगायतमा छुट दिनु जरुरी छ । लकडाउनले जुन सहकारी संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमास समस्या भएको छ, त्यसलाई सरकारले न्युन व्याज दरमा सहुलियत कर्जा प्रदान गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । स्थीरीकरण कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष लगायतमा सहकारी संस्थाहरुले रकम जम्मा गर्नु पर्ने समयावधि बढाई ती कोषहरुमा जम्मा गर्नु पर्ने रकममा पनि सम्बन्धित निकायबाट सहुलियत प्रदान गरिनु पर्दछ ‘ भन्नुभयो ।
