सहकारी ऐनको भावना समेट्न नसकेको सहकारी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
– जगतराम सुकमनी
सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय पारदर्शिताका लागि लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । लेखा परीक्षण र यसमा प्रस्तुत हुने वित्तीय प्रतिवेदनहरुका सम्बन्धमा नियामक निकायहरु मार्फत विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु भएको छ । यस मध्ये सहकारी ऐन -२०७४, सहकारी नियमावली- २०७५ , सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण निर्देशिका -२०७५ , सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड) -२०७६ प्रमुख रहेका छन् । यस लगायत लेखा परीक्षकहरुका लागि सम्बन्धित नियामक निकायले व्यवस्था गरेको नीति तथा निर्देशनहरु पनि यसका महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरुमा राखिने विभिन्न कोषहरुका बारेमा उल्लेख भएको छ र यसले सहकारी प्रबर्द्धन कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत समावेश गरेको छ । साथै यस ऐनको दफा ७८ (२) ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सहकारी संस्थाले दफा ६८ बमोजिमको जगेडा कोष, दफा ६९ बमोजिमको संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र दफा ७० बमोजिमको सहकारी प्रबर्द्धन कोषमा जम्मा भएको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी सहकारी ऐन, २०७४ को उक्त व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा यो सहकारी ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि कायम रहेका जुनसुकै कानूनमा फरक व्यवस्था भएपनि यसै ऐन अनुसार हुने देखिन्छ । अर्थात् यस ऐन भन्दा अगाडि कायम रहेको आयकर ऐनमा यस सम्बन्धमा जे उल्लेख भएपनि वा उल्लेख नभएको भएपनि उक्त कोषहरुको रकममा आयकर नलाग्ने सहकारी ऐन, २०७४ ले स्पष्ट गरेको छ तर अधिकांश राजश्व कार्यालयहरुले आयकर ऐनमा व्यवस्था नभएको हुँदा सो कोषहरुमा पनि आयकर लाग्छ भनेर कर असुल गरिरहेको पाइएको छ । उक्त कोषहरुको सम्बन्धमा ऐनले गरेको निम्न व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा त्यसमा कर लाग्छ भनिनु तर्कसंगत देखिन आउँदैन ः
१) जगेडा कोष ः यस कोषमा खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम, संघ संस्थाहरुबाट
प्राप्त हुने पूँजीगत अनुदान रकम, स्थिर सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । साथै उक्त ऐनले स्पष्ट रुपमा यस कोषको रकम “अविभाज्य” हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । अविभाज्य रकममा कर तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा पक्कै पनि जायज नहोला ।
२) संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष ः जगेडा कोषमा राखिएको रकम घटाएर बाँकी रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम यसमा जम्मा गर्नुपर्ने र सदस्यको वार्षिक कारोबारको आधारमा सदस्यलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको दफा ७८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले यस कोषबाट सदस्यले रकम प्राप्त गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ: पछि उपभोग गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था भएको कोष रकममा उपभोग पूर्व नै कर लाग्नु पर्ने कुनै आधार देखिंदैन । जसरी कर्मचारी बोनस कोषको रकम उपभोगको क्रममा मात्र प्रचलित कानून बमोजिम कर लगाइन्छ र त्यसपूर्व कर लगाईंदैन, त्यसैगरी नै यस कोषको रकममा पनि उपभोगको क्रममा मात्र कर लगाउने मनसाय ऐनको रहेको देखिन्छ ।
३) सहकारी प्रबर्द्धन कोष ः जगेडा कोषमा रकम छुट्याएर बाँकी रहेको रकमको ०.५ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा हुने र यस कोषको परिचालन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सरकारी निकायले नै प्रयोग गर्ने रकममा सरकारलाई कर बुझाउनु पर्छ भन्ने विषय तर्कसंगत हुन सक्ने देखिंदैन ।
यसैबीच हालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड) -२०७६ ले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरेको पाईंदैन । यसको भाग ५ मा उल्लेख भएको विभिन्न वित्तीय ढाँचा अन्तर्गत नाफा/नोक्सान हिसाबको विवरण ढाँचामा सम्पूर्ण कारोबार समावेश पछिको खुद मुनाफा रकममा कर्मचारी बोनस व्यवस्था मात्र घटाएर आयकर खर्चको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ , जुन सहकारी ऐन, २०७४ को भावना विपरित रहेको देखिन्छ ।
यस प्रकारको द्विविधाहरु÷अस्पष्टता कायम रहेको अवस्थामा सहकारी सम्बन्धी संघ संस्थाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने र सहकारी ऐनको भावना अनुरुप सहकारी संस्थाहरुलाई करको भारबाट मुक्त गराई राहत दिनुपर्ने हो तर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कूनको समेत यस विषयमा पहल कदमी भएको देखिंंदैन । नेफ्स्कूनको आ.व.२०७५/०७६ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार यसको खुद मुनाफा रकममा कर्मचारी बोनसको लागि मात्र रकम छुट्याएर बाँकी रहेको सबै रकममा कर व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्र अधिकांश सहकारी संस्थाहरु, सहकारी संघहरु तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.ले पनि ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार कोषको व्यवस्था नगरिकन आयकर व्यवस्था पछि मात्र उक्त कोषहरुको व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
समस्या समाधान
यस विषयमा सहकारी संघहरुले सहकारी संस्थाको नियामक निकाय तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग
समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । ऐनको व्यवस्था स्पष्ट नभएको भए कानूनी उपचारमा गई सर्वोच्च अदालत मार्फत स्पष्ट व्याख्या गर्न लगाउने र आयकर ऐनमा नै यस विषय उल्लेख नभईकन राजश्व विभाग सहमत नहुने अवस्थामा त्यसमा पनि उल्लेख गर्न लगाउने कार्यमा सहकारी संघहरु सक्रिय हुनुपर्छ । यसमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ICAN को भूमिका पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हाल सबै दर्तावाल लेखा परीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु यसै संस्था मार्फत नियमन हुँदै आएको हुँदा यसले आफ्ना सदस्यहरुलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा एकरुपता आउने गरी तथा सहकारी ऐन, २०७४ को भावना अनुरुप हुने गरेर वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन लगाउन निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सबै सहकारी संस्थाहरुले सहकारी ऐनको भावना अनुरुप संस्थाको लेखा प्रतिवेदनहरु तयार गर्न देखाउनु पर्ने तत्परता हो । सबैले एउटै स्वरले सहकारी ऐनको भावना अनुरुप कर छुट पाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिएको अवस्थामा पनि धेरै हदसम्म सुनुवाई हुने र समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ ।
स्तम्भकार संलग्न भएको सहकारी संस्थामा सहकारी ऐन लागू भएको आर्थिक वर्ष देखि नै सहकारी ऐनले आयकर नलाग्ने भनेर उल्लेख गरेको ३ वटा र कर्मचारी बोनस कोष सहितको ४ वटा कोषहरुमा आयकर व्यवस्था पूर्व नै रकम व्यवस्था गरेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको र सोही अनुसार कर चुक्ता प्रमाण–पत्र समेत प्राप्त गरेको विषय यस सन्दर्भमा मननयोग्य रहेको छ ।
(लेेेखक प्रयाग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. प्रयागपोखरी , ललितपुरका प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रियाको लागि इमेल ठेगाना : jsukamani@yahoo.com
