सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक ऐन/ नियम संशोधन गरियोस् !
२०७७ कार्तिक १ गतेबाट सहकारी ऐन , २०७४ को पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर सहकारी विभागले सूचना जारी गर्दै आएको छ तर यो विषयमा सहकारी विभाग र सहकारी अभियान वीच मतैक्यता देखिएको छैन । यो ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित सहकारी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने सहकारी सन्दर्भ व्याजदर र दोहोरो सदस्यता हटाउने प्रावधान लगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य पक्ष अघि सरेको तर त्यही ऐनमा उल्लेखित सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण जस्ता सहकारी विकास र प्रवर्द्धनलाई सहयोग गर्ने विषयको कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरी रहेको धेरैजसो सहकारीकर्मीहरु बताइरहेका छन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायधीकरण जस्ता विषयलाई राज्यले ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दा सहकारीको दोहोरो सदस्यता हटाउने जस्ता प्रावधान सहकारी ऐन/नियमावलीमा राख्नु आवश्यक पर्दैन किनकी सहकारीमा समस्या बचतमा नभई कर्जा लगानीमा रहेको उनीहरुको कथन छ । सहकारीकर्मीहरुको यो भनाईमा दम देखिन्छ ।
यता कतिपय जानकारहरु सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक सहकारी ऐन/ नियमावलीमा मात्रै नभएर अरु केही ऐन/ नियमावलीमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान पनि रहेको बताउछन् । सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा त हो नै , जसका कारण यो क्षेत्र समाजमा समृद्धिको आधार बन्दै गएको अनुभूति गरिन थालेको छ । यसको मतलव सहकारी क्षेत्र समस्या रहित छ भन्ने होइन । यसभित्र पनि कतिपय समस्या छन् । सहकारी क्षेत्र भित्रका समस्याहरुलाई राम्रो सँग पहिल्याएर समस्याको ठिक ढंगबाट समाधान गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्दन गर्ने गरी तथा सहकारी क्षेत्रलाई बचत तथा ऋण कारोवार सँगै उत्पादन, वितरण , भण्डारण , प्याकेजिङ्ग र सेवामूलक व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रो सँग कार्य गर्न सक्ने गरी सहकारी सहितका विद्यमान ऐन/ नियमावलीका सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक प्रावधान सहकारीमुखी हुने गरी संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राज्यको सम्बन्धित पक्षले यो कार्य अविलम्व अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७७ कार्तिक अंकबाट ।)
)
