गरिवी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थालाई सहकारीकरण गरिने
गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्था (समूह) को सहकारीकरणका लागि गरिबी निवारण कोष र नेफ्स्कून बीच समझदारी भएको छ । यही पुस २६ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भट्टराइ र नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल बीच समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको हो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले महत्वपूर्ण इतिहास बोकेको संस्था गरिबी निवारण कोष र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय संकल्पसँग व्यावहारिक हिसावले जोडिएको सहकारी क्षेत्रकै नेतृत्वदायी संस्था नेफ्स्कून सँगको सहकार्यले निश्चित गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कोष मातहतमा रहेको पैसालाई साँचो अर्थमा उपयोग गर्ने, उद्यमशीलता विकास, क्षमता विकास र निश्चित मुल्य मान्यतासहित सहकारीसँग जोडेर अगाडि बढाउने दिशामा सफलतम सहकार्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाको चर्चा गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी सवलीकरण गरी नेपालको दुर दराजमा रहेका गरिबको घरदैलोमा सहकारी सेवा पुर्याउन सकेमात्रै गरिबी निवारण सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सहकारी अभियानको क्षेत्रमा नेफ्स्कून एक पायोनियर संघको रुपमा रहेको हुँदा ६४ जिल्लाका ५ सय ५१ स्थानीय तहमा सञ्चालित ३२ हजार २ सय ७६ सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा रुपान्तरण गरि करिब १ लाख ५० हजार स्वरोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य सहित सहकार्यको अवधारण अगाडि बढाइएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यको शक्ति र सामथ्र्य गरिबी निवारणको दिशामा परिलक्षित भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सहश्राब्दी विकास लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको चरणमा गरिबी निवारण प्रधान विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बहुआयामिक गरिबी निवारणका लागि राज्यपक्षको सम्बोधन सँगै अब सहकारी क्षेत्र पनि उत्तरदायिपूर्ण भएर अगाडि बढ्ने संकल्पको अर्को एउटा चरण आज सम्पन्न दुइपक्षिय समझदारी रहेको र यसलाई आर्थिक विकासमा जोड्ने गरि कार्यक्रम अगाडि बढ्ने दावी गर्नुभयो ।
हाल गरिबी निवारण कोषको करिब १९ अर्ब पुँजी सामुदायिक संस्थामार्फत परिचालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत सञ्चालित ती सामुदायिक संस्थालाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोषमार्फत प्रवर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरु संघीयता कार्यान्वयनसँगै हाल स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र छन् । ती संस्थाहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरणको विषय बजेटमा अटाएसँगै नेफ्स्कूनको तत्परतामा गरिबी निवारण कोषसँग विभिन्न समयमा भएका छलफलपछि विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले गत पुस २३ गते कोष र नेफ्स्कूनलाई संयुक्त रुपमा अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो ।
अध्ययन कार्यदलमा गरिबी निवारण कोषका उपनिर्देशक अञ्जन न्यौपाने, नेफ्स्कूनका प्रशासन विभाग प्रमुख सञ्जयराज तिमल्सिना, कोषका शाखा अधिकृत कृष्ण न्यौपाने र नेफ्स्कूनका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत नविनराज दाहाल हुनुहुन्छ ।
नेफ्स्कूनका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरेल, स्वागत गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम प्रशासन विभाग प्रमुख सञ्जयराज तिमल्सिनाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
(साकोस आवाजबाट)
