प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै सरकार फेरबदलको चर्चा शुरु
लामो बहसपछि अन्तत: प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेत्रृत्वको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ पुस ५ गते गर्नु भएको संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई बदर गरी सो मुद्धाको फैसला भएको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश गरेसँगै सरकार फेरबदलको चर्चा शुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) को प्रचण्ड- नेपाल समूहका नेताहरु तथा नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने बताएका छन् भने सडकमा पनि नयाँ सरकार बन्ने चर्चा चलेको देखिएको छ । यता सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलालाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा)को ओली समूहका नेता कार्यकर्ताहरुले भने रनभुल्ल परेको देखिएको छ तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा नदिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको भनाई छ । एकातिर अब संघीय संसदले कस्तो सरकार बनाउछ र प्रतिनिधिसभा बिघटन भएसँगै विभाजित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) अब कुन रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न चौबाटोमा ठिङ उभिएको छ भने अर्कातिर विधिको शासन कायम भई स्वाधिन र समुन्नत नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने नागरिकहरुको चाहनालाई संसदबाट सम्बोधन गरिन्छ कि गरिदैन भन्ने कुराले देशमा विद्यमान अन्तर्विरोधको घेरा साँघुरो हुदै जान्छ कि फराकिलो बन्दै जान्छ भन्ने कुराको निर्क्यौल हुने देखिन्छ ।
