सहकारीको मूल समस्या र मौन सरकार
– मुरारी कोइराला
नेपालमा सहकारी विकासको इतिहास छ दशकभन्दा लामो रहेको छ । वि.स.२०१० सालमा गठित सहकारी विभाग र २०४८ सालमा आएको प्रथम सहकारी ऐन, २०४८ देखि हालको सहकारी ऐन ,२०७४ सम्म आइपुग्दा यसको विकास तथा नियमनको प्रयास नभएको पनि होइन । यस अवधिमा देशभरमा सहकारीहरुको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक निकै विकास भए सँगै विकृतीहरु पनि राम्रैसँग आयो । हजारौं सहकारी संस्थाहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुगे भने धेरै सहकारी संस्थाहरु बन्द भएर सर्वसाधारण जनताको ठूलो परिमाणको निक्षेप डूवानमा पर्न गयो । यसो हुनुमा यसका विभिन्न कारणहरु थिए, जसमध्ये एउटा मूलकारण थियो संस्थाको लेना बाँकी बक्यौता रकम तथा ऋणकर्जा रकम यथासमय भित्र असुल गर्न नसक्नु ।
यसै सन्दर्भमा यी सबै कुरालाइ मध्यनजर गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली ,२०७५ आयो । यो समय र सहकारीहरुको बर्तमान आवश्यकता अनुकूल बनाइएको पनि छ । सहकारी ऐन ,२०७४ ले धेरै हदसम्म यस समस्याहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको भएतापनि सरकारको निश्कृताको कारणले सहकारीहरुले यो ऐनले प्रदान गरेको सुबिधाहरुलाई प्रयोग गरी समुचित लाभ लिन सकेका छैनन् । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसको केही विवरण यस प्रकार छ ।
(१) धितो धरौटी रोक्का सम्बन्धी व्यवस्था : कुनै पनि सहकारी संस्थाको व्यक्तिसँग लेना ठहर भएको रकम वा ऋणकर्जा रकम बाँकीवक्यौता रहेको अवस्थामा निजबाट सो बाँकीवक्यौता असुल गर्ने प्रयोजनका लागि निज व्यक्ति वा ऋणी वा निजको एकासगोल परीवारको वा धनजमानीकर्ताको नाममा दर्ता रहेको अचल सम्पति सिधै रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउन सक्ने र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले रोक्का राखिदिनु पर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन ,२०७४ तथा नियमावली ,२०७५ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि मालपोत कार्यालयहरुले त्यसो गर्न मान्दैनन् । कारण बुझ्दा नयाँ मालपोत ऐनले त्यसो गर्न मनाही गरेको बताउछन् तिनीहरु । सम्बन्धित ऋणीको मञ्जुरी सनाखत वा अदालतको आदेश बाहेक अरुको जग्गा रोक्का गर्न पाइदैन भन्ने भनाई रहेको छ ।यसरी दुई ऐन एकआपसमा बाझिएका कारण सहकारीहरुका बक्यौता रकम असुल उपर गर्न ठूलो समस्या आइपरेको छ । यस तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले कानून कार्यान्वयनको लागि सवोच्च अदालतमा परमादेशको आदेश जारी गराउन जानुको विकल्प छैन ।
(२) कर्जा सुचना केन्द्र र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था :सहकारीहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी ऐन ,२०७४ को उपलब्धीमूलक व्यवस्था भएतापनि उक्त संस्था हालसम्म पनि सरकारले गठन हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन ,२०७४ लागू भएको ३ वर्ष भन्दाबढी समय वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले सहकारीहरुका लागि कर्जा सूचना केन्द्र गठनगर्न सकेको छैन , त्यो छिटो कार्यन्वयन गरियोस् भनेर अदालतमै जानुपर्नेे अवस्था छ । सो संयन्त्र नभएकै कारण सहकारीहरुबाट ठूलो परिमाणको रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिहरु आज समाजमा इमान्दार भएर बसिरहेका छन् ।
(३) कर्जा असुली न्यायधिकरण सम्बन्धि व्यवस्था :
सहकारीहरुका लागि कर्जा असुली न्यायधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी ऐन ,२०७४ ले दिएको ठूलो उपलब्धी हो । बाँकीबक्यौता कर्जा रकम असुली गर्नमा यस्को ठुलो भूमिका रहन्छ तर नेपाल सरकारले ऐन बनाएको ३ वर्ष बितिसक्दापनि यो संस्थाको गठन नगरी दिएकाले सहकारीहरु मार्कामा परेका छन् । त्यो पनि छिटो कार्यन्वयन गरियोस् भनेर अदालतमै गुहार माग्नु पर्ने अवस्थामा छ ।
निष्कर्षः— यसरी सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ ले सहकारीलाई दिएको सुबिधाहरु पूर्ण तथा व्यवहारिक रुपमा लागू गरिएको खण्डमा धेरै हदसम्म सहकारीहरु संकटग्रस्त अवस्थामा जानबाट जोगिन सक्छन् । त्यसका लागि देशमा रहेका जागरुक सहकारी संस्थाहरु , सहकारीका शुभचिन्तक तथा बुध्दिजीविहरु, एवं केन्दीय , प्रदेश र जिल्ला सहकारीसंंघबाट ठोस पहल गर्नु आवश्क छ ।
(कोइराला सदभाव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सेतीओपीमार्ग, कोटेश्वर , काठमाडौंका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।)
