काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी नियमावली र सहकारी निर्देशिका निर्माणको चरणमा छ : देवेन्द्र पोखरेल

काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी नियमावली र सहकारी निर्देशिका निर्माणको चरणमा रहेको जनाइएको छ । सहकारी सञ्जालसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले सो कुरा बताउदै ‘काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गरिरहेको छ’, भन्नुभयो । उहाँले सहकारी विभागसँग समन्वय गरी यस विभागले आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुको डाटा कोपोमिसमा प्रविष्टी गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रो यो विभाग अन्तर्गत १,८३५ वटा सहकारी संस्थाहरु रहेकोमा ती मध्ये ७०० वटा जतिले वार्षिक साधारणसभाको रिपोर्ट बुझाएका छन् भने ८०० वटा जतिको अध्यावधिक हुन बाँकी रहेकोले तिनलाई साधारणसभाको रिपोर्ट बुझाउन आग्रह गरिरहेका छौं र केही सहकारी संस्थालाई कारवाही गरेका छौं,’ उहाँको भनाई छ ।
समयमा साधारणसभाको रिपोर्ट नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै कारवाही गर्नु भएको छ कि भन्ने सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन कार्कीको जिज्ञाशाको जवाफमा उहाँले गत फागुन मसान्तसम्म साधारणसभाको रिपोर्ट नबुझाउने सहकारी संस्थालाई रु.३ हजार जरिवाना गरेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो । ‘यस विभागमा सहकारी संस्थाले पैसा फिर्ता दिएन भन्ने उजुरी आइरहेका छन् , यसै सन्दर्भमा ३५ वटा सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन पक्ष र शेयर सदस्यहरु वीच छलफल र समन्वय गराई शेयर सदस्यहरुलाई रकम फिर्ता गराइयो भने सोही प्रकृतिको उजुरीकै आधारमा शेयर सदस्यहरुलाई रकम फिर्ता नगरेका २७ वटा सहकारी संस्थालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको छ’, उहाँको भनाई छ । ‘एकीकरणमा जाने सहकारी संस्थालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले २ वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने गरेको छ र यसबेलासम्म हाम्रो यो विभागले ६ वटा सहकारी संस्थालाई एकीकरणका लागि स्वीकृति दिएको छ’, उहाँले बताउनुभयो । यस विभागले गत वर्ष ३ वटा श्रमिक सहकारी दर्ता गरेपनि हाल भने यो कार्य रोकिएको छ, उहाँको कथन छ ।