सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको छुट्टै समूह बनाउनु आवश्यक छ

0 Shares

हरिहरनाथ योगी , सञ्चालक , राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.

 

अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सहकारी संस्थाको संख्या कम छ । यो प्रदेशमा १,९६७ वटा सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । ती मध्ये केही सहकारी संस्थाहरुको अवस्था राम्रो पनि छ । यो प्रदेशमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र दैलेखको नारायण नगरपालिकामा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का १/१ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने सबैजसो जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दैछौं। यसैक्रममा २०७८ बैशाख महिना भित्र जुम्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कारोवार शुरु हुदैछ , यसले यो बैंकको शाखा कार्यालय स्थापनाको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने छ  । कर्णाली प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थाहरु मध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.को वीरेन्द्रनगर शाखा कार्यालयमा ४५० वटा र नारायण नगरपालिकाको शाखा कार्यालयमा २०० वटा सहकारी संस्था सदस्य रहेको अवस्था छ । यस बैंकले कर्णाली प्रदेशका ७ वटा जिल्लाका १५० वटा सहकारी संस्थामा रु.८० करोड जति कर्जा लगानी गरेको छ भने रु.८० करोड जति नै निक्षेप संकलन गरेको छ ।

स्थानीय तहले सहकारी संस्था दर्ता गर्न पाउने भएकोले कर्णाली प्रदेशमा पहिलाको तुलनामा यतिबेला सहकारी संस्थाको संख्या बृद्धि भएको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई थप व्यवस्थित गर्दै सञ्चालन गर्ने वातावरण बनिरहेको छ । सहकारीप्रति मानिसहरुको बुझाई सकारात्मक रहेको छ , जसका कारण मानिसहरु सहकारीमा आबद्ध हुने क्रम बढिरहेको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशका सहकारी संस्थाहरुमा रु.२, अर्ब जति शेयर पूँजी , रु.९ अर्ब जति निक्षेप संकलन र रु.८ अर्ब जति ऋण लगानी छ भने ५ हजार जतिले सहकारी संघ/संस्थाबाट प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्था छ ।

हिजो कर्णाली प्रदेशका सहकारी संस्थाहरुमा बचत र ऋणको मात्रै कारोवार हुने गर्दथ्यो भने , यतिबेला जुन सहकारी जे प्रकृतिको हो , उसले सोही उद्देश्य , विषय र  प्रकृति अनुसारको काम गर्ने क्रम शुरुवात भएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाले घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपय सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादनका कामहरु गरिरहेका छन् र कतिपयले बजारीकरणका काम गरिरहेका छन् । यसले सहकारी संस्थाहरुले उत्पादन , प्रशोधन , बजारीकरण र अन्य सेवामूलक व्यवसायिक कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई सवल बनाउन ४/५ वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।‌ पहिलो कुरा- सरकारको नीति , ऐन र नियम सहकारीमैत्री र सहकारीको पर्वद्धन गर्ने हुनुपरो । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सहकारी ऐन नियमावली बन्न सकेको छैन , त्यसले सहकारी प्रवर्द्धनमा समस्या  ल्याएको छ । दोस्रो कुरा- राज्यका अरु ऐन , नियम र कानून सहकारी मैत्री छैनन् , जसले गर्दा सहकारीले कुनै उत्पादन तथा व्यवसायिक कार्य गर्दा ती ऐन , नियम र कानून बाधक बन्ने गर्छन । त्यसैले सहकारीको प्रबर्द्धनमा बाधक ऐन , नियम र कानून संशोधन हुनु आवश्यक छ । तेस्रो कुरा- राज्यको सहकारी दर्ता र नियमन निकायमा रहने कर्मचारीहरु सहकारी दर्शनसँग परिचित नहुने र छिटो-छिटो फेरबदल भइरहने भएकोले समस्या आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पयार्प्त कर्मचारी छैनन् , भएका कर्मचारीले पनि राम्रोसँग सहकारी बुझेका छैनन् । त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको छुट्टै समूह बनाई उनीहरुलाई सहकारी शिक्षा र दर्शन बारे प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ । चौथो कुरा – सहकारी दर्ता गर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र जथाभावी सहकारी दर्ता गर्ने कार्य रोक्नु पर्छ । सहकारी संस्था धेरै भएको ठाउँमा ऐन नियममा व्यवस्था भए अनुसार एकीकरणको लागि राज्यले प्रोत्साहन गरी उचित वातावरण बनाउनु पर्छ ।

अन्तमा , ६४औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पावन अवसरमा देशभरका सबै सहकारी अभियानकर्मीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ‌ ।

 

 

Leave a Reply