राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउने ढंगबाट काम गर्नु परो
– प्रकाश भट्टराई , अध्यक्ष , रुपन्देही जिल्ला बचत तथि ऋण सहकारी संघ लि
रुपन्देही जिल्लामा रहेका ३०० वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मध्ये २७० वटा संस्था रुपन्देही जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को सदस्य छन् भने बाँकी रहेका संस्थाहरुलाई पनि यस संघमा आवद्ध गराउने गरी कार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो यो संघको कूल कारोवार रु.५ करोड जति छ र यसको कारोवार पनि बढाउने गरी हामी काम गर्दै छौं ।
रुपन्देही जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले नेफ्स्कूनसँग साझेदारी कार्यक्रम गर्दैछ । यसले सहकारी शिक्षा तालिम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउछ , जसले गर्दा जोखिम न्युनिकरण गरी सहकारी संस्थालाई सुशासनमा लान मद्दत गर्छ । हामी त्यहीं ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । यस कार्यक्रमलाई अलि बढी जोड दिइएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी कार्य गर्ने र सहकारी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने गरी कलम चलाउने १ जना पत्रकारलाई रु.१० हजार सहित सम्मान गर्नुका साथै असल ऋणी तथा सामाजिक सेवाको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरु मध्ये उत्कृष्ट सहकारी संस्थालाई ६४औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सम्मान गरिएको छ ।
यस संघले सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जसको कारण सहकारी एकीकरण हुने क्रम चलिरहेको छ र पुन: १० वटा सहकारी संस्थाको एकीकरण हुनेवाला छ तर राज्यको नियमनकारी निकायले सहकारी एकीकरण कार्यलाई सहज बनाउन सकेका छैनन् । यी निकायले सरल ढंगबाट सहकारी एकीकरण कार्यलाई मद्दत गर्नु परो ।
रुपन्देहीमा सहकारी अभियानमा संघीयताको अशर पनि परेको छ । जस्तै पालिका , प्रदेश र संघले हेर्ने , अनुगमन , नियमन र दर्ता गर्नेदेखि लिएर सहकारी अभियानलाई अफ्ठ्यारो के छ भनेर खोजी गरी तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्य भई राखेको पाइएको छैन । कतिपय स्थानीय पालिकामा सहकारी हेर्ने डेक्स पनि भेटिदैन । भएका ठाउँमा पनि सहकारी बुझेको कर्मचारी कमै मात्रै पाइने गरेको छ । कतिपय पालिकाले सहकारीका लागि छुट्याएको बजेट एकातिर न्युन हुने र अर्कोतिर त्यसले के गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको अवस्था छ ।
प्रदेश सहकारी र सहकारी अभियानकै वीचमा पनि समन्वय देखिएको छैन । जस्तै ६४औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रम संयुक्त रुपमा गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि अभियानका वीचमा पनि समन्वय नहुँदा कार्यक्रम फरक-फरक ढंगबाट गर्नु पर्ने अवस्था बन्यो ।
राज्यले सहकारीमैत्री नीति , ऐन र नियम बनाउनु परो । भन्नलाई सहकारीले उत्पादन र बजारीकरण गर्नु परो भन्ने तर त्यस किसिमको कानुन नहुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ । राज्यले त्यतातिर ध्यान दिनु परो । जुन उद्देश्यले सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् , तिनले सोही उद्देश्य अनुरुपको काम गर्नु परो । राज्यको नियमनकारी निकायले सहकारी संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गरे नगरेको अनुगमन गर्नु परो । राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउने ढंगले काम गर्नु परो र सहकारी अभियान पनि मर्यादित हुनु परो । सहकारी एकीकरण भनेर कुरा त आयो तर एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने ढंगबाट कार्यक्रम आएन , राज्यले त्यसलाई ल्याउनु परो । विशिष्टिकृत सहकारी संघ गठन गर्ने भन्यो तर त्यसले गरेको लगानी गैर वित्तीय भनेकोले अन्यौलता खडा ग-यो । राज्यले त्यसलाई सहजीकरण गरी त्यो अन्यौलता हटाउनु परो ।
