केन्द्र सरकारको निगाहको पात्र मै सिमित प्रदेश प्रमुख
-अर्जुन कार्की
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १८ महिना २ दिनमा नै गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाटीलाई विस्थापित गरी गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा सीता पौडेल र सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुखमा गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्नुभयो । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखद्वय पौडेल र यादव प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिनुहुन्छ । यस अघि नेकपा(माओववादी) केन्द्र निकटका तिलक परियारलाई २ नं. प्रदेश प्रमुखबाट हटाइनुभयो र त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निकट मानिएका राजेश झालाई सो प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । १८ महिना अगाडि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्नु भएका प्रदेश प्रमुखहरु क्रमश: प्रदेश नं. १ का गोविन्द सुब्बा , प्रदेश नं. २ का रत्नेश्वर लाल कायस्थ , प्रदेश नं. ३ की अनुराधा कोइराला , प्रदेश नं. ४ का बाबुराम कुँवर , प्रदेश नं. ५ का उमाकान्त झा , प्रदेश नं. ६ का दुर्गा खनाल र प्रदेश नं.७ का मोहनराज मल्ललाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ लाई प्रदेश नं. १ , विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई प्रदेश नं. ३ अर्थात बागमती प्रदेश , धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश नं. ५ अर्थात लुम्बिनी प्रदेश
र गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई प्रदेश नं.६ अर्थात कर्णाली प्रदेश प्रमुख र नेकपा(माओवादी केन्द्र) का तिलक परियारलाई प्रदेश नं. २ , अमिक शेरचनलाई प्रदेश नं. ४ अर्थित गण्डकी प्रदेश र शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाटीलाई प्रदेश नं.७ अर्थात सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका एस म्यान भएकै कारण २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा पराजीत विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई बागमती प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ । २०७४ सालदेखि २०७८ सालसम्म आइपुग्दा प्रदेश नं. २ , गण्डकी प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक र प्रदेश नं. १ , बागमती प्रदेश , लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरियो । केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि मानिएको र केन्द्रमा राष्ट्रपतिकै झैं प्रदेशमा भूमिका निवार्ह गर्ने प्रदेश प्रमुख पटक-पटक परिवर्तन गरी आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको छ । यसले संविधान बमोजिम प्रदेशको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने प्रदेश प्रमुख केन्द्र सरकारको निगाहमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको र यही कारण प्रदेश प्रमुख पदको गरिमा पनि घटेको कतिपय विश्लेषकहरु भनाई छ । हालै मात्रै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आफू निकट भएकै कारण विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी प्रस्तुत गर्दागर्दै त्यसलाई छानविन नै नगरी र विपक्षी गठबन्धनको विरोधलाई बेवास्ता गरी त्यसै प्रदेशका नि:बर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हतारहतार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै गएर सपथ गराएको घटनाले त झन प्रदेश प्रमुखलाई केन्द्र सरकार लगौटीको रुपमा मानिसहरुले अर्थ्याउन थालेको देखिएको छ । एकातिर केही प्रदेशमा सरकार गिराउने र बनाउने घिनलाग्दा खेलहरु भइरहेका छन् भने प्रदेश १ ले आफ्नो राजधानी टुङ्गो लगाएपनि नामको विषय टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने प्रदेश नं. २ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन नसकिरहेको बेला प्रदेश प्रमुखको गरिमा घट्ने गरी भइरहेका यस्ता हर्कतलाई संघीयता विरोधीहरुले खिसीटिउरी मात्रै गरेका छन् तर नेपालमा संघीयताको प्रयोग नौलो भएको यसको अभ्यास राम्रो सँग हुनु पर्नेमा संघीयताका पक्षधरहरुले भने जोड दिइरहेका छन् । संघीयताको राम्रो सँग प्रयोग भएकोले नेपाल जस्तै भुपरिवेष्ठित युरोपियन देश स्वीट्जरल्याण्डले विकासको फड्को मारेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको उनीहरुको भनाई छ ।
