राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उप-निर्वाचनमा डा.देवकोटा विजयी , सांसद नरहेका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
आज हेटौंडामा सम्पन्न बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उप-निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार डा.खिमलाल देवकोटा गृहमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वार रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेमकिपा उम्मेद्वार कृष्णबहादुर तामाङलाई पराजित गरी विजयी हुनुभको छ । निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली काँग्रेस , नेकपा(माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन पाएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डा.देवकोटा र गृहमन्त्री बादल वीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको थियो । अपरान्ह ५:२२ बजे निर्वाचन आयोगले सो चुनावी नतिजा घोषणा गरेको थियो , जस अनुसार विजयी देवकोटाले ५,०८८ र मुख्य प्रतिद्वन्दी बादलले ४,०१४ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो । अपरान्ह ३:०० बजेसम्म मतदान गरिएको थियो । बागमती प्रदेशसभाका ११० र बागमती प्रदेश भित्रका पालिकाहरुका प्रमुख र उप-प्रमुख गरी २३८ जना गरी जम्मा ३४८ मतदाता मध्ये ३३८ मत खसेको थियो । त्यसमध्येमा १०५ जना प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका २३३ जना प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नु भएको थियो ।उप-निर्वाचनमा प्रदेेशसभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उप-प्रमुखको १८ प्रतिशत मतभार रहेको थियो । पराजित बादलले डा. देवकोटालाई बधाई दिनु भएको छ । यसैगरी विजयी डा. देवकोटाले स्वतन्त्र हैसियतमा आफू विजयी भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको लागि आफू लाग्ने बताउनु भएको छ ।
गत फागुन २३ गते सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युतिएपछि नेकपा (एमाले) को पक्षमा उभिएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले राष्ट्रियसभा सदस्यको ६ बर्षे पदाबधिको गोला तानेका बादललाई कारबाही गरेपछि सो पद रिक्त भएको थियो । आजको उप-निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) को झलनाथ-माधब पक्षले राप्रपाले समर्थन गरेको नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वार बादललाई मतदान नगरेकोले बादल पराजित भएको भन्ने आवाज सुनिएको छ तर यसलाई प्रतिबाद गर्दै कतिपय व्यक्तिहरुले नेकपा (एमाले) को झलनाथ-माधब समूहले भन्दा पनि सो दलको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पक्षको विश्वासघातले गर्दा बादल पराजीत भएकोभनेको सुनिएको छ ।
यता सर्बोच्च अदालतले सांसद नरहेका पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा(एमाले) का नेता समेत रहेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ,शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह , उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट , खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापा , उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी , युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन सर्बोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद नरहेका मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग गरी सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै आज सो आदेश जारी गरिएको हो ।
