सहकारी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि भरपर्दो कार्यक्रम सहित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस् !
कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि भनेर काठमाडौं उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा निशेधाज्ञा जारी छ , जसका कारण नागरिकको दैनिक जीवनका साथै सहकारी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । कामधन्दा बन्द हुँदा अधिकांश आर्थिक विपन्न अवस्थाका नागरिक रोजगार विहीन भएका छन् भने औषधि , खाद्यान्न , तरकारी, दुग्ध जस्ता दैनिक उपभोग्य सामाग्री बाहेकका व्यापार व्यवसाय तथा अधिकांश उद्योग बन्द छन् । निशेधाज्ञाकै कारण ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश कृषकहरुले उत्पादन गरेका तरकारी , फलफूल , दुग्ध लगायतका सामाग्री बजारसम्म पु-याउन नसक्ता त्यत्तिकै नष्ट भइरहेको अवस्था छ , जो कृषकहरुको जीवनस्तर झन कठिन बन्ने अर्को एउटा कारण बन्दैछ । यही कारण अधिकांश मानिसहरुले सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको सावाँ र व्याज तिर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन , जसले गर्दा गत वर्षको लकडाउन र निशेधाज्ञाको मार खेपेर बल्लतल्ल तङ्ग्रिदै गरेको सहकारी क्षेत्र पुन: समस्यामा पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसकारण समाजको आधारभूत तहसम्म राम्रोसँग जरा गाड्न सफल बनेको सहकारी क्षेत्रलाई राज्यका तीनै तहका सरकारले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि भरपर्दो कार्यक्रम बनाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । राज्यले सहकारी मार्फत अति न्युन व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरी निशेधाज्ञाले समस्यामा परेको उद्योग तथा व्यापार व्यवसायलाई पुन: राम्रोसँग सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने र थप रोजगार सिर्जना गर्ने गरी कार्य गर्नु जरुरी छ । तीनै तहका सरकारहरुले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ , जसबाट कोरोनाले असर पु-याएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने देखिन्छ ।
