सहकारीको विकास र प्रवर्वद्धनमा बाधक ऐन र नियमहरु संशोधन गरियोस् !
नेपालको संविधान , २०७२ मा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन वटा खम्बा मध्येमा सहकारी एउटा खम्बा भनेर उल्लेख गरिएको छ तर व्यवहारमा भने सहकारी अरु २ खम्बाको तुलनामा कमजोर छ । सहकारीको संरचना शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म देशभर फैलिएको छ र यतिबेला यो क्षेत्रले बैंक तथा अन्य वित्तीय क्षेत्र पुगेका र नपुगेका क्षेत्रका नागरिकहरुलाई वित्तीय तथा गैर-वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यसले आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याइरहेको छ तर यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सहकारी ऐन र नियमावली सहितका विभिन्न ऐन र नियमावली सहितका विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानहरु बाधक रहेको छ , जसका कारण सहकारी मार्फत उत्पादकमूलक कार्य गर्न समस्या भइरहेको सहकारी अभियानकर्मीहरुको भनाई छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीको बाधक सहकारी ऐन र नियमावली सहितका ४७ वटा ऐन संशोधनको लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ । यसलाई फलदायी बनाउनु आवश्यक छ ।
यतिबेला सहकारी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको आधार बन्दै गएको छ तर यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको लागि बाधक बनेका सहकारी ऐन र नियमावली सहित ऐनहरुका प्रावधान सहकारीमुखी हुने गरी संशोधन गर्नु जरुरी छ ।
(सहकारी सञ्जाल मासिकको २०७७ चैत्र अंकबाट ।)
