निषेधाज्ञा एक हप्ता लम्ब्याइयो, सहकारी क्षेत्रलाई किन नदिएको प्राथमिकता ?
विश्वभर फैलैदै आईरहेको कोभिड १९ कोरोना भाईरसका कारण नेपालमा अहिलेसम्म पनि यसको असर परिरहेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं लगायत विभिन्न शहरहरुमा कारोना माहामारी व्यापक रुपमा फैलिरहेको छ । अहिले आएर केहि मात्रामा यसको संक्रमण अलि घटिरेहको रहेको देखिन्छ । २०७८ बैशाख १६ गते देखि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं ललितपुर, भक्तपुरका तीनै जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई कोरोना माहामारीको अवस्था हेरेर तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने आदेश दिएको थियो ।
यो निषेधाज्ञा भोली सम्मको लागि जारी नै छ । फेरी आज ४ बजे काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैंठक बसेर १ हप्ताको लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरी सार्वजनिक सुचना समेत निकालिसकेको छ । यो जारी गरिएको सुचनामा के खोल्न पाउने के खोल्न नपाउने भन्ने कुराको पनि स्पष्ट पारिएको छ । यसमा विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिईएको छ । त्यसैगरी किराना खाद्य पसल, तरकारी लगायत उपभोग्य वस्तुहरुलाई विहान ११ बजेसम्म खोल्ने अनुमति ,दिइएको सुचनामा उल्लेख गरीएको छ, ।
अन्य अत्यावश्यक पर्ने सामानहरुलाई ओसारपसार गर्नमा सहज बनाईदिएको छ । बैंक वित्तहरुका मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालयहरुलाई पनि एकदम न्युन जनशक्ति परिचालन गरी वित्तीय सेवा प्रदन गर्ने अनुमति दिएको छ । तर यो डेढ महिनाको हाराहारीमा फैलदै आईरहेको कोरोना भाईरसका कारणले गर्दा सहकारी क्षेत्र एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका्े छ नत राज्यले यो कोरोना माहामारी सहकारीलाई कुनै प्राथमिकता राख्न सक्यो उल्टै केहि आंशिक रुपमा सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको केहि सहकारी संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरी बन्द समेत गरायो ।
बैंक वित्तीय संस्था चाँहि आंशिक रुपमा थोरै जनशक्ति परिचालन गरेर खोल्न सकिने तर सहकारी संस्था चाहिँ किन खोल्न नपाईने यसमा राज्यले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको देखिन्छ । समाजमा रहेको सानो –सानो पुँजीलाई संकलन गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आईरहेका सहकारी संस्थाहरुले निम्न आय भएका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न ठूलो योगदान पु¥याउँदै आईरहेका छन् । यो कोरोना माहामारीको अवस्थामा त झन सहकारीहरुले सदस्यको घर ढोका ढोकामा पुगेर सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आज सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार मार्फत सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान नगर्ने हो भने धेरै मानिसहरु बेरोजगारी र सडकमा आउने पर्ने अवस्था देखिन्छ । यो विषयमा राज्य किन आखाँ चिम्लिरहेको रहेको छ भन्ने गुनासो पनि धेरै सहकारीकर्मीहरुको रहेको छ ।
धेरै सहकारी संस्थाहरुको सानो – ठूलो ठाउँमा ऋण लगानी रहेको छ बजार व्यवसाय ठप्प रहेको छ ऋणिहरुले कसरी ऋण तिर्छन भन्ने विषयमा धेरै सहकारीकर्मीहरु चिन्तित रहेको देखिन्छ अब नयाँ आर्थिक बर्ष नजिँकिदै आईरहेको छ सहकारी संस्थाहरुले कसरी अडिट गरी संस्था क्लोजिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि गम्भिर देखिन्छ । यसमा राज्यले करमा पनि कुनै छुट दिनेवाला छैन उल्टै जरिवाना समेछ लिने गर्दछ
भक्तपुरबाट काठमाडौं बौद्धमा आफ्नो सहकारी संस्था आंशिक रुपमा खोली सदस्यलाई राहत दिन आएका एकजना सहकारीकर्मीलाई कोटेश्वर चोकमा टाफिक चेकजाच गरी चिट समेत काटेकोसहकारी सञ्जाललाई जानकारी आएको छ । यो माहामारीको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रलाई परेको असरलाई मध्यनजर गरी राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधार्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
