राज्यको ‘एक सहकारी- एक सदस्य’ प्रावधान ठीक छैन
– कृष्णकाजी मानन्धर , अध्यक्ष , मध्यपुर थिमि साकोस , शंखधरचोक , भक्तपुर
राज्यको एक सहकारी- एक सदस्य प्रावधान सैद्धान्तिक र सतही रुपमा ठीक जस्तो देखिएपनि यो व्यवहारिक रुपमा ठीक छैन किनभन्दाखेरी सहकारी आफैमा मध्यम र निम्न वर्गीय समाजको आर्थिक , व्यवसायिक , व्यवहारिक र क्षमता विकास गर्नको लागि बनेको भएर एउटै व्यक्तिले धेरैवटा सहकारी संस्थामा रकम बचत गर्न पाउनु पर्दछ तर राज्यले एक व्यक्ति- एक सहकारी संस्थाको प्रावधानले यो वर्गको व्यवहारिक पक्षको अधिकारलाई हनन् गरेको छ । आर्थिक रुपले उच्च , मध्यम र धनी वर्गका मान्छेले त जतिवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोवार गर्छन् । त्यो वर्गका मान्छेका लागि यस्तो खालको प्रावधान छैन । यी दुईटै वर्गलाई तुलना गर्ने हो भने आर्थिक रुपले उच्च , मध्यम र धनी वर्गले स्वतन्त्र रुपमा धेरै वित्तीय संस्थामा कारोवार गर्न सकिरहेका छन् तर निम्न , मध्यम र गरिव वर्गले यो अधिकारबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ , जसले गर्दा आर्थिक , सामाजिक , व्यवहारिक र क्षमता विकासमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सहकारीको उद्देश्य भनेको समाज भित्रको विभिन्न तह र तप्कालाई सहकार्य गरेर आर्थिक , सामाजिक र व्यवहारिक रुपमा माथि उठाउने हो तर राज्यको एक सहकारी-एक सदस्य प्रावधानले सहकारीको उद्देश्य विपरीत कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।
यो प्रावधानले सहकारीमा संस्थागत समस्या बनाएको छ । सहकारी विभागको कोपोमिस भन्ने अनलाइन सफ्टवेयरमा सहकारी संस्थाका प्रत्येक सदस्यको विस्तृत विवरण दर्ता गर्ने सवालमा प्राविधिक समस्या छ । उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा हाम्रो यस मध्यपुर थिमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को सदस्य संख्या १,२१२ उल्लेख गरेर नेफ्स्कून र भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को प्रति सदस्यको नवीकरण शुल्क तिर्दै आएपनि ती सम्पूर्ण सदस्यको विवरण कोपोमिस सफ्ट्वेयरले स्वीकार गर्दैन । कारण के छ भने- तीमध्ये कतिपय सदस्यको विवरण अरु नै संस्थाले दर्ता गरी सकेका हुदारहेछन् । कोपोमिस सफ्ट्वेयर राम्रो भएतापनि यसले सहकारी संस्थाभित्रको सदस्यहरुको वास्तविक विवरण स्वीकार नगर्दा सहकारी संस्थालाई प्राविधिक रुपमा समस्या भएको छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी एक सहकारी-एक सदस्य प्रावधान ठीक छैन । त्यसैगरी सदस्यको दृष्टिकोणबाट पनि यो प्रावधान ठीक छैन । स्वभाविक रुपमा निम्न , मध्यम र गरीव वर्गको पहुँच ठूल्ठूलो वित्तीय संस्थामा पुग्न गाह्रो छ । त्यो वर्गको लागि स-साना पूँजी भएका सहकारी संस्थाहरुमा कारोवार गर्नु व्यवहारिक हुन्छ ।
त्यस्तै स्वेच्छाले सहकारी संस्थाहरु एकीकरण हुनु ठीकै हो तर विभिन्न प्रावधान राखेर सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण हुन बाध्य गराउनु ठीक होइन ।
राज्यको नियमनकारी निकायले राम्रोसँग अनुगमन , नियमन र व्यवस्थापन नगरीदिदा सहकारी संस्था भित्र आर्थिक अपचलन हुने सम्भावना रहन्छ । सरसर्ती हेर्दा अझै पनि धेरै पालिकाहरुले आफ्ना आवश्यक ऐन/ नियम बनाउन सकेका छैनन् । संघ , प्रदेश र पालिकाहरुले आफू अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरुको राम्रोसँग अनुगमन , नियमन र व्यवस्थापन गरेको देखिएको छैन । त्यही कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक अपचलन भएका समाचार बेलाबेलामा सुन्ने गरिएको छ । त्यसकारण राज्यका सबै नियमनकारी निकायहरुले आफ्ना आवश्यक ऐन नियम बनाएर लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । राज्यले वित्तीय संस्थाहरुलाई राम्रोसँग अनुगमन , नियमन र व्यवस्थापन गरेर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सहकारी क्षेत् सहकारीको सिद्धान्त , मर्म र भावना अनुकूल बन्छ ।
