सहकारी क्षेत्रमा ‘एक सहकारी-एक व्यक्ति’को प्रावधान संशोधन गर्नु पर्दछ ।

–अनिल बीर बज्राचार्य , सहकारी प्रशिक्षक
अहिलेको सहकारी अभियान जुन ढंगले जानु पर्ने हो , त्यो ढंगले गएको देखिएको छैन । कोभिड-१९ को कारणले पनि सहकारी अभियान अगाडि बढाउन गाह्रो भएको छ । सहकारीलाई राज्यले अत्यावश्यक क्षेत्रमा नराख्नाले र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.बाट त्यसको लागि गर्नु पर्ने पहल गर्न नसकेको हुनाले अहिले सहकारी अभियान नै ओझेलमा परेको महशुस हुन थालेको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले सहकारी अभियानलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने भनेर दिएको अभिव्यक्तिले भने अलिकति भएपनि आशा जगाएको छ ।
सहकारी ऐन , २०७४ मा संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरु पनि छन् । त्यसमा भएका मुख्यतया कोष बाडफाड र सहकारीका अन्य कानुनी पाटोलाई सहकारी मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । ऋण असुली न्यायाधीकरण , कर्जा सूचना केन्द्र , खराब कर्जाको प्रावधान जतिसक्तो चाडो कार्यान्वयन गर्नुपरो । संघीय सहकारी ऐन र नियमावलीसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी ऐन / नियमावलीका प्रावधानले समस्या बनाएको छ । राज्यले तिनलाई पनि समय सापेक्ष रुपमा सहकारीमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नु पर्दछ ।
एक सहकारी- एक व्यक्तिको प्रावधान व्यवहारिक रुपमा समस्या छ । यसले गर्दा बचत गर्न इच्छा हुनेले आफ्ने भनेको सहकारी संस्थामा बचत गर्न पाएनन् । ऋणको प्रावधानलाई कडाई गरेर बचत गर्न इच्छा हुनेले आफूले चाहेको सहकारी संस्थाहरुमा बचत गर्न सक्ने गरी यो प्रावधान संशोधन गर्नु पर्दछ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.ले प्रवाह गरेको सेवा राम्रो छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन । यसको सेवा क्षेत्र बढाएर बढी भन्दा बढी सहकारी संघ/ संस्थाहरुलाई लाभान्वित गर्नु पर्दछ ।
सहकारी क्षेत्रमा तालिम/ शिक्षाको पाटो अलि कमजोर नै छ । सहकारी क्षेत्रमा तालिम/शिक्षाको पाटोलाई थप व्यवस्थित गरी कडाईका साथ लागू गर्नु पर्दछ । सहकारी शिक्षा कोषमा भएको रकमलाई कम से कम सही ढंगबाट उपयोग गरेर सहकारी शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नु पर्दछ ।
सहकारी मर्ज गर्नु राम्रो हो तर सहकारी मर्ज चिनी र पानी घोरिएर जस्तै गरी हुनु पर्दछ । सँगसँगै मर्ज हुने सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
राज्यले सहकारीलाई उत्पादन र सेवामूलक काम गर्नलाई बाधक भएका सबै ऐन/नियमहरुलाई सहकारीमुखी हुने गरी बदलेर सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन र सेवामूलक कार्यमा लाग्ने प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
सहकारीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनु पर्दछ । त्यस सम्बन्धी साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
सहकारीमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पाटो धेरै ठाउँमा निस्क्रिय जस्तै छ । त्यसको भूमिकालाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ ।
(बज्राचार्य जिल्ला सहकारी संघ लि., ललितपुरका लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक पनि हुनुहुन्छ । )