बजेट वक्तव्यमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी संयत्र बनाउने कुरा प्रसंशनीय छ

–सहकारी विज्ञ डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आज संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बक्तव्यमा सहकारीको सम्बन्धमा समाबेश गरेको ब्यबस्थाले दुरगामी महत्व राख्दछ ;
१. बक्तब्यमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सम्बन्धी संयत्र बनाउने कुरा प्रसंशनीय छ तर कस्तो खालको संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । सहकारी विभागको अहिलेको संरचनाले सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको अनुगमन गर्न सम्भव देखिदैन । त्यसैगरी अहिलेकै दलीय संरचनामा अभ्यस्त सहकारीका संघहरुले गर्ने अनुगमनका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठ्न सक्दछन् । यसरी हेर्दा रु.१ अरब भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनको दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै सेल मार्फत गराउने ब्यबस्था गर्ने र अन्य संस्थाहरुको हकमा सहकारी विभागलाई सवलीकरण गर्ने वा अर्को छुट्टै संरचना खडा गर्ने भन्ने कुरामा बिस्तृत अध्ययन र छलफल गरेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यसैगरी सोही बुँदा अन्तर्गत नेपालमा बिल्कुल नयाँ अभ्यासको रुपमा सहकारी संस्थाहरुले भगिनी कम्पनी स्थापना गरेर आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने ब्यबस्था रहेको छ । विदेशमा सफल अभ्यासको रुपमा रहेको यो ब्यबस्था हामीकहाँ कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ ,त्यसको आधारमा यसको सफलता र असफलता निर्भर गर्दछ । यो ब्यबस्था लागू गर्दा केही मानिसहरु सहकारीलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न खोजेको हो कि ? भन्ने आशंका गर्न सक्दछन् भने केही सहकारीकर्मीहरुले सहकारीलाई नै कम्पनीकरण गरेर सहकारीको सुन्दर बिशेसता माथि प्रश्न चिन्ह उठाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्दछन् । त्यसैले यसमा सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारीको सिद्दान्त र आदर्शबाट च्युत हुन नदिने गरी निश्चित मोडालिटीको आधारमा पूँजी बजारमा समेत प्रवेश गर्न सक्ने गरी भगिनी संस्था मार्फत कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाँदा पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाब पर्दछ ।
बक्तब्यले उल्लेख गरेको बेरोजगार युवाहरुको बिस्तृत लागत अध्यावधिक गरी अभिलेख तयार गर्ने र श्रम समूह वा श्रमिक सहकारी मार्फत युवाहरुलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रमिक सहकारीहरुले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु.१० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिष्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रावधान गर्ने कुरा सर्हानिय छ । बक्तब्यले सहकारी क्षेत्रमा गर्न खोजेको व्यवस्थालाई यसको कार्यान्वयन पक्ष नहेरिकन अहिले नै अरु भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
(डा. पौडेल सहकारी सञ्जालका सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)