सीएमसी(CMC), काभ्रेपलाञ्चोकले बुझायो बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामालाई ज्ञापन-पत्र
कोअपरेटिभ म्यानेजर्स क्लब (CMC) , काभ्रेपलाञ्चोकले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको माग राखी बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र लामालाई हिजो ज्ञापन-पत्र बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । सो क्लवका अध्यक्ष विवेकराज ठकुरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री लामालाई बुझाएको ज्ञापन-पत्रमा विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली र राज्यबाट जारी भएका विभिन्न कानुन तथा निर्देशन बमोजिम नियमित कार्य सञ्चालन गर्दा विभिन्न ऐन कानुनहरुले सहकारी क्षेत्र र सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाई निकै नै प्रभाव पारेको , बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन ,२०७८ मा सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई ऋण दिने बेला दृष्टिबन्धक वा रोक्का दस्तुर बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै तोकेको र यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले ३ खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरेको महसुस नभएको , आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अध्यादेश अनुसार सहकारी संघ/संस्थाले वार्षिक आयकर ५ प्रतिशतको दरले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर संघ/संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंकमा राख्ने मौजदातको ब्याजमा १५ प्रतिशतका दरले करकट्टि गर्ने व्यवस्था रहेकोले ५ प्रतिशत नै कायम राख्नु पर्ने , जग्गा किनबेच गर्दा सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको भौचरलाई पनि मान्यता दिनु पर्ने , सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रतिशत तोकी सो तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो बेस रेट कै आधारमा सहकारी संस्थाको व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ,एक व्यक्ति- एक सहकारी सम्बन्धी व्यवस्थाले सहकारी संस्थाका सदस्यहरु प्रतिस्पर्धी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने हुनाले यसको विकल्पका रुपमा सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै कर्जा सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने , राज्यले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत कर्जाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्गसम्म सहज रुपले नपुग्ने हुँदा सहकारीमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम ल्याउन र क्लबले एनएफआरएस लागू गर्नु पूर्व यसका बारेमा प्रमुख कर्मचारी, जिम्मेवार सञ्चालक र लेखा परीक्षकहरुलाई पर्याप्त जानकारी र तालिमको व्यवस्था गरेपछि मात्र यो व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिदै सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको धितो दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा लाग्ने दस्तुरको नयाँ प्रावधान हटाउनुपर्ने, सहकारी संघ/संस्थाहरुले आफ्नो तरलता ब्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने रकमको ब्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्ने, सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले घरजग्गा किनबेच गर्दा सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकमको भौचरलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले मान्यता दिने ब्यवस्था लागू गर्नु पर्ने, सन्दर्भ ब्याजदरको अभ्यासलाई हटाएर वैज्ञानिक अभ्यास लागु गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, राज्यले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहुलियत कर्जाहरु सहकारीमार्फत वितरण गर्नुपर्ने, Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) सिष्टम लागू गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।
सोही क्लवका सल्लाहकार मदन बस्नेत, उपाध्यक्ष गोपाल दाहाल, सचिव ठाकुरनाथ अधिकारी तथा सदस्यद्वय अरूण थापा र सदस्य मनोज राय सम्मिलित प्रतिनिधि उक्त मण्डलले मन्त्री लामालाई बधाई ज्ञापन गर्दै कार्यकाल सफलताको कामना गरेको थियो । उक्त ज्ञापन-पत्र ग्रहण गर्दे मन्त्री लामाले ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित समस्या निवारण गर्न आफूले सक्दो कोशिस गर्ने बताउनु भएको प्राप्त खबरमा उल्लेख छ ।
