सहकारीमा लाग्ने मानिस धन, यौन र पदको लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ- केशवप्रसाद बडाल पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
आजकाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो व्यस्तता विभिन्न क्षेत्रहरुमा छ । राजनीति, कृषि, भुमि व्यवस्था र सहकारी क्षेत्रका कामहरुमा सक्रिय छु ।
सहकारी अभियानलाई कसरी अगाडी लैजानुपर्छ ?
म २०२८/२९ सालदेखि नै सहकारी अभियान चलाउनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हो । २०४८ को चुनावपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा बसेर सहकारी ऐन–२०४८ निर्माण गर्ने अवसर मिलेको थियो । नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सैद्धान्तिक दार्शनिक र व्यवहारिक ढंगले अगाडी बढाउने आधार भनेकै २०४८ को सहकारी ऐन हो । पछि संविधानको प्र्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र राख्नका लागि धेरै संघर्ष र धारा ४, २१, र ५० मा स्थापित गराउन सकियो । यसले गर्दा विश्व सहकारी आन्दोलनले नेपालको संविधान सहकारीमैत्री छ भनेर पहिचाहन गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ बन्दा पनि म आफै अर्थसमितिमा नै रहेर काम गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्षका रुपमा म र उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन २०७४ बनाउन भूमिका खेल्यौं । नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई संविधान, ऐन कानुन र व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने आधार निर्माण गर्न भुमिका खेल्ने मौका मिल्यो त्यसको लागि आफुलाई भाग्यमानी ठान्छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्दा जेठो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि सहकारीको सिद्धान्त दर्शन र व्यवहारिक कुरा नेपालबाट सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । वित्तिय सहकारी क्षेत्रमा २७ वटा एक्सेस ब्रान्डिङमा परेका सहकारी मध्ये २४ वटा नेपालकै छन् ।
करिव १ प्रतिशत काम सहकारीमा नराम्रा पनि भएका छन् । जुन हुँदो रहेछ यही सोसाइटीभित्रका मानिसहरुका कारण । तर नीतिगत, कानुनी, सिद्धान्तको क्षेत्रमा नेपालको सहकारी क्षेत्रले विश्व सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान दिन सकेको छ ।
सहकारी ऐन २०४८ आउँदा ८३३ वटा सहकारी थिए । तर, सहकारीका सात सिद्धान्त बुझन्े औलामा गन्ने पनि थिएनन् । अहिले ३० हजार प्रारम्भिक सहकारी, ३४५ वटा विभिन्न संघ, केन्द्रिय संघहरु १९ वटा, बैंक एउटा रहेको छ । ७६ लाख सेयर सदस्यमा ५२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तिय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा करिव १२ लाख जतिले रोजगार पाएका छन् । सहकारीले आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय रुपमा पनि विकास गर्ने हुनाले यो क्षेत्रमा कुनैपनि विभेद समेत नभएकोले राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न ठूलो योगदान दिएको छ ।
बैंकका शाखा नपुगेका कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनको काम सहकारीले किन नगरेको हो ?
सहकारी ऐन बनाउने बेलामा हामीले भुमिका निभाएका थियौ तर, ऐन व्यवहारिक रुपमा लागु गर्नका लागि अन्य ऐनहरु बाधक छन् । यसका लागि विभिन्न ४६ वटा ऐनहरुमा परिमार्जन जरुरी छ । वाग्मती उच्च अदालतका प्रमूख समेतको सुझावका आधारमा ४६ वटा ऐन परिवर्तन गर्नका लागि संसदमा पठाएको अवस्था छ, तर अहिले संसद चल्न सकिरहेको छैन ।
केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विद्येयक भनेर एक शव्द राखिदिए पुग्ने भनेर मन्त्रालयमा लिखित रुपमा माग गरेका छौं । सहकारी मार्फत सामाजिक सुरक्षाका कामहरु गर्न पाए प्रभावकारी हुन्छ भनेर माग राखेका छौ ति कुराहरु अगाडी बढ्लान् भन्नेमा आशाबादी छौ ।
अहिले नै ऐन नियमावली संसोधन गर्न हतार भएन र पहिले त पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्यो नि ?
जनताहरुले त्यति भन्न थाल्नुभयो भने धन्यवाद । देशमा ७६१ वटा सरकारमध्ये ७५३ स्थानीय सरकार छन् । २८ हजार सहकारीहरु स्थानीय स्तरका छन् । उनीहरुको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहभित्र छ । त्यसैले अब आफ्नो तहको सरकारसँग लविङ गर्नुहोस्,केन्द्रले मात्र गरेर हुदैन । कानुनमा एकरुपता जरुरी छ । सकारीका अगुवा साथीहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । जहाँ लोकतन्त्र बलियो छ त्यहाँ सहकारी बलियो हुन्छ । सहकारी र लोकतन्त्रको सघन सम्बन्ध छ । सहकारी आर्थिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुनुुहुदैन । सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणको क्षेत्रमा पनि सहकारीले काम गर्नुपर्छ । मानविय आस्थाका यावत् ठाउँमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ । ऐन कानुनमा भएका समस्याहरु हटाउनुपर्छ त्यसको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपनि त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेन, भन्ने गुनासो रहेको छ नि ?
स्थानीय तह भखरै बनेको छ । स्थानीय तह आफै व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । कतिपय स्थानिय सरकारलाई सहकारी, एनजीओ र कम्पनी फरक विषय हो भन्ने पनि थाहा छैन । स्थानीय तहमा पठाउने कर्मचारीहरुलाई कम्तीमा तीन महिनाको सहकारी प्रशिक्षण दिएर पठाउन अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । अब स्थानीय सरकारलाई सहकारी बुझाउने काम स्थानीय सहकारीका अगुवाहरुकै हो । तर, हामी भन्न नै जान्दैनौ कि गएर टेवल ठटाउछौ । भावनात्मक रुपमा यो सहकारी भनेको हाम्रै हो र यो वलियो हुनु भनेको हाम्रो स्थानीय तह बलियो हुनु हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । नियमित भेटघाट छलफल गर्नुपर्छ । बुझेपछि उनीहरु आफै सहकारीको प्रवद्र्धनमा लाग्नेछन् । आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने अरुको विरोध गर्न मिल्छ ? यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । आफ्नो दायित्व पनि निभाउनुपर्छ र अरुको दायित्व पुर्याउनका लागि सहयोग पनि गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले राम्रो सहयोग गरेको पनि पाइएको छ । केही समय यस्तो हुन्छ । अव निर्वाचन नजिकै आइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुदा सहकारीलाई कुन पार्टीले कसरी हेरेको छ सोही आधारमा नेतृत्व छान्नुहोस् भन्ने अनुरोध छ ।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्वा स्विकार गरेपनि अन्य दुईखम्बा जस्तो बलियो हुन सकेको छैन । यसलाई पनि अन्य जत्तिकै बलियो बनाउनका लागि के गनुपर्ला ?
सवैभन्दा ठूलो कुरा जनतामा कत्तिको पुगेको छ भन्ने ठूलो कुरा हो । सहकारीले देशको कुना काप्चाका जनतालाई पनि सेवा पुर्याएको छ । सहकारीले पिछडिएका र विपन्न समुदायलाई सेवा पुर्याउने हो । सहकारीले दुर्गम क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ । यसले गर्ने योगदानको कति छ भनेर सोही आधारमा मुल्यांकन हुनुपर्छ । पुँजीपति वर्गले गरेको योगदानसँग दाज्न मिल्दैन । सहकारीले ठुलो समुदाय ओगटेको छ भने निजी क्षेत्रले सानो समुदाय तथा सिमित वर्गलाई मात्र सेवा दिएको छ । ७५ लाख मानिसले सहकारीमा आवद्ध छन्, यसलाई जिडिपीमा थोरै योगदान गर्नुसँग तुलना गर्न मेल खादैन । ५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने जम्मा ५÷१० वटा कम्पनी होलान् । सहकारीका प्रत्येक संस्था उपभोक्ता हुन् उनीहरु सवै करदाता हुन् । उद्योगी र व्यवसायी र बैंकहरु त कर कलेक्टर मात्र हुन् ।
हामीले अन्तराष्ट्रिय सहकारी अभियानबाट के सिक्न जरुरी छ ?
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा दुवै सहकारी रहेका छन् । हामीले विग्रेका सहकारीबाट सतर्क र सप्रिएका सहकारीबाट सिक्नु जरुरी छ । नेपालमा पनि विग्रिएका सहकारीहरु रहेका छन् । विग्रेकालाई गालीमात्र गर्ने होइन त्यो किन विग्रियो र उनीहरुलाई सुधार्न के गर्नुपर्छ भनेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सहकारी अभियानमा लाग्नेहरुका लागि सुझाव के छ ?
सहकारी क्षेत्रमा कोही व्यक्ति सामेल हुन्छ भने बाचुन्जेल सहकारीभन्दा बाहिर जानै सक्दैन । मेरो बारेमा त्यही लागु हुन्छ । नेपालका तीन करोड नागरिक नै सहकारीमा लाग्नु जरुरी छ, जसले देशभक्ति, सामाजिक न्यायको भाव जाग्छ ।
सहकारी अभियान भनेको सामाजिक न्याय र उत्पादन बृद्धिलाई सँगसँगै अगाडी बढाउने क्षेत्र हो । सामाजिक न्याय सम्झदा उत्पादन बृद्धि विर्सने र उत्पादनमा लाग्दा सामाजिक न्याय विर्सने हो भने सो सहकारी सहकारी रहदैन । त्यसैले सहकारीमा लागेर चाँडै धनी हुने इच्छा नपाल्नुहोस्, निरन्तरता र धैयता कायम राख्नुस् । राष्ट्रिय स्वाधिनता, एकता, सार्वभौमता र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सामाजिक व्यवसाय सहकारी हो । सामाजिक व्यवसाय बलियो भएमा सामाजिक न्याय बलियो हुन्छ । सामाजिक न्याय बलियो भएमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा सवै नेताहरुले यहि दर्शनका आधारमा आफूलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । धन, यौन र पदसम्बन्धी लोभले मान्छे विग्रन्छ । सहकारीमा लाग्ने मानिसहरु यो तीनवटै लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
