अर्को सहकारी बैंकसँग प्रतिस्पर्धाका लागि हामी तयार छौं- केवी उप्रेती अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी उप्रती सँग अहिलेको सहकारी अभियनमा सहकारी बैंकले गरेको कार्य प्रगतिको विषयमा सहकारी सञ्जालका प्रकाशक ÷प्रधान सम्पादक कृष्ण प्रसाद ढुंगेलले उहाँसग सम्बन्धित रहेर कुराकानी यस प्रकार छ ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले प्रभावकारी सेवा दिन सकेन, सेवा प्रवाह गर्दा राजनीतिक आधारमा विभेद ग¥यो भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंक सबै सहकारी संघ–संस्थाहरुको एकमात्र बैंक हो । यसले सदस्य बन्न र सेवा प्रवाह गर्दा संस्थाहरुलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गरेको छैन । सहकारी बैंकमा सबै पक्षका सहकारीकर्मीहरु समेटिएका छन् । हामीले यहाँ राजनीति गरेका छैनौं । विभेद भयो भन्ने आरोप मात्र हो । कसले भन्यो प्रमाण ल्याउनु प¥यो नि । सहकारी बैंकमा एमालेमा मात्र छन् र ? हामीले सर्वपक्षिय सबैलाई समेटेर बैंक चलाउँदा एकपक्षिय हुने अनि उनीहरुले एउटा पार्टीको मात्र बैंक बनाउन खोज्दा चाहि राजनीति नहुने । यो कस्तो खालको टिप्पणी हो !
अर्को सहकारी बैंक खोल्नका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ यसमा किन विरोध ? प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न खोजेको हो ?
हामीले १८ वर्ष दुखः गरेर सहकारी बैंकलाई आजको अवस्थामा ल्याएका हौं । अब हामीलाई कुनै समस्या छैन । जतिवटा सहकारी बैंक आएपनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं ।
सहकारी बैंकका विषयमा सहकारी ऐनमा एक प्रकारको व्यवस्था छ । ऐनमा बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था भएपनि त्यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सिफारीस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालसम्म नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि महासंघ र बैंकबाट सिफारीस भएको छैन । यस विषयमा छलफलकै चरणमा रहेकाले यसबारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहोला ।
सहकारी बैंकमा संस्थागत सुशासन कमजोर भयो, संचालकका संस्थाले नै लगेको कर्जा जोखिममा पर्न थालेको छ, संचालक नै कालोसूचिमा परेका छन् त ?
अहिलेसम्म सहकारी बैंकको खराव कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा कम नै छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जामा ५ प्रतिशतसम्म खराव कर्जा हुँदा ठिकै मान्छ । अहिलेसम्म सहकारी बैंकको खराव कर्जा ३ प्रतिशतमा सिमित छ । कुनै पनि बैंकको खराव कर्जा शुन्य प्रतिशत भन्ने हुदैन ।
तपाई सहकारी महासंघमा समेत हुनुहुन्छ, धमाधम सहकारी समस्याग्रस्त हुँदा जनताको पैसा जोखिममा पर्दा तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारीमा समस्या आउँदा त्यसको समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पहल गरिरहेको छ । हामीले कुनै सहकारी संस्था तरलताको अभावका कारण समस्याग्रस्त भएको हो भने त्यस्ता संस्थालाई ऋण दिएर भएपनि सहयोग गरेका छौं । सहकारी बैंकले वेवास्ता ग¥यो भन्ने आरोपमा सत्यता छैन ।
सहकारी बैंकको कर्जा महंगो भयो भन्छन् नि ?
यो पहिलाको गुनासो हो । अहिले त्यो गुनासो छैन । हामीले अहिले बाणिज्य बैंकभन्दा कम व्याजदरमा लगानी गरेका छौं । अहिले सहकारी बैंक सिंगल डिजिट व्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छ । थोरै स्पे्रडदरमा काम गरिरहेका छौं । अहिले सहकारी बैंकको कर्जा महंगो भयो भनेर गुनासो गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सहूलियत दरको कर्जा व्यवस्था किन गर्न नसकेको ?
सहूलियत दरको कर्जाका लागि सहकारी बैंकले पहल गरिरहेको छ । यसअघि बजेटमा पनि सहकारी मार्फत सहूलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नका लागि हामीले अनुरोध गरेका थियौं । अहिलेसम्म त्यो सुनुवाई हुन सकेको छैन । हामी आफैले बजारबाट निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्दा त्यो केहि महंगो हुन्छ । सहूलियत कर्जा दिनका लागि सरकारले हामीले सहूलियत थोक कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा के हुदैछ ?
सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण कमिटिमा म आफै सदस्य छु । व्याजदर पुनरावलोकनका लागि समितिको बैठक बस्दै गर्दा बैंकहरुको व्याजदर बढेकाले अहिले हाम्रो पनि व्याजदर पुनरावलोकन स्थगित गरिएको छ । अहिले बजार सर्भे भइरहेको छ । बजारको व्याजदर बढ्यो भने बढ्छ, घट्यो भने घट्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र संचालनमा ढिलाई हुनुको कारण के हो ?
कर्जा सूचना केन्द्र कुन मोडलमा संचालन गर्ने भन्नेबारेमा विवाद छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार विशिष्टकृत सहकारी संघको मोडलमा काम गर्नेगरी कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा दिएको ६ महिना भइसकेको छ । तर अझै पनि सरकारी अधिकारीहरुमा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र कोपोमिससँग टाइअप गर्ने वा अहिले भएकै बैंकहरुको सूचनाको काम गर्दै आएको केन्द्रसंग मिलेर काम गर्ने भन्नेबारेमा कन्फ्युजन पाइन्छ । तर छिटो भन्दा छिटो यो विवाद टुङग्याएर कर्जा सूचना केन्द्र संचालनमा आउनुपर्छ ।
तर, कोपोमिस नै अलपत्र छ त ?
हामी अभियानको तर्फबाट पनि कोपोमिस लागु गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यो प्रभावकारी रुपमा लागू भयो भने यसले सहकारीको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ । सहकारीको तथ्यांक एकिकृत गर्न सकिन्छ । अहिले कोपोमिसमा केहि प्राविधिक र व्यवहारिक समस्या छन् । ती कमी कमजोरी हटाउलै यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
दोहोरो सदस्यताको विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गदै अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । यस विषयमा अदालतबाट जे निणर्य हुन्छ त्यहि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुदैन ।
अझै सहकारी ऐन सहकारी मैत्री भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सहकारी ऐनका केहि व्यवस्थाहरु संसोधन हुनुपर्छ । यसका लागि हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट ऐन संसोधन गर्नुपर्ने विषयमा लिखित सुझाव सहकारी मन्त्रालयमा बुझाएका छौं । सरकारले पहिला ऐन संसोधन गरेपछि सोहि अनुसार नियमावली र मापदण्डहरु पनि मिलाउनुपर्छ ।
कुनै पनि ऐन कार्यान्वन गर्नका लागि सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरोकारवालाहरुबिच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । सहकारी ऐनका प्रावधानहरु पनि सहकारी अभियानले सहयोग नगरेसम्म प्रभाबकारी हुदैन । अहिले तिनै तहको सरकार सहकारीको नियामक निकाय हो । सबै सरकारहरुले सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशनहरु जारी गर्दा त्यहाँका सहकारी संघहरुसँग मिलेर अघि बढ्दाा प्रभावकारी हुन्छ ।
