स्थिरिकरण कोष ः वित्तीय सहकारीको सुरक्षा कवच

परितोष पौड्याल
अध्यक्ष, स्थिरिकरण कोष

वित्तीय स्थिरता कामय गर्ने राज्यको आधारभुत रणनीतिमा पर्दछ । सहकारी क्षेत्रको वित्तीय स्थिरताको लागि सहकारी अभियानको सुरक्षा कोषको रुपमा स्थिरिकरण कोष एक नविन सोचको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अभ्यासका अनुकरणीय वित्तीय सहकारीको सुरक्षा समाधानको रुपमा कोषलाई सहकारी ऐन २०७४ संवोधन गरेको छ । केही दुविधा, केही विरोधाभाष भए पनि यो कोषको अपरिहार्यतालाई ऐन कार्यान्वयनको आधारभुत विषयको प्राथमिकीकरणमा राज्य र अभियान जुटेको छ । यसको विरोधाभाषलाई समयक्रममा संशोधन गरिने नै छ । प्रस्तुत कोषलाई हाम्रा कानुनको स्रोतको रुपमा रहेका वित्तीय सहकारीका चार सिद्धान्त मध्ये सुरक्षा र प्रभावकारीताको सिद्धान्तको जगमा कोषको परिकल्पना गरिएको छ । संस्थाको सुरक्षा र प्रभावकारीताको लागि विश्व सहकारी आन्दोलनमा वित्तीय क्षेत्रको दुई आधारहरु सहकारी संस्थाहरुमा स्तरिकरण कार्यक्रम र अभियानको स्थिरीकरण कोषलाई परिभाषित गरिएको छ । स्तरिकरण र स्थिरिकरण विश्व सहकारी आन्दोलनको नविन सोचको रुपमा विकास भइरहेका छन । वित्तीय सहकारीहरुको स्थापना र यसको प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई सवल र सुदृढ स्थायित्व कायम गर्दै अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुको छवि उच्च राख्नु स्थिरिकरण कोषको प्रमुख भूमिका हो । साकोस अभियान प्रति जनविश्वास वढाई सदस्यहरुको वचतको सुरक्षा र वचत फिर्ताको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आधुनिक व्यवस्थापनका औजारहरुबाट साकोस व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाई साकोसमा वित्तीय संकट(Financial Crisis) आउन नदिन, आएमा सुरक्षा प्रदान गर्न कोषले कार्य सन्चालन गर्नु पर्दछ । कोषले साकोसका सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उत्कृष्ट प्रविधि हस्तान्तरण गरि वित्तीय संकटको समयमा अल्पकालीन सापटी सहयोग प्रदान गरी साकोसहरुलाई टाट पल्टनवाट जोगाउनु पर्दछ । स्थिरिकरण कोषले संस्थाको क्षमता विकास र सुशासन मार्फत सदस्य संस्थाहरुको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागि आवधिक अनिवार्य अनुगमनलाई मजबुत वनाउनु पर्दछ । अभियानले संस्थाहरुको आपसी सहयोग, स्वशासन, स्वउत्तरदायित्वको आधारमा वित्तीय सहकारी अभियानको सुरक्षाको प्रत्याभूति र विश्वास सिर्जना गर्नु पर्दछ । कोषले अन्तरसम्वन्धित र सञ्जालिकृत सहकारी अभियान स्थापित गरि सवै किसिमका दुर्घटनाबाट वित्तीय प्रणालीको आधारभुत चारवटा पक्षहरु ः वचाउ, संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व लिने विषय विद्यमान कानुनी संहिताले परिभाषित गरेको छ ।
स्थिरीकरण कोषलाई सहकारी अभियानको स्थायित्वका लागि विश्वासिलो सुरक्षा कवच एवं संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र साख सिर्जनाको लागि भरपर्दो आधार मानिन्छ । यो वित्तीय सहकारी अधियानको नयाँ आयाम हो यसलाई समग्र अभियानको जगेडा कोष समेत भन्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विगत लामो समयदेखि यस प्रकृतिका कोष खडा गरी सहकारी अभियानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रयास भएकोमा नेपालमा स्थिरिकरण कोषको विषयमा विषयले कानूनी संहितामा संवोधन हुने गरि सहकारी ऐन २०७४ पश्चात स्थान पायो । पछिल्ला दिनमा अमेरिकामा स्थिरीकरण कोषलाई बीमा प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ, जुन योगदानमा आधारित हुन्छ । सहकारी संस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने संकटमा वित्तीय सहयोग जुटाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सवल संस्थाहरु एकआपसमा मिली कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ ले कानुनी व्यवस्था गरेको छ । साथै,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोे छ । यस व्यवस्थाबाट सहकारी संस्थाहरुको स्थायीत्व र सुरक्षामा सामुहिक ऐक्यबद्धतामा एक वा केही संस्थालाई टाट उल्टनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसले हामी सामुहिक रुपमा मिलेर सहकारी पद्धतीको संरक्षण गर्न सक्दछौ भन्ने भावको विकास गर्न सक्दछ ।
विपद र जोखिम पुर्वनिधारित नभई आकस्मिक परघटना हुन वित्तीय कारोवार आफैमा जोखिममा आधारित हुन्छ, संस्थामा हरबखत खतराको घण्टी झुण्डिरहेको हुन्छ । वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक रहेको संस्थामा पनि आकस्मिक रुपमा विपद र संकट आइपर्न सक्दछ । बिभिन्न प्राकृतिक तथा दैवी विपत्ति, महामारी, दुर्घटना एवं राजनीतिक परिवर्तनजस्ता आकस्मिक परिघटनाहरु र संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापन र वित्तीय कारोवारमा हुने असन्तुलन एवं अनियमितताका कारण संस्थामा घडी पला नहेरी हठात वित्तीय समस्या सिर्जना हुन सक्दछ । संस्थाको विनियम तथा नीतिगत व्यवस्था बमोजिम सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता गर्न, संस्थाको गतिविधि सञ्चालन गर्न र सदस्यलाई ऋण सापटी प्रदान गर्न कुनै संस्था असमर्थ भयो भने त्यसलाई संस्थामा वित्तीय संकट उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ ।यस्तो अवस्थाबाट संस्थालाई जोगाउनका लागि स्थिरीकरण कोषको आवश्यकता छ ।
सहकारी ऐन नियममा भएको व्यवस्था
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ ले स्थिरिकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो दफाले कोषमा योगदान गर्न सक्ने निकायहरुको उल्लेख गरेको छ । कोषको उपयोग तरलता व्यवस्थापन लगायत व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व भुक्तान गर्न र स्थिरिकरण कोष सञ्चालक समितिको खर्च व्यहोर्न प्रयोग गरिने प्रावधान छ । कोषमा योगदान गर्ने सहकारीको अनिवार्य सुपरीवेक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छैन । स्तरिकरण कार्यक्रम र स्थिरिकरण कोष आपसमा अभियानका दुई पाटा हुन । यी मध्ये एउटाको भुमिकाको न्युनतामा अर्कोको प्रभावकारीता स्थापित हुदैन । स्तरिकरण भावनाको विषय होइन सुचांकबाट देखिने र व्यवहारमा प्रतिविंवित हुने विषय हुन । अभियानको योगदान भएको कोष भएकाले वित्तीय सहकारीको अभिन्न अंग हुनु पर्दछ यसको सन्चालनको उत्तरदायित्व पनि वित्तीय सहकारीको केन्द्रिय संघले नै लिने विश्व परम्परा छ । कोषमा संस्थाहरुको आवद्धता, योगदान र स्थानको अभियानको सन्चालन प्रणालीमा नीतिगत अन्यौल देखिएको उल्लेखित प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । कोष सञ्चालक समितिको गठन र कोषमा योगदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट र सहज बनाउन आवश्यक छ । ऐनको दफा १०३ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम यो कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रि सहकारी महासंघ, नेपाल राष्ट्र र्बैक, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । विशुद्ध रुपमा सहकारीको योगदान रहने गरी यो कोषको सञ्चालनमा पनि सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा लोकतान्त्रिक प्रतिनीधित्वको आधारमा स्वामित्व र नियन्त्रण आवश्यक छ । वित्तीय सहकारी अभियान आफैमा जोखिममा रहने व्यवसाय हो । स्थिरिकरण कोषको सुरक्षा कवज भित्र वित्तीय कारोवार गर्ने वित्तीय संस्थाहरु अनिवार्य रहनु पर्ने हुनु पर्दछ । नेपालको कानूनी संहिताले संस्थाहरुलाई कोषमा सहभागिताको लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गरेको छ ।
–

कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष कार्यसञ्चालन गरी वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएको,
– तोकिएको समयभित्रै अघिल्ला दुई वर्षको वार्षिक साधारण सभाका बैठक सम्पन्न गरेको
– कर्जा वर्गिकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यबस्था गरेको,
-कुल सम्पतिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको,
-अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको,
– मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डअनुसार उच्च जोखिममा नरहेको,
– निवेदन दिँदाका बखत नियामक निकायको निगरानी सूचीमा नपरेको वा शीघ्र सुधार कारवाहीमा सूचीकृत नभएको,
-विभागले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएको
-कोष सञ्चालन समितिले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दामाथि संस्थागत पुँजी भएका संस्थालाई समेत तीन वर्ष्भित्र पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी पुर्याउने शर्तमा सदस्यता दिन सक्ने ।
सहकारी ऐनकै परिपुरकका रुपमा सहकारी नियमावली आएको छ । जस अनुरुप रु. १० करोडको कोष बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था भएको छ । यसमा आबद्धता स्वेच्छिक छोडिएको छ । ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय कम चुनौतिपूर्ण छैन । विश्व अभ्यास भन्दा बेग्लै ढंगले कोषको परिकल्पना गरिएकोले कार्यान्वयनमा जटिलताका आजको चुनौतिपुर्ण विषयहरु हुन । विघटन पूर्वको तरलता व्यवस्थापन तथा विघटन पछिको सबै दायित्व भुक्तान गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने बचत कर्ताहरु पूर्ण रुपले जोखिमबाट मुक्त हुनेछन् । अभियानमा विश्वास सिर्जना हुनेछ । अन्यौलता र खडा गर्न ढिलाई गरियो वा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सबै सहकारीहरु सहभागी भएनन् भने यो व्यवस्थाको औचित्य पुष्टी हुन सक्ने छैन । कोषमा पर्याप्त रकमको जोहो तथा जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध पनि ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ । प्रस्तुत कोषलाई सन्चालन गर्न उल्लेखित कोषहरुको प्रवन्ध गरिएको छ ।
(क) सहभागी संस्थाहरूले प्रारम्भिक योगदानबापत जम्मा गरेको रकम,
(ख) कोषमा सहभागी संस्थाहरूबाट वार्षिक योगदानबापत प्राप्त हुने रकम,
(ग) सहकारी संस्था र निकायको योगदानबापत प्राप्त हुने रकम,
(घ) नेपाल सरकारले मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने रकम,
(ङ) कोषको सापटी शुल्क, बैङ्क खाताको ब्याजलगायतको आम्दानीको रकम,
(च) कोषको सापटी फिर्ता वा खर्च शोध भर्नाबापत प्राप्त हुने रकम र
(छ) कोष परिचालनका क्रममा प्राप्त हुने अन्य कुनै रकम ।

कोषको उपयोग तथा परिचालन
कोषको रकम उपयोग गर्दा न्यूनतम मौज्दात रकम (दश करोड रुपैयाँ) कोषमा कायम राख्ने गरी छ महिनाभित्र थप योगदान जुटाएर मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषको प्रयोजनका अतिरिक्त स्थिरीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत ननाघ्ने गरी कोष सञ्चालन समितिले तोकिदिएको सीमासम्म कोषको व्यवस्थापन खर्चको लागि उपयोग गर्न सकिनेछ ।समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन समितिको खर्च र त्यस्तो संस्थाको संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएको अवस्थामा संस्थाको दायित्व भुक्तानीमा कोषको रकम खर्च भएकोमा सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्तिबाट दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचत भएमा वा त्यस्ता संस्था पुनः सञ्चालनमा आएपछि फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएमा कोष सञ्चालन कार्र्यिवधिमा व्यवस्था भएबमोजिम कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कोषको रकम मुख्यतयाः देहायबमोजिम उपयोग तथा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छः
१.तरलता सापटी
सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दश गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दश प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको बीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको १०० प्रतिशत रकमको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म कोषबाट सापटी दिन सकिने ।तरलता सापटी सहभागी संस्थाको नगद प्रवाहअनुसार छ महिनासम्मको लागि हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा तरलता सापटीको अवधि अर्को तीन महिनासम्म थप गर्न सक्नेछ ।
२. दायित्व भुक्तानी सापटी
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा महासंघलाई कोषबाट त्यस्तो सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको बीस गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको बीस प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चालीस प्रतिशत वा निर्धारित सापटी आवश्यकताको एकसय प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि सहभागी संस्थाको दायित्वको प्रकृतिअनुसार चार वर्षसम्मको हुने तर, कोष सञ्चालन समितिले आवश्यक देखेमा दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधि अर्को दुई वर्षसम्म थप गरिदिन सक्ने ।संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनको लागि महासंघले केन्द्रीय विषयगत सँगको सहयोग लिन सक्नेछ ।महासंघले दायित्व भुक्तानी सापटीको अवधिभित्र कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम दायित्व भुक्तानी सापटी फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम महासंघले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।
३. पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी
सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको खण्डमा व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न व्यवस्थापन समितिलाई वा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले व्यवस्थापन समितिबाट समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएमा त्यस्तो संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरी पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने सिलसिलामा लाग्ने प्रशासनिक खर्चबापत महासंघलाई कोषबाट सम्बन्धित सहभागी संस्थाको योगदानको दुई गुणा वा कोषको जम्मा स्रोतको दुई प्रतिशत वा कोषमा तत्काल मौज्दात रहेको अप्रतिबद्ध रकमको चार प्रतिशत वा निर्र्धािरत पुनर्सञ्चालन खर्च आवश्यकताको असी प्रतिशतको सीमामा जुन घटी हुन्छ सोसम्म रकम सापटी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी कोष सञ्चालन समितिले स्वीकृत गरेको अवधिभित्र व्यवस्थापन समितिले पेस गरेको समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको व्यवस्थापन प्रस्ताव वा महासंघले पेस गरेको दायित्व भुक्तानी तथा पुनर्सञ्चालन कार्ययोजनासहितको प्रस्तावमा निर्धारण गरिएबमोजिम व्यवस्थापन समिति वा महासंघको तर्फबाट शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ । यसरी कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन समिति वा महासंघले समस्याग्रस्त सहभागी संस्थाको दायित्व भुक्तानी गरेपछि बचेको रकमले भ्याएसम्म सापटीको सम्पूर्ण रकम सहभागी संस्थाको जायजेथाबाट शोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।
कोषबाट प्रदान गरिएको दायित्व भुक्तानी सापटी वा पुनर्सञ्चालन खर्च सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कोष सञ्चालन समितिले मिन्हा दिन सक्नेछ । तर त्यसरी मिन्हा दिनुअघि त्यस्तो सापटी वा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता, शोधभर्ना वा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था रहे, नरहेको भन्ने सम्बन्धमा यकिन गर्न उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिबाट आधार प्रमाण सहितको प्रतिवेदन लिनुपर्नेछ ।
४. कार्यसञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च
कोषको कार्यालय केन्द्रीय विषयगत संघ (नेफस्कून) मा रहने, कोष सञ्चालन समितिले कोषको कार्यसञ्चालनका लागि कोष प्रमुख र आवश्यक अन्य कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्ने , यसरी नियुक्ति नभएसम्म नेफस्कूनको कार्यकारी प्रमुखले नै कोष प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नेछ र कोषलाई आवश्यक अन्य कर्मचारीसमेत नेफस्कूनले नै व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।कोषको आम्दानी नभएसम्म कोष सञ्चालन समितिको खर्चलगायत कोष सञ्चालन खर्च केन्द्रीय विषयगत संघले बेहोर्ने र यसरी भएकोे खर्चमध्ये सो संघको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा कोष सञ्चालन समितिले प्रमाणित गरेसम्मको खर्च कोषको आम्दानीबाट तोकिएको सीमाको रकमबाट शोधभर्ना दिन सकिने व्यवस्था छ ।
५. कोषको रकमबाट नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने ।
सहभागी संस्थाको सापटी मागको क्रम हेरी कोषको तरलता बढी रहेको, कोषमा न्यूनतम मौज्दात (दश करोड रुपैयां) कायम रहेको र नेपाल सरकारलाई रकम फिर्ता गर्न बांकी नभएको अवस्थामा कोष सञ्चालन समितिले निर्णय गरेको अनुपात ननाघ्ने गरी कोषको रकमबाट नेपाल सरकारको बचतपत्र, विकास ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ट्रेजरी बिल लगायतको धितोपत्र खरिद गर्न सकिने छ ।

sahakari sanjal

See author's posts