स्थानीय तहको दिगो विकाका लागि सहकारी
-बालकृष्ण धोजु
सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतीक विकासको साध्य सहकारी हो । सहकारीको महत्व र लोकप्रियताका कारण नेपालमा ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी विभागले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झण्डै २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । नेपाल राज्यभर सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ / संस्थाको शेयर पूँँजी रु. ६३ अर्व पुगको छ भने बचत निक्षेप रु. २०२ अर्व र लगानी रु. १८८ अर्व पुगेको छ । यस क्षेत्रले ५७,८५४ विभिन्न तहको जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा र व्यवसाय मार्फत लाखौं व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने र बैदेशिक रोजगारीमा समेत पहुँच विस्तार गर्ने काम गरेको छ ।
नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसैको माध्यमद्धारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकीय संरचना बीच कार्यक्षेत्रगत र क्षेत्राधिकारगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न संविधानले एकल तथा साझेदारीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी अनुसुचीमा तहगत काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत सूचीकृत गरेको छ ।
राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशनका रूपमा संविधानको धारा ५० उपधारा ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य राखिएको छ । राज्यको आर्थिक नीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने रहेको छ ।
संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीति अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारको अनुसुचीमा राखिएको छ । सहकारी संस्थाहरुको नियमन संघ राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको अनुसुचीमा सुुचिकृत गरेको छ । प्रदेशको अधिकार सुचीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग रहेको छ । संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारको अनुसुचीमा करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था रहेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राज्यको संघ घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको घोषण गरिएको छ । तर ३वटा प्रदेशको नामाकरण भए पनिबाँँकी ४ वटा प्रदेशहरुको नामाकरण गरिएको छैन । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह जनप्रतिनिधिहरुले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सहकारी स्थानीय समुदायको हो । सहकारी मार्फत स्थानीय स्रोत साधनको अधिकत्तम परिचालन गरी समुदायको दिगो आर्थिक विकासको आधारशिला बनाउन सकिन्छ ।
नेपालकै सानो जिल्ला भक्तपुरमा मात्र ६२३ वटा विभिन्न विषयका सहकारी संस्था रहेका छन् । ती मध्ये ४७३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु छन् । ४७३ मध्ये १८३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संंस्था लि.हरु भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.मा आबद्ध छन् । ती आबद्ध सहकारी संस्थाहरु मध्ये १५५ वटा संस्थाहरुमा १ लाख ५० भन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन । ती संस्थाहरुले १५ अर्व भन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्छन् । यस आकँडाले सहकारी दिगो आर्थिक विकासको भरपर्दो स्रोतलाई संकेत गर्छ । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने स्थानीय शासन नीति हुनुपर्दछ । समुदायको भौगोलिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सुहाउँदो सहकारी नीति जारी गरी दिगो विकास नीति ल्याउनुपर्दछ ।
समुदायको लागि अतिआवश्यक आधारभूत आवश्यकता : शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उर्जा लगायतको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी व्यवसाय मोडललाई अंगाल्नुपर्दछ । स्थानीय उत्पादन र न्ययोचित वितरणका लागि उपभोक्ता सहकारी अवधारणा उत्तम विकल्प हो । सहकारीबाट गरिवीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । समुदायमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि सहकारी बलियो साझेदार निकाय हो । समाजमा लैङ्गिक सामानता कायम गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ । समुदायमा स्वच्छ पानीको वितरण तथा सरसफाई कायम राख्न, स्वच्छ उर्जामा सहज पहुँच पु-याउन, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न, उद्योग पुर्वाधार र नविन सिर्जना गर्न, असमानता न्यूनिकरण गर्न सहकारी मोडेल दिगो विकासको आधारशिला हुन सक्छ ।
दिगो शहर र समुदायहरुको विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपभोग तथा उत्पादनमा, जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकायका रुपमा स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि सहकारी पद्धती उत्तम विकल्प हो । सहकारी जीवन पद्धतीको विकास गर्नुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई पहिचान गर्नुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई समुदायको विकासको लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
Email- dhoju.balkrishna@gmail.com
