जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरले सञ्चालन गरिरहेको अन्तर -लगानी कार्यक्रम राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ
-शशिधर पोखरेल , सञ्चालक सदस्य , जिल्ला सहकारी संघ लि. ललितपुर
जिल्ला सहकारी संघ लि. ललितपुरले अन्तर -लगानी कार्यक्रम थालनी गरेको छ । यो कार्यक्रम तथा सहकारी विभागले सञ्चालन गरिरहेको कोपोमिस लगायतका विषयमा उठेका विभिन्न जिज्ञाशाहरुको उत्तर खोज्ने उद्देश्यले युवा सहकारी अभियानकर्मी तथा जिल्ला सहकारी संघ लि. ललितपुरका सञ्चालक सदस्य शशिधर पोखरेलसँग सहकारी सञ्जालले कुराकानी गरेको छ। जो यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. यतिबेला जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुर के गर्दैछ ?
~ललितपुरको सहकारी अभियान समग्रमा भन्नु पर्दा देश कै उदाहरणीय अभियान मानिन्छ । यसमा ११८४ वटा सहकारी संस्थाहरु कार्यरत छन् । देश संघीयतामा गई सकेको अवस्थामा पहिले सहकारी डिभिजन कार्यालयले नियमन गरेका ललितपुर जिल्ला भरका सहकारी संस्थाहरु कार्यक्षेत्रका आधारमा यतिवेला ६ वटा स्थानीय तह , प्रदेश र संघले हेर्ने अवस्था छ । त्यसमा ललितपुर जिल्लाका १४ वटा सहकारी संस्थाहरु संघ वा सहकारी विभागले सिधै हेर्छ ।
अहिले अभियानलाई अलि अफ्ठायारो परेको अवस्था छ किनकी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीहरु अहिलेसम्म पुगेको अवस्था छैन । डिभिजन सहकारी कार्यालयले फाइलहरु हस्तान्तरण गर्दा जस्तो अवस्थामा थिए , अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । कुनै रेकर्ड लिन जाँदाखेरी त्यहाँबाट कुनै इक्ज्याक रेकर्ड पाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यतिमात्र होइन सहकारी ऐन , २०७४ आई सकेपछि त्यसमा सहकारी संस्थाहरुका आफ्ना विनियम शंसोधन गर्नु पर्ने विषय छ तर तिनीहरुको विनियम शंसोधन गराएर त्यसको स्वीकृति गराउन जाने ठाउँमा कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैले अहिले ललितपुरको सहकारी अभियान राम्रोसँग अगाडि बढे पनि यो संघीयताको कारणले गर्दा अलिकति संक्रमणकालमा पो रहेको हो कि भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।
२. यो संक्रमणकाल हटाउन जिल्ला सहकारी संघ लि.ले के गर्दैछ नि ?
~ जिल्ला सहकारी संघ लि. ललितपुरले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई परेका समस्याहरु समाधान गर्नको लागि आफै लविङ्ग गरिदिएर अथवा कतिपय ठाउँमा त यस संघका प्रतिनिधि आफै गई दिएर फाइलहरु दर्ता गरि दिएको अवस्था छ । कर्मचारी नभएको ठाउँमा यथाशीघ्र कर्मचारी व्यवस्था गरी दिनको लागि पनि संघले लविङ्ग गरी दिएको छ। अहिले कतिपय संस्था कसले हेर्ने भन्ने कुराले पनि अन्यौल खडा गरी दिएको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने काम यस संघले गरिरहेको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा संस्थाहरुको प्रवर्द्धन र विकासको लागि जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुुर क्रियाशील छ । यसमा पनि विशेष गरेर सहकारी संस्थाको तरलताको समस्या समाधान गर्न यो आर्थिक वर्षबाट जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरले अन्तर – लगानी कार्यक्रम पनि शुरु गरी सकेको छ । त्यो अन्तर – लगानी कार्यक्रम सोचेभन्दा राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। धेरै संस्थाहरु त्यसमा सहभागी भइरहेका छन् । यस संघले आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको विकास र प्रवर्द्धनका लागि शिक्षा र तालिमको कार्यक्रम एकदम सक्रियताका साथ लागू गरेको छ । त्यसमा कतिपय तालिम नि:शुल्क रुपमा , कतिपय सशुल्क रुपमा र कतिपय चाहिँ संस्थाको माग अनुसार हामीले अन द स्पोट पनि गरिरहेको अवस्था छ ।
३. यो अन्तर-लगानी कार्यक्रम कस्तो खाले कार्यक्रम हो ?
~ यो अन्तर-लगानी कार्यक्रम भनेको एक किसिमबाट भन्नुपर्दा बचत तथा ऋण कै कार्यक्रम हो । आफ्ना सदस्य संस्थाहरुसँग बचत लिएर र आवश्यक परेका संस्थाहरुलाई हामीले कर्जा लगानी गर्ने हो । त्यसमा न्यूनतम मार्जिन राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यो काम हामीले संस्थासँग मात्रै होइन , जिल्लामा स्थित विषयगत संघहरुसँग पनि गर्छौँ। ती विषयगत संघहरु पनि हाम्रा सदस्य हुन्। तिनीहरुलाई पनि तरलताको समस्या पर्न सक्छ । त्यसो भएको अवस्थामा ती संघहरुलाई तरलताको व्यवस्थापन गर्ने काम हामी गर्दछौँ ।
४. यो कार्यक्रम कसैको सहयोगमा या तपाईहरु आफैले चलाउनु भएको हो ?
~ यो कार्यक्रम हामी आफैले चलाएको हो । यसमा कसैको केही सहयोग छैन। आफ्ना सदस्य !संघ/संस्थाहरुबाट बचत संकलन गरेर सदस्यहरुलाई नै लगानी गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
५. ललितपुरका प्रदेश तहमा गएका सहकारी संस्थाहरुमा कहाँ र कसरी जाने भन्ने जस्ता अन्यौलताको अवस्था देखिन्छ । यो अन्यौलतालाई चिर्न के गर्नु पर्ला ?
~ त्यो अन्यौलतालाई चिर्नलाई केही दिन अगाडि प्रदेशमा गएका सहकारी संस्थाहरुको पहिचान गरेर ती संस्थाहरुलाई हामीले संघमा बोलाएर प्रदेशमा बुझाउनु पर्ने विवरण सहित गर्नु पर्ने कामको बारेमा बझायौँ। पहिलो लटमा संस्थाको प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि लिएर हामी आफै गएर पनि प्रतिवेदन बुझाउने काम ग-यौँ । त्यहाँबाट ती संस्थाहरुले कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड लिई सक्नु भएको छ। युजर नेम र पासवर्ड लिई सकेपछि विवरण बुझाउनको लागि उहाँहरु हेटौडा गइरहनु पर्दैन । कोपोमिस मार्फत उहाँहरुले आफ्नै टेवलबाट विवरणहरु पोष्टिङ गरी प्रदेशमा पठाउन सक्नु हुनेछ। त्यसको लागि पनि हामीले प्रदेशमा जाने सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ। केही जान बाँकी हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि संघमा बोलाएर यस्तो – यस्तो छ भनेर कोपोमिसबारे जानकारी गराइरहेको अवस्था छ ।
६. यो कोफोमिसको कार्यान्वयन भइरहदा यसका सजिला र अफ्ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ?
~ तीन वर्ष अगाडि कोपोमिस शुरु भएको थियो । शुरु हुँदाखेरी यसमा व्यक्तिगत गोप्यता बाहिर जाने किसिमको डिटेलहरु थियो । त्यो हुँदाखेरी हामी काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला सहकारी संघले नै यो विषयलाई शंसोधन नगरेसम्म कोपोमिसलाई कार्यान्वयनमा लान दिदैनौँ भनेर रोकेका थियौँ सहकारी विभागलाई । पछि सहकारी विभागले व्यक्तिगत गोप्यताका कुराहरुलाई हटाएर आवश्यक डाटाहरु मात्र इन्ट्री गर्ने सिष्टम बनाएको छ । त्यसले गर्दा अहिले जटिलता छैन । एकदम सहज छ । त्यही बमोजिम अहिले हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ ।
७. ललितपुरमा यसमा कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? यसको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
~यो कोपोमिसको विषयमा सहकारी विभागले केही संस्थाहरुलाई सिधै पनि आह्वान गरेको छ । गत महिना ललितपुर महानगरपालिकाले यस विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो – जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुर लगायतका सम्वद्ध निकायहरुसँग । त्यसमा हामीले अब यो कोपोमिसको कार्यक्रम जिल्ला सहकारी संघको ‘थ्रु ‘ बाट गयो भने सबै संस्थामा पु-याउनको लागि हामी हातमा हात र साथमा साथ दिन्छौँ भनेपछि जिल्ला सहकारी संघ मार्फत कोपोमिसको ट्रेनिङ गराएर संस्थाहरुलाई विवरणहरु सजिलो र सकेसम्म छिटो सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्न सहकारी विभागले प्रतिबद्धता जनाई ऊ पनि यसमा एक किसिमबाट सहभागी भएको छ । स्थानीय निकायहरु पनि सहमत छन् त्यसमा । ललितपुर जिल्ला अति सुगमदेखि अति दूर्गम क्षेत्रसम्म रहेको छ। ललितपुरको दक्षिणी भेगमा सञ्चालनमा रहेका केही संस्थाहरुमा समस्याहरु आउन सक्छन् यसमा किनकी यो भनेको इन्टरनेटबाट चलाउनु पर्ने भएकोले कतिपय संस्थाहरुमा अहिलेसम्म कम्प्युटर सफ्टवेयरको व्यवस्था छैन । उनीहरुको लागि चाहिँ यो समस्याको विषय बन्न सक्छ । नगर क्षेत्र र काँठ क्षेत्रका संस्थाहरुमा भने यसमा कुनै जटिलता छैन ।
८. जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरले आफू मातहतका विषयगत संघहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै छ ?
~यो व्यवस्थापनका लागि हामीले जिल्ला सहकारी संघको एउटा विषयगत समन्वय उप-समिति बनाएका छौँ । त्यो उप-समिति मार्फत हाम्रो महिनामा एक चोटी बैठक हुन्छ । त्यसमा विषयगत संघका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसले चाहिँ संघहरु अन्तर्गतका संस्थाहरुका समस्या के छन् , विषयगत संघको अभियानमा जिल्ला संघको भूमिका के रहन्छ र जिल्ला संघले चाहिँ संस्थाहरुलाई के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया हुन्छ । त्यही अनुसार हामी प्रत्येक बैठकमा चाहिँ केही समस्या छन् भने तिनको सामुहिक रुपमा समाधान गर्नतिर लागिरहेका छौँ ।
९. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट लाउदा त्यसमा सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेखित करको विषय समावेश नगरेपछि त्यस विरुद्ध तपाईहरु संघर्षमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले त्यो संघर्ष कहाँ पुग्यो ? सकियो कि चल्दै छ ?
~सहकारी ऐन , २०७४ मा करको दर तोकिएको थियो । चालु आ.व.को लागि आर्थिक विधेयक आउदाखेरी त्यसलाई सम्बोधन गरिएन । त्यो नहुने बित्तिकै भनूँ नेपाल सरकारका मा.अर्थमन्त्री ज्यूले बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट नै जिल्ला सहकारी संघ लि. , ललितपुरको अगुवाईमा भएको जिल्लामा क्रियाशील सबै विषयगत संघहरुको भेलाले एउटा उप-समिति बनायो । त्यो उप-समितिको बैठक बसेर हामीले सहकारी ऐन , २०७४ मा उल्लेख भएका विषय आर्थिक विधेयकमा पनि आउनु परो । त्यसका लागि पहल गर्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट ज्ञापनपत्र दिएका थियौँ । यो सम्भवत: नेपाल राज्यभरका जिल्ला सहकारी संघहरु मध्येको पहिलो अभियान हो । त्यसपछि राज्यले पनि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का तत्कालीन अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.का सञ्चालक रमेश पोखरेलले नै अभियानको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो । उहाँले त्यो विषयमा धेरै लविङ गर्नुभयो । अहिले आएर संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन शंशोधन गर्ने हिसावमा त्यो कुरा पेश भई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । त्यो शंसोधनमा पनि हामीले माग गरे अनुसार सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख भएका कुराहरु परेका छैनन्। त्यसमा कर छुट दिने कुराहरु मात्र परेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । आशा छ आउदो आर्थिक विधेयकमा चाहिँ यी कुराहरु सम्बोधन हुन्छ होला भन्ने लाग्छ तर पनि हामी अभियानको तर्फबाट पुन: कर लगायतका विषयमा फेरि पनि सम्बन्धित निकायमा घच्चच्याउने काम गर्ने छौँ ।
१०. नेपाल सरकारका आर्थमन्त्रीले चालु आ.व. को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा सहकारी सूचना केन्द्रको पनि चर्चा भएको थियो । अहिले त्यसको चर्चा अलि कम भए जस्तो देखिन्छ । यस बारेमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
~सहकारी सूचना केन्द्र त सहकारी ऐन , २०७४ मा नै व्यवस्था भएको छ तर स्पष्ट रुपमा त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो एकदमै छिटो आउनु पर्ने कुरा हो किन कि बैंकहरुमा बैंक कर्जा सूचना केन्द्र लागू भएको कारणले नै बैंकमा कर्जा डुब्ने सम्भावना या कर्जा जोखिम कम कम भएको अवस्था छ । सहकारीमा पनि त्यो हुन एकदम जरुरी छ तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई पनि छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस बारेमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु ।
१२. राज्यको अर्थतन्त्रको तीन खम्वा मध्येको एक खम्बा सहकारी अरु दुई खम्बाको तुलनामा अलि कमजोर छ भन्ने सुनिन्छ । यसमा कतिको सत्यता छ ? यसलाई बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?
~तपाईले भन्नु भएको कुरा एकदम सत्य हो । दुईटा खम्बा चाहिँ सिमेन्टेड पिल्लर जस्ता छन् । एउटा खम्बा – सहकारी क्षेत्र चाहिँ अरु दुईटा तुलनामा अलि लुलो छ । कारण के छ भनेदेखि यसको तुलनामा अरु दुईटाको योगदान राज्यमा अलि बढी छ । सहकारीको योगदान मुसकिलले २० प्रतिशत पुगेको भनिएको छ भने यसलाई पनि अब अरु दुईटाकै तुलनामा पु-याउन सबभन्दा पहिले त राज्यले सहकारीमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तो अहिले के छ भने – सहकारी भन्ने बित्तिकै सर्वसाधारणले पनि ‘ए !सहकारी !!’ भनेर अलिकति हिच्किच्याउने अवस्था छ । त्यो विश्वास बढाउनको लागि राज्य र सहकारी क्षेत्र वीच सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यो सहकारी क्षेत्र भनेको सदस्यहरुसँग कारोवार गर्ने क्षेत्र , त्यसमा पनि अझ सहकारी एउटा स्वायत्त संस्था भएको कारणले गर्दा त्यसमा केही संस्थाहरुका कतिपय आन्तरिक कुरा नमिलेको पनि हुन सक्ला । व्यवस्थापनमा अलिकति केही कमीकमजोरी भएर पनि हुन सक्छ । त्यो कारणले अलिकति विश्वास गुमाएको अवस्था थियो तर अहिले के भइरहेको छ भने एउटा सहकारीको क्षेत्रमा एउटा संस्थाले नराम्रो ग-यो भने त्यसको, मैले मिडियालाई पनि इंगित गरेँ , न्युज चाहिँ व्यापक हुन्छ । राम्रो गरेका सहकारी संस्थाहरु पनि छन् नि हाम्रो नेपालमा तर तिनको बारे खासै चर्चा हुने गरेको छैन। हाम्रो देशमा एक्सैस ब्राण्ड प्राप्त गरेका संस्थाहरु धेरै भइसकेका छन् , जो एसियन स्टाण्डरका संस्थाहरु छन्। अब अहिले नेफ्स्कुनले चाहिँ प्रभिजनका कुरा ल्याएको छ , जुन ब्राण्डिङ भएका संस्थाहरु छन् । ती संस्थाहरुको विषयमा पनि मिडियाले चर्चा गरिदियो भने यो पिलरलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ ।
१२. सहकारी ऐन , २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसले के भनिदियो भने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार बाहेकका बहुउद्देश्यीय लगायतका अरु विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई २०७७ असोजसम्ममा तिनको मुख्य उद्देश्य अनुसार काम गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर तिनीहरु यो ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकोले हामी कसरी काम गर्ने भन्ने अन्यौलमा छौँ भनिरहेका छन् । तपाईको विचारमा उनीहरु यो अन्यौलबाट मुक्त हुन के गर्नु पर्ला ?
~ वास्तवमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाहेकका सहकारी संस्थाहरुले यो कुरा गर्नु एकदमै सान्दर्भिक छ । अहिले समग्रमा सहकारी अभियान भनेको चाहिँ जनमानसमा बचत तथा ऋण कै कारोवार गर्ने भन्ने छ । बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी सहकारी संस्थाहरुले पनि बचत तथा ऋण नै मुख्य कारोवार गरिरहेका छन् । अन्य कारोवारमा चाहिँ बहुउद्देश्यीय कुनै काम गर्न लागो भने या उत्पादन ग-यो भने त्यसको ब्राण्डिङ सहकारीको नाममा हुदैनथ्यो पहिला । अब अहिले चाहिँ सहकारी कै ब्राण्डिङ गर्ने भन्ने कुरा छ तर पनि सहकारीको ब्राण्डिङ कसले , कहाँ , कसरी गर्ने जस्ता नीतिगत अस्पष्टताहरु अझै पनि छ । यो स्पष्ट हुनुपर्दछ । त्यतिमात्रै नभइकन अब सहकारीको प्रोडक्ट समस्या भनेको मार्केटिङ्गको हो । राज्यले सहकारीको प्रोडक्ट भई सकेपछि त्यसको बजारीकरण लगायतका व्यवस्थापकीय कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
१३. अन्तिममा केही भन्नु छ कि ?
वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियानलाई राज्यले नेपालको संविधान -२०७२ बाट नै तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा पिल्लरको रुपमा स्वीकारी सकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा, जसरी राज्यले निजी क्षेत्रलाई सहज रुपमा अगाडि बढ्नलाई सहयोग गरिरहेको छ । जस्तो विभिन्न किसिमका छुट सुविधा लगायतका कुराहरु छन् , त्यसैगरी राज्यको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जुन कमजोर पिल्लर छ सहकारी , त्यसलाई साथसाथै लगेर अर्थतन्त्रका तीनवटै पिल्लर उस्तै किसिमबाट मजबुत बनाउनतिर चाहिँ नीतिगत योजनाका साथ राज्य लागोस् ।
