दिगो विकास लक्ष्य र समृद्धिको यात्रामा सहकारीको दायित्व
-परितोष पौड्याल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कून
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको’ लागि मुलुकलाई उच्च आय भएको देशमा वदल्न राज्यका सवै पक्ष वि.स.२१०० सम्मको रणनीतिमा जुटेका छन । राज्यले वि.सं.२१०० को यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहकारीता सम्बन्धी मूल सोच “आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको लागि गुणात्मक सहकारीता” राखेको छ । यो सोचलाई पुर्णता दिन राज्यले तपशील वमोजिमको उद्देश्य राखेको छ ।
क. सहकारीमार्फत विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु ,
ख. सहकारी मुल्य र सिद्धान्तको अनुसरण तथा पारस्पारिकता र स्वावलम्वनको संस्कार विकास गर्नु ,
ग. सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्नु र
घ. हाल सञ्चालनमा रहका वा नयाँ गठन हुने कृषि तथा दुग्ध सहकारीहरुलाई वहुउत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणतर्फ उन्मुख गराउन ती संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु ।
प्रस्तुत लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रले पनि “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समृद्धिको लागि सहकारी” को मर्मलाई साकार स्वरुप दिन २५ वर्षको राणनीतिक यात्राको योजना बनाउनु पर्दछ । दिगो विकास र समृद्ध नेपालको मार्गमा तीन खम्बे अर्थ-राजनीतिलाई राज्यको मूल कानुन अर्थात नेपालको अन्तरिम संविधान , २०६३ ले संबोधन गरेको थियो भने नेपालको संविधान , २०७२ मा पुग्दा प्रश्तुत तीन खम्वे अर्थ-राजनीतिमा टेकेर समाजवादको स्थापना गर्ने रणनीतिक महत्वको विषयलाई संबोधन गरिएको छ ।
नेपालको संविधान , २०७२ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५०. निर्देशक सिद्धान्तहरू : (३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर , स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ । त्यसैगरि अर्थ , उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा धारा ५१.(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र ५१(३) मा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने राज्यका नीतिहरू हुने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको आर्थिक कार्य प्रणालीले सरकारी , निजी र सहकारीको साझेदारीमा समुन्नत समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था प्रणाली प्राप्तिको लागि विश्व मञ्चले प्रश्तुत गरेको सन २०१५ बाट सन् २०३० सम्मको लागि जम्मा १७ वटा लक्ष्य अगाडि सारिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विश्व ऋण परिषद हुँदै नेपालको सहकारी अभियानले आफ्ना रणनीतिक दिशा निर्देशमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर योजना वनाउँदै छन् । आधारभूत समृद्धि प्राप्तिको लागि मापदण्डलाई दिगो विकास लक्ष्यको रुपमा विश्वका १९३ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरी सन् २०३० सम्मका लागि विकासका साझा लक्ष्यहरु तय गरेका र सन् २०३० सम्मका विकास एजेण्डा वनाएका छन । संयुक्त राष्ट्र संघको ७० औं वैठकले दिगो विकास लक्ष्यको १७ लक्ष्य , १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २४४ सूचांकहरुलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । असमानता, आर्थिक वृद्धि, स्तरीय रोजगार, मानव व्यवस्थापन तथा सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्राविधिकीकरण, वातावरणीय परिवर्तन, शान्ति र न्याय, दिगो उपभोग र उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सन २०१५ मा दिगो विकास सम्मेमलमा यी सवै समस्याहरुलाई एउटै डालोमा हालेर दिगो विकास लक्ष्यको रुपमा विश्वका १९३ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरी सन् २०३० सम्मका लागि विकासका साझा लक्ष्यहरु तय गरेका हुन । सन् २०३० सम्मका विकास एजेण्डा प्राप्तिको लागि यो सम्मेलनमा राज्य , सरकार प्रमुख , सामाजिक क्षेत्रका अगुवा , धार्मिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उपस्थिति थियो । १५ वर्षसम्म सहस्राव्दी विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनबाट केही महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल भएका छन । उक्त सम्मेलनले तल उल्लेखित १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्य राखिएको यो विकास एजेण्डा सन् २०१६ देखि हामी सवैको विकासको साझा एजेण्डाको रुपमा कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ ।
१. गरीवी उन्मुलन , २. भोकबाट मुक्ति ३. स्वस्थ्य र गुणस्तरीय जीवन, ४. गुणस्तरीय शिक्षा, ५. लैगिक समानता , ६. शुद्ध पानी र सरसफाई , ७. सुलभ र सफा शक्ति , ८. सम्मानजनक काम र आर्थिक वृद्धि ,९.उद्योग, नवप्रवर्तन र पुर्वाधार , १०. असमानता न्यूनिकरण ,११. समुदाय र सहरको दिगो विकास ,१२. जिम्मेवार उत्पादन र उपभोग ,१३. पर्यावरणीय संरक्षण , १४. जलचरको जीवन ,१५. थलचरको जीवन , १६. शान्ति र न्यायको लागि बलियो संरचना र १७. लक्ष्यको लागि साझेदारी ।
दिगो विकास लक्ष्यका विशेषताहरु :
अ. शहस्राव्दी विकास लक्ष्यको तुलनामा दिगो विकास लक्ष्यहरुले धेरै नै महत्वाकांक्षी सम्पूर्ण विकास प्रणाली नै रुपान्तरण गर्ने ध्येय राखेका पाइन्छ ।
आ. दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी, कुपोषण, अशिक्षा , निरक्षरता , आभारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित , लैङ्गिक असमानता आदिको अन्त्य गर्ने ध्येय राखेको छ ।
इ. समावेसी आर्थिक वृद्धि , मर्यादित रोजगारी, आधारभूत पूर्वाधारको विकास , व्यवस्थित सहरी विकास र अन्वेषणमा आधारित औद्योगिकीकरण, राष्ट्र–राष्ट्र बीच तथा मुलुकभित्र परिवार–परिवार बीचको असमानता घटाउने , धान्न नसकिने उपभोग र उत्पादन प्रणलीलाई रुपान्तरण गरी दिगो विकासको आधारभूत विषयलाई संबोधन गर्ने रणनीति वनाएको छ ।
ई. जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्युनिकरण गर्दै अनुकुलनको क्षमता बढाउने, समुद्रको जीवनलाई सहज रुपमा सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था गर्ने, वन, जमीन, पर्यावरण, जैविक विविधताको संरक्षण र प्रर्वद्धन मुलभूत विषयको रुपमा अगाडि सारेको छ ।
उ. न्यायमा पहुँच, सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन , शान्तिपूर्ण एवम् समावेशी समाज निर्माण लगायतका यी सवै लक्ष्यहरु हासिल गर्न राष्ट्रिय तया अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता, सहयोग र सहकार्यका क्षेत्र तथा उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण एवम् त्रिकोणीय सहयोग विस्तार गर्ने रणनीतिहरु अघि सारिएको छ ।
वि.सं. २१०० सम्म उच्च आय भएको देशमा पु-याउन प्रस्तुत विश्व लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सरकार मात्र होइन, राज्यका सबै प्रकृतिका संगठन र हरेक व्यक्तिको लागि पराई हुनु आवश्यक हुन्छ । विश्वको आर्थिक कार्य प्रणालीको मानिसका आधारभूत अधिकार र राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दा श्रमिकको आधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ । यी १७ वटा लक्ष्य प्राप्त गर्न एकको लागि सबै र सबैको लागि एक भन्ने मर्मको आधारमा १७ वटा लक्ष्यहरु आपसमा पुरक हुन्छन । यी लक्ष्यहरुले लोकतन्त्रको आयामहरुलाई संवोधन गर्दछन । गरिवी उन्मुलनको लक्ष्य राखेर सहश्राव्दी विकास लक्ष्यले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई आत्मसात गरेको छ । निरपेक्ष गरिबी उन्मुलनको लक्ष्य पुरा गर्न सबै क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म लक्ष्य र योजना सहित अगाडि वढाउने लक्ष्य लिएको छ । यो दिगो विकासको विश्वलक्ष्य संसारका सवै उमेर समुहको लागि, सबै साना ठूला देशहरुको लागि, सवै भूगोल ,त्यो दुर्गम अथा सुगम जे सुकै होस, सवै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्नु पर्दछ । हरेक व्यक्ति, परिवार, समुदाय र राष्ट्रले विश्वशान्ति र समृद्धिको लागि परिवर्तनलाई बोध गर्दछ । विश्वलक्ष्य हरेक नागरिकको लक्ष्य हुनुपर्दछ । यसको कुनै भौगोलिक सीमा हुनु हुदैन । यसको लक्ष्य -यो ग्रहलाई सन २०३० सम्म अति सुन्दर बनाउन मानव जातिको वीचमा शान्ति, श्रम, स्वतन्त्रता, बन्धुत्व र सुखको लागि ऐक्यद्धवता
आवश्यक छ । सहकारी अभियानको मूलप्रवाह वचत तथा ऋण अभियान भएकाले वचत तथा ऋण सहकारी अभियानसंग जोडिएका दिगो विकासका सवै लक्ष्यसँग सापेक्षित सम्वन्धकाअतिरिक्त प्रस्तुत पाँच विषयहरुमा वित्तीय क्षेत्रको मुख्य ध्यान दिनु पर्दछ ।
१.वित्तीय शिक्षा र ऋणमा विविधीकरण : मुद्रा आम मानिसहरुको जीवन पद्धतिको आधारभूत र मुख्य केन्द्र हो । वित्तीय शिक्षामा नवजीवनको आधारभूत र अपरिहार्य विषय भएकाले यसको प्रयोग, बजेट निर्माण, उपयोगिता र वृद्धिको ज्ञानको लागि वित्तीय परामर्श र वित्तवजारमा पहुँच, वित्तीय साक्षरता र जीवन पद्धति र आवस्यकतामा आधारित उत्पादन , सेवाको उपभोग र वितरणको सन्दर्भमा सवै वित्तीय सहकारीहरुको ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ । हरित कृषि, कृषिवित्त, युवा र उद्योमी सदस्यहरुको लागि ऋणमा विविधीकराण गर्नु आवश्यक छ ।
२. वयक्तिक जीवन र पारिवारिक जीवनमा प्रभावः दिगो विकासको लक्ष्य विश्व लक्ष्य मात्रै होइन , समाज विज्ञानको सवभन्दा सानो इकाई मानिस देखि विश्वसम्म सवै पक्षलाई प्रभाव पार्दछ । स्तरीय रोजगाको सिर्जना र वित्तीय समावेशीकरणको लागिअनौपचारिक क्षेत्रमा हुने गरेको मुद्रा प्रवाहलाई समाप्त गरी मुद्राको प्रयोग र प्रवाह औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु आवश्यक छ । मानिसका आधारभूत आवश्यकता – शिक्षा, स्वास्थ्य , रोजगार , गुणस्तरीय खाद्य संप्रभुत्ता , स्तरीय आवास, आत्म सम्मान , मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूर्तिको लागि सहकारी क्षेत्रले यथेष्ठ ध्यान दिनु पर्दछ । सहकारी क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने वृद्धि र विकासका लागि राज्यले वु पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु-याउनु पर्दछ । मानिसको जीवनस्तर वदल्नको लागि साकोसको प्रभावकारी सञ्चालन, कुशल व्यवस्थापन र उत्कृष्ट सेवा हासिल गर्न सवै क्षेत्रको सहभागिता र प्रेरणा जुटन आवश्यक छ । साकोसले आफ्नो सदस्यलाई व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति समाज, व्यक्ति व्यवसाय, व्यक्ति संस्थाको वीचमा वित्तीय कारोवार सम्वन्धी वित्तीय स्रोत प्रयोगको प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने ज्ञान र सिपको विकास गरि वैयक्तिक र पारिवरिक जीवनमा प्रभाव पार्नु पर्दछ ।
३. आय सिर्जना र आयमा वृद्धि नै जीवनको समृद्धिको आधार हो । यसको लागि मानिसलाई व व्यवसायीकताको विकास आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा भावनाको आधारमा उपभोग गर्ने उत्पादन होइन, आवश्यकताको आधारमा उपभोग गर्ने उत्पादन सिर्जना गर्न उपयुक्त लगानी र न्याय न्यायिक प्रतिफलको लागि हरेक व्यक्तिलाई व्यवसायिक शिक्षा दिनु पर्दछ । सवै मानिसलाई उसको सामर्थ्यले सकिने सबभन्दा गुणात्मक उत्पानको प्रयोग गर्ने मानिसको मनोविज्ञान हो । व्यवसायीकताको विकास लागि सवभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन प्रतिस्पर्धी मुल्यमा उपभोक्ता वीच पु-याउनु पर्दछ । यसको लागि व्यवसायिक लगानीको लागि समयमै सोच, चिन्तन र क्षमताको विकास गर्नु पर्दछ । लगानीको लागि मानिसलाई अनिवार्य नियमित वचत (छाक टारेर भएपनि ÷गास मारेर भएपनि गर्नै पर्ने वचत) र निक्षेप (आवश्यकताको आधार राख्न , झिक्न र प्रयोग गर्न सकिने निक्षेप) प्रति वानी पार्नु पर्दछ । गुणस्तरीय स्वरोजगारको सिर्जना गर्न, आफ्ना सदस्यलाई व्यवसायको मालिक बनाउन र पुँजी बजारमा सदस्यको पहुँच विस्तार तथा अवसरको सिर्जना गर्न साकोसहरुको विशिष्ट ध्यान जान आवश्यक छ ।
४. शिक्षा र शसक्तिकरण : सहकारीको सिद्धान्तले निरन्तर शिक्षामा जोड दिएको छ । क्षमता अभिवृद्धि , विश्लेषणात्मक चेतनाको निर्माण , समाज विज्ञान , अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणाली, संस्कृति र पर्यावरण , सहकारीतामा आधारित प्रणाली विकास र सम्भार , सहकारीका विधि, नीति र प्रविधि, डिजिटल फाइनान्सिङ्ग, सहकारीको सुशासनको सम्वन्धमा सीप र दक्षताको विकासमा राज्यले भौतिक पुर्वाधारको निर्माणमा सहयोग पु-र्याउनु पर्दछ । हरेक व्यक्तिको क्षमताको वृद्धि र सशक्तिकरणको लागि साकोसले विषेश योजना बनाउनु पर्दछ । दिगो विकासको लागि गुणस्तरिय जीवनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक छ ।
५. चाहनाको परिपुर्ति : मानिस सामाजिक प्राणी हो । सम्पत्ती, पहिचान र करारीय क्षमताको लागि मानिस जीवनभर संघर्ष गर्दछ । मानिसका आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ति गर्ने र जीवनको अधिकार, स्वतन्त्रताका अधिकार, नागरिक हक र आत्मसम्मानको अधिकारलाई राज्यले सकारात्मक अनुभूति गर्नु पर्दछ । मानिसका यीअधिकार तथा चाहनाहरु परिपुर्ति गर्न राज्य उत्तरदायी हुनु पर्दछ । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, नयाँ सीप र सिर्जनको विकास, आधारभूत चाहनाको परिपूर्तिमा सामुहीक रुपमा पहलकदमी र सक्रियता लिनु पर्दछ ।
आर्थिक कार्यप्रणाली र समृद्धिको यात्रामा सहकारी अभियानको दायित्व : समृद्धिको यात्रासंग आर्थिक विकास र मानिसको गुणस्तरीय जीवन सापेक्षित रुपमा सम्वन्धित हुने गर्दछन् । नेपालको सहकारी अभियानको वृद्धि र विकासको लक्ष्य र उद्देश्य पनि यही हो ।
समृद्ध राष्ट्रियता र समुन्नत नागरिकहरुको लागि वित्तीय अवसर, वित्तीय पहुँच र प्रविधिको सहकार्य अनिवार्य सर्त हो । मुलुकमा रहेको वित्तीय प्रणालीको आधारमा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यप्रणालीहरु , वित्तीय सेवा, वित्तीय बजारमा अवसर र वित्तीय सेवाको पहुँच, वित्तीय साधनको उपयोग र वित्तीय संघसंस्थाले दिने समाधानहरु पर्दछन । हरेक देशको वित्त बजारमा वैदेशिक विनिमय बजार, ऋणपत्र बजार, उपभोग्य बजार, मुद्रा बजार, निष्कर्षण बजार, भविष्य बजार, बीमा बजार, धितोपत्र बजार समेत मुलुकमा क्रियाशी रहन्छन् । पुँजीवादी विकाससंगै कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा ऋण बजारले ओगटदै जान्छ । ऋण बजारले जति वढी हिस्सा ओगदछ वित्तीय मध्येस्थकर्ताको भूमीका त्यत्तिकै चुनौतिपुर्ण र यसलाई नियमन गर्ने संयन्त्र त्यत्तिकै प्रभावकारी हुनु पर्दछ । अनौपचारिक वित्तीय मध्यस्थकर्ताको निर्मलीकरण र औपचारिक वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुदृढिकरणले मात्रै सुदृढ अर्थव्यवस्थाको विकास, औद्योगीकीकरण र प्राविधिकीकरणको विस्तार सम्भव हुन्छ । वित्तीयबजारमा कानुनी मर्यादाभित्र रहेर राष्ट्र वैंक वा अन्य राजकीय नियमनकारी निकायबाट मान्यता प्राप्त भर्ई सन्चालित वित्तीय संघ, संस्थाहरुको विकास नै सुदृढ अर्थव्यवस्थाको आधार हो । अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीमा पुँजीवादी विकाससँगै अनौपचारिक रुपमा रहेको वित्त बजारका स्वरुपहरु , परम्परागत वैंक, साहु, गैर वित्तीय वैंकिग सेवा क्रमिक रुपमाऔपचारिकतामा परिवर्तन हुन्छ । औपचारिक वित्तीय सेवाका लागि नियमनकारी निकाय, राष्ट्र वैंक, वैंक तथा वित्तीय संस्था, वित्तीय सहकारी, वैदेशिक वित्तीय संस्था, प्रदेशका वित्तीय प्राधिकरणहरु रहन्छन । समष्टिमा अर्थव्यवस्थाको विकासको लागि वित्तीय बजारमा आमनागरिकको संलग्नताले वित्तीय संयन्त्रहरु प्रभावकारी हुन्छन । आमनागरिक तहमा वचत, ऋण, वीमा र विप्रेशण, आर्थिक आवश्यकता र मागहरु, वित्तीय सोच, धारणा र वानी व्यहोराले जनजीवकाको स्तरोन्नति र आयआर्जनमा वृद्धि, व्यवसायिकताको वृद्धि र औधिकीकरणको विकासले समृद्ध मुलुक र समुन्नत नागरिक निर्माणमा योगदान पुग्दछ । समाजमाआर्थिक सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तनसँगै हरेक नागरिकहरु पनि वित्तीय रुपमा शिक्षित, क्षमतावान हुनु पर्दछ । मुलुक समृद्धिको लागि हरेक नागरिकले वित्तलाई कसरी आय-आर्जनको प्रक्रियामा परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने, लगानी क्षेत्र प्राथमिकीकरण गर्ने, अन्य क्षेत्रको विकासको लागि के योगदान पु-याउने भन्ने विषयको शिक्षा पनि वित्तीय सहकारीको आधारभूत र मुख्य विषय हो । समृद्धिको सम्बन्ध सामाजिक प्रणाली, पर्यावरणीय प्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग सापेक्षित हुन्छन् । सामाजिक प्रणालीमा समुदायको विकास र आधारभूत आवश्यकताको प्राप्ति, प्रयावरणीय विकासमा प्रर्यावरणीय भू- उपयोग र इकोसिस्टम प्रणाली एवम् आर्थिक प्रणालीभित्र अन्तरदेशीय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, प्रगतिशील व्यवसाय र पारिवारिक अर्थतन्त्र पर्दछन् । समृद्धिको यात्राका लागि वित्तीय सहकारी अभियानले हरेक सदस्यलाई कृर्षि र कृर्षि उपजको प्रशोधन, पुर्वाधार निर्माण र जलसम्पदा, सूचना र सन्चार प्रविधि, प्राविधिकीकरण र रणनीतिक उद्योग , शिक्षा र स्वस्थ्य सुविधाका क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकारमा राख्नु पर्दछ । साकोसले आफ्नो सदस्यलाई व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति समाज, व्यक्तिव्यवसाय, व्यक्ति संस्थाको वीचमा वित्तीय कारोवार सम्वन्धी वित्तीय स्रोत प्रयोगको प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने ज्ञान र सिपको विकास गर्नु पर्दछ ।
अस्टेलिया, क्यानडा, जापान, अमेरिका, कोरिया लगायतका विकसित देशहरुले राष्ट्रिय कार्ययक्रमको रुपमा वित्तीय शिक्षा वा वित्तीय सक्षमता सम्बन्धी विषयलाई संबोधन गरेका छन् । समृद्ध राष्ट्र र समुन्नत नागरिकको निर्माणका लागि वित्तीय शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा र नागरिक शिक्षा महत्वपुर्ण र अनिवार्य विषय हो । परम्परागत धातु र कागजी नोटबाट भुक्तानीको माध्यमबाट मौद्रिक मूल्यलाई विश्वसनीय, छरितो, वोक्न सहज, गणना सजिलो, समय वचत, शक्ति र लागत कम गर्दै नयाँ सुचना प्रविधिको विकासले अब विश्व क्रमिक रुपमा मुद्रा वा कागजी नोटरहित बनाइदै छ । सोको स्थान विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले लिदै छ । पैसाको कारोवारमा स्मार्ट वैंङ्क, स्मार्ट कार्ड (डेविट कार्ड÷क्रेडिट कार्ड), मोवाइल पैसा, वेभ आधारित बिकसित सेवाले जीवन सहज र जोखिम न्युनिकरण हुदैछन् । विश्व अभ्यासमा वित्तीय सहकारीले उल्लेखित सेवा पु-र्याउदै आएका छन् । राज्यको मौद्रिक प्रणालीलाई पनि यसले सकारात्मक सहयोग पु-याउने, आमस्तरमा औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच, मुद्रामा हुने अवान्छित क्रियाकलापको अन्त्य, मुद्रावहाव नियमन, नागरिक तहमा ठगी, चोरी र लुटमा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि वचत तथा ऋण कारोवार गर्ने हरेक वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले एकरुपतामाआधारित विशिष्ट संस्कृति, वित्तीय ऐक्यवद्धता, विधि, नीति र प्रविधिको सर्वोचताको आधारमा सम्पूर्ण वित्तीय समाधान सहितको अभियानको स्थापना गर्नु पर्दछ ।
राज्यको सोचको रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नागरिक वनाउन नागरिकहरुको गरिमापुर्ण र सम्मानित जीवनको लागि समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ नेपालको संविधानले अर्थ-राजनीतिका तीनआधारलाई गतिशील बनाएको छ । समृद्धिको यात्रालाई तय गर्न सहकारी क्षेत्र सहितको अर्थ-राजनीतिको संबैधानिक सर्वोच्चतालाई संबोधन गर्न तीनै तहका सरकारहरु तथा सहकारी अभियानले यथेष्ट ध्यान दिनु पर्दछ । नेपालको सहकारी अभियानको ठूलो हिस्सा ओगटेको वित्तीय सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सैद्धान्तिक पक्षको गतिशिलता, नैतिक पक्षको नेतृत्व, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधारकोे विकास र वित्तीय सक्षमताकोअभिवृद्धि गर्नु पर्दछ ।
