सार्वजनिक , निजी र सहकारी साझेदारी मोडल
-डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौडेल , सहकारी विज्ञ
पृष्ठभूमि :
विश्वमा विकास र सहकार्यका बारेमा अर्थशास्त्रीहरुले थुप्रै सिद्धान्त र मोडेलहरु प्रतिपादित गरेका छन् र तिनीहरु अभ्यासमा समेत आइरहेका छन् । त्यसैमा पछिल्लो समय प्रचलनमा रहेको मोडेल सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेल (पीपीपी) पनि एक हो । नेपालको सन्दर्भमा धेरै अर्थमा यो एक सफल मोडेलको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । अहिलेको हाम्रो विकासको अवस्था , उपलब्ध साधन र श्रोतको स्थिति र समस्याको प्रकृतिलाई हेर्दा अव यो मोडेलका अतिरिक्त सार्वजनिक , निजी, सहकारी साझेदारी मोडेल (पीपीसीपी) को अवधारणा अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालको संविधान , २०७२ को धारा ५० को उपधारा ३ ले सरकारी , निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर , स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउदै समाजबाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ । त्यसैगरी यो संविधानको धारा ५१ को उपधारा १ ले सार्वजनिक , निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने राज्यको अर्थ , उद्योग र वाणिज्य नीति रहने कुरा उल्लेख गरेको छ भने त्यसैको उपधारा ३ ले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक परिचालन गर्ने भनिएको छ ।
यो सबै संवैधानिक प्रावधानको आशय र अर्थ मुलुकको समग्र विकास र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मात्र नभई सहकारी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ र लगाईनुपर्दछ भन्ने हो तर आजका मितिसम्म राज्यका तर्फबाट र निजी क्षेत्रका तर्फबाट पनि त्यो स्तरको बुझाई र सहकारी क्षेत्रसँँगको साझेदारीको आवश्यकताको बारेमा महसुस पनि नभएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । सरकारले भाषण र आफ्ना केही सीमित दस्तावेजहरुमा बाहेक सहकारी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि जाने बारेमा उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिदैन भने निजी क्षेत्रले पनि सहकारी क्षेत्रलाई आफ्नै एक अंगको रुपमा देख्दछ र ऊसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने बारेमा कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न खोजेको जस्तो देखिदैन । सहकारी अभियानको तर्फबाट यसका केन्द्रीय संघहरु र महासंघ समेतले सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने बारेमा कुनै ‘मोडालिटी’को विकास गरेको जस्तो लाग्दैन । यसरी हेर्दा सबैले अनुभूति हुने गरी यसका सम्वद्ध पक्षहरुबाट यो ‘पीपीसीपी’ मोडेलको प्रारुप तयार भएको वा प्रक्रिया अगाडि बढेको र बढाईएको वा कार्यान्वयनमा आउन लागेको र आईसकेको कहीँँ कतै देखिदैन ।
सहकारी क्षेत्रको जनसहभागितामूलक ब्यवस्थापन , निजी क्षेत्रको पूँजी , अनुभव र प्रविधि तथा सहकारी क्षेत्रको श्रोत र नीतिगत सहयोगका माध्यमबाट कृषि , जडिबुटी , बिविध उत्पादनमूलक , बजारीकरण र सेवाका बिविध क्षेत्रहरुमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । विशेष गरेर ग्रामीण स्तरमा किसानहरुको खण्डिकरण भएको जग्गालाई सहकारीकरण मार्फत चक्लाबंदी गरेर त्यसमा ब्यवसायिक ढंगले कृषि प्रणाली अवलम्बन गरी यो मोडेलको सुरुवात गर्न सकिन्छ । यसमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको तर्फबाट स–सानो स्तरमा केही प्रयासहरु नभएका भने होईनन् । यसलाई अरु धेरै गाउँहरुसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषियोग्य जमिन बाँझै रहनु , युवा जनशक्ति अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुनु र कृषि प्रधान मुलुक नेपालले खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गर्नु जस्तो बिडम्वनापूर्ण अवस्था हाम्रा अगाडि विद्यमान छ । फेरि गाउँमा किसानले आफ्नो सानो टुक्रा जमिनमा उत्पादन गरेका बस्तुहरुले या त उत्पादन लागत भन्दा धेरै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको छ, या त उत्पादित बस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन् , या त उत्पादित बस्तु जमिनमा नै कुहाएर फाल्नुपर्ने दुःखद अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर तिनै किसानका छोराछोरीहरु, भाइ भतिजाहरु र आफन्तहरु शहरमा अध्ययन र विभिन्न पेशा ब्यवसाय गरेर बसेको अवस्थामा सोही बस्तु महँगो मूल्यमा उपभोग गर्नु परेको बिडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौं । चितवनका किसानले आफ्नो बारीमा लगाएको बन्दा बिक्री नभएर ट्रयाक्टर लगाएर बारीमै गाड्दै गर्दा काठमाडौंका बासिन्दाले भारतबाट आयात गरिएको बन्दा महँगो मूल्य तिरेेेर उपभोग गरिराख्नु परेको बाध्यता हाम्रा अगाडि ताजै छ । गाउँका किसानले फलाएको फसल शहरका उपभोक्ताले सहज रुपमा उपभोग गर्न सके किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसकारणले पनि सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणसँग जोडिनु र यस्ताखाले समस्याको पुनरावृत्ति हुन नदिन सहकारी क्षेत्रले आवश्यक पहलकदमी लिन ढिला भईसकेको छ ।
पीपीसीपी मोडेलको नीतिगत पक्षमा बिचार गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहकारी नीति , २०६९ को छैटौं उद्देश्यमा सहकारी उद्योग ब्यवसायको विकास , विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न सरकार , सहकारी , निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार बीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो उद्देश्य अन्तर्गत ८ वटा नीति र ६ वटा रणनीतिहरु संलग्न गरिएको थियो । यो उद्देश्य , नीति र रणनीतिहरु सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेतापनि यसको कार्यान्वयनमा सम्वद्ध पक्षले कुनै चासो राखेको पाइएन।
सरकार सबै ठाउँमा जान नसक्ने अनि निजी क्षेत्र नाफा कम हुने क्षेत्रमा जान नमान्ने वा नजाने कारणले कुनै क्षेत्र विशेष पछाडि रही रहने भएकाले त्यस्तो ठाउँमा सहकारीले आफ्नो उपस्थिति देखाएर आफ्नो समाज प्रतिको दायित्व पुरा गर्न आवश्यक हुन्छ । सहकारीसँगश्रोत र साधनको सीमितता हुने भएकाले सरकार , सहकारी , निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदार बीच सहकार्य र सहयोग प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी उद्योग ब्यवसायको विकास , बिस्तार र प्रवर्द्धन गर्नका लागि साझेदारीको महत्वपूर्णभूमिका रहन्छ ।
संविधानमा अन्तर्निहित समाजबाद उन्मुख अर्थब्यवस्थाको विकास गर्नका लागि अनि दिगो विकासका लक्ष्यहरुको प्राप्तिका लागि पनि सहकारी अभियानलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहिकरणमा सँगसँगै लिएर हिड्न ढिला भईसकेको छ । अबको नेपालको विकास गर्नका लागि सहकारी अभियानलाई एउटा विकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्दै सरकारी , निजी र सहकारी साझेदारी नमूना (पीपीसीपी) को आधारमा अबका आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसका लागि पीपीसीपी को निश्चित प्रारुप तयार गरेर ग्रामीण , पीछडिएको वर्ग र समुदायलाई समेत आर्थिक विकासको मूलप्रवाहिकरणमा सहभागी गराएर जानु आजको आवश्यकता हो ।
