देशभरका निजी मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग , नेपालीहरुको GDP र मुद्रा स्फिर्तिको आधारमा नयाँ शुल्क तोक्नु पर्दछ : प्रवीण मिश्र
देशका ९ विद्यार्थी संगठनले मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुबाट गैरकानूनी तवरबाट लिएको बढी शुल्क व्याज सहित अविलम्व फिर्ता गर्न निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । ने.वि. संघका नि:वर्तमान उपाध्यक्ष ऋषिकेशजङ्ग शाह , अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रमुख प्रवीण मिश्र ,अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष आलोक रायमाझी , अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल , अनेरास्ववियू(पाचौँ)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र , समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ , राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष चिरञ्जीवी यादव,ने आ.ज. वि. महासंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष अनुप लामिछानेले हस्ताक्षर गरी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले हिजो जारी गरेको बक्तव्यमा निम्न विषय उल्लेख छ ।
आज मिति २०७६/७/९ गते शनिवार संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा पल्मकन्या क्याम्पस , बागबजारमा ‘ चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अन्तर्क्रियामा सरोकारवाला सरकारी निकाय , चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्द लगायतका आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु , ने.वि.संघ चिकित्सा शास्त्र समन्वय समिति अध्यक्ष चन्दन यादव र ने.वि. संघ काठमाडौं विश्वविद्यालयका अध्यक्ष नरेश भट्ट सहितको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रमबाट तपशील बमोजिमको निश्कर्षमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
१. हामीले बारम्बार उठाई आएका अतिरिक्त शुल्क तत्काल व्याज सहित फिर्ता गर्नु पर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बढाएको शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै फिर्ता नभएसम्म आम विद्यार्थीहरुले शुरु गरेको आन्दोलनलाई अपनत्व ग्रहण गर्दै परीक्षा स्थगित गरी समस्या समाधान गर्न अपील गर्दछौँ ।
२. निजी मेडिकल सञ्चालक , सरकार र विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेतको मिलेमतोमा भएको विद्यार्थीमारा कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. नेपाल सरकारको नीति , नियमको परिधिभित्र रही मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नसक्ने भए ऋण र चुक्ता पूँजीको मुल्यांकन गरी देशभरीका मेडिकल कलेजको राष्ट्रियकरण गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. नेशनल मेडिकल कलेज , बीरगञ्जमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी दोषीहरु माथि यथाशीघ्र कडा कारवाहीको माग गर्दछौँ ।
५. माथि उल्लेखित मागहरु अविलम्व सुनुवाई नभए संयुक्त विद्यार्थी संगठन कडा संघर्षमा जान बाध्य हुनेछ । सो संघर्षलाई सफल बनाउन देशभरीका आम विद्यार्थीहरुलाई सक्रिय सहभागिताका लागि हार्दिक आह्वन गर्दछौँ ।
ने.वि.संघका नि:वर्तमान उपाध्यक्ष ऋषिकेशजङ्ग शाहको अध्यक्षतामा सरोकारवाला पक्षहरु वीच हिजो भएको उक्त अन्तर्क्रियामा अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनका प्रमुख प्रवीण मिश्रले 
निम्न विषय समेटिएको आधारपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जो यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्या र समाधान
स्वास्थ्य र उपचारसँग सम्बन्धित शिक्षालाई चिकित्सा शिक्षा भनेर बुझिन्छ । हाम्रो देशमा धेरै पहिलेदेखि जडिबुटीमा आधारित आयुर्वेदिक शिक्षा कायम रहे पनि विज्ञान र प्रविधिको विकास सँगै नेपालमा सन् १९७८ बाट औपचारिक रुपमा आधुनिक चिकित्सा (MBBS) को अध्ययन प्रारम्भ भएको देखिन्छ । यसले मुलुकको विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
नेपालमा चिकित्सा शिक्षा विकास सँगै यसमा समस्या र चुनौतिहरु पनि देखा परेका छन् । विशेषत: पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपालमा यस क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी र संख्यात्मक रुपमा थुप्रै मेडिकल कलेजहरु खुले । सन् १९७८ मा २२ जना विद्यार्थीहरुबाट शुरु भएको MBBS शिक्षा अहिले बर्षेनी करिव २,००० को संख्यामा पुगेको छ । यो सन् १९७८ को तुलनामा झण्डै ९० गुणा बढी हो तर जति सिट संख्या बृद्धि भए पनि मेडिकल पढ्न विदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्या रोकिएको छैन , बरु बढ्दो छ । अर्को तर्फ नेपालमा MBBS पढ्ने विद्यार्थीहरुको NMC उत्तीर्ण प्रतिशत निकै राम्रो रहेको देखिन्छ तर विदेशमा MBBS पढेर नेपाल फर्किने अधिकांश विद्यार्थीहरु NMC को परीक्षामा असफल भएको देखिन्छ । यसले नेपालको MBBS को अध्ययन निकै गुणस्तरीय रहेको कुरा पुष्टि मात्रै गर्दैन कि हामीले मेडिकल अध्ययनको लागि ठूलो धनराशी विदेश पलायन गरिरहेका छौँ भन्ने प्रमाणित गर्दछ र त्यसको प्रतिफल स्वरुप: कमजोर गुणस्तरहीन चिकित्सकहरु स्वदेश भित्र्याइरहेको समेत पुष्टि हुन्छ । यसले गुणसातरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपालीहरुको मौलिक अधिकार पनि कुण्ठित गरिरहेको छ ।
१. शुल्क : अहिले सबै भन्दा विवादस्पद र पेचिलो विषय भनेको शुल्क नै हो तर मुख्य कुरा के हो भने अहिले सरकारले तोकेको शुल्क आम नेपाली जनताको पहुँच भन्दा धेरै टाढा छ । करिव ९५ प्रतिशत नेपाली जनताका छोराछोरी जन्मिदै मेडिकल शिक्षाको अधिकार र पहुँचबाट बञ्चित छन् । यसले के पुष्टि गर्दछ भने नेपालको मेडिकल शिक्षा मुट्ठी भरका निश्चित सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचमा नियन्त्रित छ । यसमाथि पनि नेपालमा सस्तोमा MBBS पढ्ने र विदेश पलायन हुने जुन अवस्था छ , यसले नेपालमा हाम्रा चिकित्सकहरुको अभाव त सृजना गरेको छ नै , आर्थिक रुपमा पनि मुलुक ठूलो संकटमा फस्तै गइरहेको छ । अत: नेपालमा छात्रबृद्धिमा MBBS पढ्ने विद्यार्थीहरुले थप नयाँ ज्ञान , सीप , क्षमता , दक्षता , योग्यता र विकसित नवीनतम प्रविधि भित्र्याउने शर्तमा बाहेक नेपालमै अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने बाध्यकारी कानुनी र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । त्यस्तै स-शुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले पनि निश्चित अवधिसम्म नेपालमा अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अहिलेको व्यवस्था पर्याप्त देखिदैन । नेपालमा राज्यको लगानीमा MBBS अध्यापन गराएर विदेशीहरुलाई नि:शुल्क विशेषज्ञ चिकित्सक सप्लाई गर्नु भनेको आर्थिक , सामाजिक , मनोवैज्ञानिक र राष्ट्रियताको हिसावले पनि आत्मघाती कदम हो ।
२. छात्रबृत्ति सम्बन्धमा : नेपाललाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ , त्यो चित्रण हुनु पर्दछ र सोही अनुरुपको छात्रबृत्ति संख्या निर्धारण गरिनु पर्दछ । देशलाई चाहिने डाक्टर आफ्नो पूर्ण छात्तबृत्तिमा आफै उत्पादन गरिनु पर्दछ ।
३. अन्य विद्यार्थीहरुको सम्बन्धमा : आफूलाई चाहिने चिकित्सक राज्यले आफै उत्पादन गर्ने भएपछि अन्य MBBS अध्ययन गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा र सेवा गर्न चाहने विद्यार्थीहरुको लागि भौतिक पूर्धाधारको अभिबृद्धि गरी गुणस्तरमा ख्याल गर्दै सिट संख्या थफघट गर्न राज्यले पहल कदमी लिनु पर्दछ । विदेशी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति राज्यले अवलम्वन गर्नुपर्दछ । जसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउदछ तर त्यसो भन्दैमा कमजोर विद्यार्थीहरुको भर्ना गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरी विदेशी विद्यार्थीहरुको लागि पनि अनिवार्य Entrance Exam को व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४. अतिरिक्त शुल्क विवाद : निजी मेडिकल कलेजहरुले राज्यले तोकेको भन्दा अधिक शुल्क असुल गरेको भन्ने विवादका कारण अहिले यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरु निकै लामो समयदेखि सडक संघर्षमा छन् । असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन माथि निर्देशन जारी गरिरहेको छ तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । सरकार मकदशक बनेर बसेको छ । सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त आसुलेको शुल्क तत्काल सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गर्नु पर्दछ । भर्खरै नेपाल सरकारले मेडिकल शिक्षामा बृद्धि गरेको शुल्क खारेज गरी नेपालीहरुको GDP र मुद्रा स्फिर्तिको आधारमा नयाँ शुल्क तोकी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्दछ ।
५. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा : आज पनि राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेता , सरकारका मन्त्री , प्रहरी , र निजामती सेवाका उच्च आधिकारीहरु , समाजका उच्च आर्थिक र सामाजिक प्रतिष्ठा बोकेका व्यक्तिहरु , उद्योगी , व्यापारीहरु स्वास्थायोपचारका लागि विदेश जाने गरेको कुरा लोकलाई विदितै छ । जसबाट बर्षेनी स्वास्थ्योपचारका नाममा अरवौ रुपैया विदेशिएको छ । यस्तो अनावश्यक पूँजी पलायनलाई रोकी नेपालमा सम्भव नभएको उपचारका लागि मात्र विदेश जान पाउने कानुनी र उच्च नैतिक समाजको निर्माण गरिनु पर्दछ । संसारमा विकास भएका नयाँ प्रविधि स्वदेश भित्र्याउन र अनुसन्धानमा राज्यले अधिकतम लगानी बढाउनच पर्दछ ।
६. नेपालको संविधान , २०७२ को प्रस्तावनामै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । साथै नेपालको संविधान , २०७२ को धारा ३१ र धारा ३५ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यो विद्यार्थी आन्दोलनको निकै लामो र वलिदानीपूर्ण संघर्षको ऐतिहासिक उपलब्धी हो । अहिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले तोकिएको शुल्कको विषयलाई लिएर यस शैक्षिक सत्रदेखि MBBS मा विद्यार्थी भर्ना गराउन नसकिने भनी ताला चावी समेत सरकारलाई बुझाएको अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्न सरकारको लागि यो सुनौलो अवसर पनि हो । अत: सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको अनिवार्य दायित्वमा पर्ने गरी राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्दछ । राज्यले तत्काल यति ठूलो लगानी गर्न सक्तैन भने आम जनसर्वसाधारणलाई शेयर लगानी गर्न अनुरोध गरेर भएपनि राष्ट्रियकरणको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले १० वर्षभित्र सबै मेडिकल कलेज राज्यको नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरी सकेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आजै राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न खुशी साथ तयार छन् भने यो राष्ट्रिय महाअभियानलाई सफल पार्न किन ढिला गर्ने ?
