सहकारी ऐन , २०४८ लाई केही संशोधन मात्रै गर्नु पर्दथ्यो : सहकारी अभियान्ता कुलचन्द्र अधिकारी
जीवनको आधा शताव्दी समय सहकारी अभियानमा बिताउनु भएका सहकारी अभियान्ता कुलचन्द्र अधिकारीले सरकारले सहकारी ऐन , २०४८ लाई केही संशोधन मात्रै गर्नु पर्नेमा त्यसलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरी सहकारी ऐन ,२०७४ र सहकारी नियमावली ,२०७५ जारी गरी सकेको अवस्थामा सहकारीकर्मीहरु वीच आर्थिक , सामाजिक र सहकारीका ७ सिद्धान्त अनुरुप हुनुपर्नेमा त्यसमा तलमाथि भएकोले सरकार र सहकारी अभियान वीच छलफल गरी सहकारी ऐन ,२०७४ लाई सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ भन्नु भएको छ । सहकारी सञ्जालका प्रधान सम्पादक अर्जुन का्र्की सँग कुरा गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. (सहकारी ऐन , २०७४ जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. बन्यो) को २०५० देखि २०६७ सालसम्म १७ वर्षसम्म सञ्चालक सदस्य , २०६१ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.(११ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु सदस्य रहेको सो बैंकले रु.५० अर्वभन्दा बढीको कारोवार गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको छ) को लेखा सुपरीवेक्षण समितिको एक कार्यकाल सदस्य र २ कार्यकाल संयोजक गरी ३ कार्यकाल (१५ वर्ष) कार्य गरेको र चौथो कार्यकालमा भने सो समितिमा सदस्य रहेर आफू सँगै काम गरेका लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीलाई सर्वसम्मत उक्त समितिको संयोजक बन्न सहयोग गरेको , सरकारले नियुक्त गरेपछि आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा कृषि विकास बैंक लि.को सञ्चालक समिति सदस्य र २०६७ देखि २०७० सालसम्म नेपाल उपभोक्ता केन्द्रीय सहकारी संघ लि.को सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको सहकारी आभियन्ता कुलचन्द्र अधिकारी बताउनुहुन्छ । २००९ साल जेष्ठ ३ गते काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका-७, खनालथोक -पीपलाचौरमा जन्मिनु भएका अधिकारी २०२६ सालदेखि सहकारी अभियानमा निरन्तर लागिरहेको तथा शुरुमा सहकारी व्यवस्थापक , त्यसपछि सहकारी निर्देशक हुँदै २०४२ सालमा जिल्ला सहकारी संघ लि., काभ्रेपलाञ्चोकको अध्यक्ष बनेँ भन्नुहुन्छ । ३३ जिल्ला सहकारी संघहरु सँग सम्बन्ध राखी सहकारी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय नेतृत्व प्रदान गर्नको निम्ति मेरो आफ्नै नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन भएको र पञ्चायतको अन्तको लागि भएको २०४६ सालको जन-आन्दोलनलाई सो समितिले सहयोग गरेको उहाँ सम्झनु हुन्छ । सोही जन-आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएपछि बनेको नेपाली काँग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान , २०४७ जारी भएको एक हप्तापछि अर्थात २०४७ कार्तिक ३० गते तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाका नेता राधाकृष्ण मैनाली संयोजक तथा सुवाषचन्द्र नेम्वाङ्ग ,डा.चैतन्य मिश्र , कुलचन्द्र अधिकारी (उहाँ) लगायत सदस्य रहेको ७ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ गठन परामर्श समिति (जसमा रजिष्टार पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो) ले पाएको आफ्नो जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गरी तोकिएकै समय अवधिभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको र सोही प्रतिवेदनमा तत्कालीन साझा केन्द्र बिघटन गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ बनाउन सिफारिस गरेपनि २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले तत्कालीन साझा केन्द्रलाई विघटन गरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साटो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन गरी सरकार कै हालीमुहालीमा सहकारी क्षेत्रलाई राख्ने काम गरेको उहाँको कथन छ । सहकारी ऐन ,२०४८ जारी भएपछि सो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ऐन , नियम र विनियम परामर्श समितिले सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई देशव्यापी विषयगत रुपमा अगाडि बढाउने गरी गरेको सिफारिस अनुरुप राष्ट्रिय सहकारी संघ लि.२०५० सालमा (जो सहकारी ऐन , २०७४ जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.बनेर सञ्चालन भइरहेको छ ) स्थापना भएको र त्यसको पहिलो ,दोस्रो र तेस्रो कार्यकालको नेतृत्व दीपकप्रकाश बास्कोटा ,चौथो र पाँचौँ कार्यकालको नेतृत्व केशवप्रसाद बडाल र छैटौँ कार्यकालको नेतृत्व मीनराज कँडेलले गरिरहेक़ो र दीपकप्रकाश बास्कोटाले नेतृत्व गरेको २०५० देखि २०६७ सालसम्म ३ कार्यकालमा उक्त संघको सञ्चालक सदस्य भएर मैले काम गरेँ उहाँले भन्नुभयो । सहकारी विभागको तर्फबाट सोही विभाग अन्तर्गतको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको सहभागितामा १ महिना भारतका सहकारी संघ /संस्थाहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नुका साथै जापान , दक्षिण अफ्रिका , चीन , बंगलादेश र मलेसियाका सहकारीको अध्ययन अवलोकन भ्रमण समेत गरेको बताउने अधिकारी ६८ वर्षे उमेरमा पनि २२/२५ वर्षे युवा झैं सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सक्रिय देखिनुहुन्छ ।
सहकारी अभियानका साथै नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि निरन्तर क्रियाशील अधिकारी यतिबेला आफू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गरिरहेको बताउनुहून्छ ।
