सरकारले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ
–चण्डिप्रसाद शर्मा पौडेल , सञ्चालक , नेफ्स्कून तथा अध्यक्ष , बागलुङ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.
बागलुङ जिल्लामा ४ सय भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन् । यस जिल्लामा सहकारी संघ/संस्थाहरुबाट १ हजारको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच नपुगेर वित्तीय सेवा नपाउने अवस्थाका जनतासम्म सहकारीले वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेपालमा सहकारी एकीकरण नीति राम्रो सँग कार्यान्वयन गर्ने संस्था पनि बागुलुङकै सिवाईसी बचत ऋण सहकारी संस्था रहेको छ , जसले ३० वटा सहकारी संस्थासँग एकीकरण गरेको छ । जसको कारण यो संस्था नेपालमै सबभन्दा धेरै सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नै संस्था बनेको छ । यसले पहाडी क्षेत्रमा आफ्ना १७ हजार शेयर सदस्यलाई २१ वटा सदस्य सेवाकेन्द्रबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक सिवाईसी साकोसले सहकारी विपद व्यवस्थापन उप-समिति गठन गरी विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गरेको छ । सो उप-समितिले नेपाल सरकारको जिल्ला दैवी प्रकोप समितिसँग मिलेर क्षमता अभिबृद्धि गरी यसले सकेसम्म विपद आउन नदिने गरी कार्य गर्ने छ । यदी विपद आएको अवस्थामा सिवाईसी साकोसले २१ ठाउँबाट विपद व्यवस्थापन टोली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने छ । ६४औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा यस संस्थाले भू.पू. सैनिक , प्रहरी सहित १२५ जनाको विपद व्यवस्थापन टोली बनाई त्यसलाई २०७७ चैत २९ र २० गते विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा नेफ्स्कूनले कर्ब्स , प्रोबेशन र एक्सेस कार्यक्रम मार्फत स्तरीकरण कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यस प्रदेशमा रहेका सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि यसले स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर आधारशिला कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । यसले सहकारी अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाएको छ र उनीहरुका लागि पूँजी चाहिएमा आवश्यकताको आधारमा थोक कर्जा प्रवाह गरी त्यसको पूर्ति गर्ने गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो समय सहकारी अभियानलाई सबैले आशाको नजरले हेरेका छन् ।
राज्यले संविधानमा व्यवस्था गरेर सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक खम्बाको रुपमा स्वीकार त ग-यो तर त्यस अनुसारको काम हुन सकेको छैन । जस्तो सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , स्थिरीकरण कोष , कर्जा असुली न्यायाधिकरण , सहकारी मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने जस्ता कुरा उल्लेख छ तर त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने स्थानीय तहहरुले सहकारीमा खाता खोलेर रकम भुक्तानी गर्ने कार्य पनि हुन सकेको छैन , यी कार्य हुनु आवश्यक छ । ७८ लाख भन्दा बढी मानिसहरुको सहकारीमा सहभागिता रहेको छ तर सरकारले राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन सार्वजनिक दिन सकेको छैन । यस दिन सार्वजनिक विदा दिनु परो । त्यसैगरी लगानीका लागि पनि सहज वातावरण बन्न सकेको छैन , राज्यले लगानीको लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले सहकारी एकीकरण कार्यलाई पनि उत्साह , प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न सकेको छैन , उसले त्यो कार्य गर्नु पर्दछ । सहकारी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्येको एक खम्बा हो भनेर संविधानमा उल्लेख गरेर मात्रै भएन , त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु परो ।
