सहकारी बिकासक्रम र नेपालमा सहकारीको बर्तमान परिवेश
– ध्रुबप्रसाद खनाल
सहकारी एक अर्का बीचको सहकार्य गर्ने सामूदायिक अबधारणा हो । सहकारीमा समुदाय, क्षेत्र तथा समुच्च राष्ट्रको समान उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यहरुको आर्थिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्य गरिन्छ । प्राविधिक रूपमा यसलाई एउटा सामूदायिक व्यवसायिक कौशलताको रूपमा लिने गरिन्छ । “एकका लागि सबै र सवैका लागि एक” भन्ने भावना र व्यवहार मार्फत व्यक्ति, परिवार, समाज, वर्ग समुदाय र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणको लागि गरिने परिणाममुखी प्रयास नै सहकारी हो ।
सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई एकत्रित गर्दछ । सहकारी संगठनको त्यो रूप हो , जसमा व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना हितको विषयहरूमा एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन् । खास गरी यो सीमित स्रोत र साधन भएका व्यक्तिहरूको एक संगठन हो , जुन सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक रूपमा नियन्त्रित हुन्छ साथै साझा उद्देश्य प्राप्तिको लागि सहकार्य गर्दछन् । समष्टिमा समान इच्छा, आकाङ्क्षा, परिवेश र एकता भएका व्यक्तिहरूबाट एक-आपस बीचको सहयोग सद्भाबको साथै प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो । त्यसैले सहकारी अन्तर निर्भरता हुँदै आत्मनिर्भरता तर्फको परिपक्क यात्रा हो ।
सहकारीकामुलभूत विशेषताहरु
सहकारीका सदस्यहरु यसको मुख्य श्रोत र साधन दुवै हुन् । सहकारीका सेयर सदस्यहरू नै मालिक र ग्राहक दुवै हुन् भने सहकारीमा पूँजीको होइन- सदस्यको महत्त्व हुन्छ ।
संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू समुदाय भित्रका व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । संस्थापक र सञ्चालकहरूको संस्थामा लगानी निकै धेरै वा थोरै नभई स्वाभाविक हुन्छ । सहकारी सस्तो लोकप्रियताबाट नभई बलियो सामाजिक आधार भएको समुदाय केन्द्रित व्यवसायिक कौशलता हो ।
सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियम, सञ्चालन कार्यविधि र मापदण्डहरू तथा आचारसंहिता तयार गरी सोको आधारमा संस्था सञ्चालन गर्छन् । सदस्यहरुको वित्तीय तथा ब्यबसायिक विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि सहकारीले निर्वाह गरेको हुन्छ । सहकारीमा नियमानुसार सदस्यता प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्ने र तिनै सदस्यहरू बीच ऋण लगानी तथा व्यवसाय हुन्छ ।
सहकारीको प्रमुख उद्देश्य संस्थामा संलग्न सदस्यहरूको व्यवसायिक तथा आर्थिक बिकास गरी सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिलाउनु नै हो । समुदाय, वर्ग, सम्प्रदाय र राष्ट्रको हितका लागि संगठित भई सहकारीको बिश्वब्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र भावनाको आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकार बिचौलियापन जस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतीहरूको अन्त्य गर्नु, सहकारिताको माध्यमबाट समाजका निम्न आय भएका समुदायको जीवनस्तर माथि उठाई उनीहरूलाई सामाजिक न्याय तथा आर्थिक बिकास गरी व्यवसायिक क्षमता वृद्धि गर्नु नै सहकारीको प्रमुख उद्देश्य हो । खासगरी सहकारी आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, न्यायिक एवं शैक्षिक उद्देश्यहरू राखेर स्थापना भएको पाइन्छ।
सहकारीको बिकासक्रम : विश्वमा सन् १८३७ बाट यस्तो आर्थिक संकट आइपर्यो , जुन समयमा धेरै बैंक तथा उधोगहरु प्राय: टाट पल्टने अबस्था रह्यो । यो क्रम सन् १८४४ को करिब अन्तिम समय सम्म पनि चली रह्यो । त्यसै समय युरोपका साना ब्यापारीहरु एक आपसमा मिली स-सानो पूँजी संंकलन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न थाले , त्यसैको फलस्वरूप: सामूहिक बचतको अबधारणा बिकास भयो । यही क्रममा रोबर्ट ओवेनले सहकारीको अबधारणा बिकास गरे , जसलाई सहकारीको जन्मदाता पनि भनिन्छ । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर नै पहिलो आधुनिक सहकारी हो । त्यसैगरी जर्मनीको रेफेइसन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पिता भनेर चिनिन्छ । पृथ्वीको कम्तिमा १२% मानिसहरु सहकारीकर्मी छन् । तीमध्ये ३ मिलियनको कुनै एक सहकारी छ । सहकारीहरूले विश्वमा कार्यरत रोजगारको १०% लाई रोजगारी वा रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरेको छन् र तीनसय ठूला सहकारी वा म्युचुअलहरूले २,१४६ अर्ब डलर बराबर कारोबार तथा सेवाहरू प्रदान गर्दछन् भने पूर्वाधार बिकास र समाजको रुपान्तरणका लागि आवश्यक योगदान पुर्याएको छ ।
नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ । चितवन जिल्लाको शारदा नगरमा वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गतेदेखि “बखान ऋण सहकारी संस्था” स्थापना भई सञ्चालनमा आयो , जुन नेपालकै पहिलो सहकारी संस्था हो । नेपालमा आधुनिक सहकारीको इतिहास धेरै पुरानो नभए पनि यसको शुरुआत भने वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि भएको पाइन्छ । सहकारीको शुरुआत वि.सं. २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको हो । यसको व्यवसायिक र संगठित शुरुवात भने वि.सं. २०१३ चैत २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्था स्थापनाले गरेको हो । वि.सं. २०४६ अघि करीब ८३० वटा कृषि सहकारी र ५४ वटा गैर कृषि सहकारी थिए । उक्त विभागको तथ्याङ्कनुसार हाल नेपालभर २९ हजार ८ सय २५ सहकारी सङ्घ–संस्था छन् । महासंघ १ , सहकारी बैक १ र विषयगत केन्द्रीय सङ्घ २० र केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र एक सञ्चालनमा छन् । हाल सहकारीमा ७८ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य छन् । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान ४% प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको अनमान छ भने ५० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र सात लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर मिलेको छ । सहकारीमा महिला सहभागिता ४२ प्रतिशत पुगेको छ भने व्यवस्थापनमा पनि महिला सहभागिता २२ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था मात्रै ३ हजार ३ सय ६७ छ । चौबीस वर्षको अवधिमा सहकारीको वृद्धि ३५ गुनाले बढ्नु सङ्ख्याको हिसाबले अति नै उत्साहजनक मान्न सकिन्छ तर सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारीको वृद्धि उल्लेख्य देखिए पनि सोही अनुरुप गुणात्मक वृद्धि भने हुन सकेको छैन । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको बेरोजगारी, गरीबीको अन्त्य र तीव्र आर्थिक विकास हो । बेरोजगारी समस्याले गर्दा कामको खोजीमा दैनिक धेरै युवा विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सहकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भएकाले राज्यले यसमा विशेष चासो दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सहकारीको उपस्थितिले रोजगारीको सिर्जना र उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पुर्याउने देखिन्छ तर केही बचत सहकारी संस्थाका सञ्चालकले गरेको बदमासीको कारण पूरै सहकारी क्षेत्रले आक्षेप खेप्नुपरेको छ । सबै सहकारी एकै खाले हुन् भन्ने भ्रमलाई सहकारीका निकाय र सहकारीकर्मीले बदल्न सक्नुपर्छ । देखासिकीका भरमा सहकारी संस्था खोल्ने नभई आवश्यकताका आधारमा खोल्न प्रोत्साहित गरिए स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सकिनेछ । वि.सं. २०१६ मा जन निर्वाचित सरकार गठनपछि पहिलो पटक सहकारी संस्था ऐन, २०१६ जारी भएको थियो । तीस वर्षे पञ्चायतकालमा सहकारीलाई साझा संस्थाको नाममा राज्यबाट नियन्त्रित र निर्देशित गरिएकाले सहकारीको भावना र उद्देश्य अनुरुप चल्न सकेन । विसं २०२० मा सहकारी बैङ्क, साझा प्रकाशन, साझा यातायात, साझा स्वास्थ्य सेवा र साझा भण्डारको स्थापना भएको थियो । सहकारी बैङ्कलाई वि.सं. २०२४ मा कृषि विकास बैंकमा परिणत गरियो । वि.सं. २०३३ मा ग्रामीण विकासका लागि साझा कार्यक्रम अन्तर्गत ३० जिल्लामा प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गरियो । २०३८ सालमा तराईको २० जिल्लामा सघन साझा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । २०४१ मा साझा संस्था ऐन तथा २०४३ सालमा साझा नियमावली जारी गरियो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन भई बहदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात २०४७ सालमा सरकारले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ परामर्श समिति गठन ग-यो र सो समितिले २०४७ कार्तिक ३० गते आफ्नो प्रतिवेदन पेश ग-यो । २०४९ जेठ २ मा साझा संस्था ऐन, २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ लागू गरियो । यसरी नै साझा संस्था नियम २०४३ खारेज गरी सहकारी नियमावली ,२०४९ लागू गरियो । २०१८ साउन २३ गते गठित साझा केन्द्र तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार २०४८ भदौ १५ गते विघटन भई २०४८ कार्तिक २१ मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा रुपान्तरण गरिएको पाइन्छ । सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ गठन भई सञ्चालनमा आएको थियो । वि.सं. २०५६ मा सहकारी क्षेत्र संरचनात्मक सुधार समिति, गठन भएको थियो । सरकारले २०५७ असोज ३० गते सहकारीको दीर्घकालीन दूरदृष्टी तयार गरी पेश गर्न आठ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । विसं २०५७ मङ्सिर २१ गते सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ लाई प्रथम पटक संशोधन गरियो । सहकारी आन्दोलनको व्यापकतालाई दृष्टिगत गरी २०५७ चैतमा कृषि मन्त्रालयको नामाकरण कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गरियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५(२) ले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको परिचालनलाई आधार बनाउने उल्लेख छ । यसरी सहकारी क्षेत्रलाई तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एक खम्बा मानिएको छ । आवधिक योजनामा र वार्षिक बजेटमा सहकारीलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीका निकाय र सरोकारवालाको लामो प्रयासपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ जारी ग-यो। सोही बमोजिम राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घ लि.ले विश्व सहकारीको छाता सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता पाइसकेका छन् ।
हाम्रो बर्तमान संविधानमा सहकारी : नेपालको राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सहकारी रहेको भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने संवैधानिक आधारहरू रहेका छन् । नेपालको संविधान भाग -४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा सहकारीलाई औँल्याइएको छ । यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति “सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ ,प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर- सम्बन्ध अन्तर्गत तीन तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूचीहरूमा संघको अधिकार अन्तर्गत “सहकारी नियमन” (क्र.स.२८), प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत “सहकारी संस्था” (क्र.स.२), संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा “सहकारी” (क्र.स.७), स्थानीय तहको अधिकार सूची “सहकारी संस्था” (क्र.स.२), यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा “सहकारी” (क्र.स.१), मा राखिएको छ ।
संविधान र ऐन कानुनका प्रावधानहरूलाई आधार लिई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक एवं दिगो सहकारीको सोचका साथ सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने । उक्त लक्ष्य प्राप्तका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू समेत किटान गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् ।
नेपालमा सहकारीको हालको अवस्था : २०७७ चैत्र २० मा ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइदैछ । नेपालमा हाल करिब ३० हजार विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् , जसमा ७८ लाख भन्दा बढी सदस्य छन् । देशभर सहकारीको ठुलो सञ्जाल छ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रले ४ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिएको छ । यस क्षेत्रले ६२ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुको साथै लाखौँको सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । सहकारीहरूले अर्थतन्त्रमा खरबौँको रकम परिचालन गरिरहेका छन् । यसै गरी वित्तीय क्षेत्रका अतिरिक्त उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरू जस्तै कृषि, फलफूल, दुग्ध, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यद्धपि उत्पादन र सेवा क्षेत्रका सहकारीहरूको योगदानको सही तथ्यांक सार्वजनिक हुन भने सकेको छैन ।
थोरै-थोरै बचत सङ्कलन र समूह भित्रकै सदस्यहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरी उद्यमी बन्न तथा व्यक्तिलाई आइपर्ने साना ठुला गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम सहकारी बनेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीति अन्तर्गत सहकारीलाई प्रमुख एक खम्बा मानी यसको महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान बमोजिम २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भई सकेको छ । सहकारी संस्थालाई उत्पादन र बजारीकरणको कार्यमा सहभागी बनाउन संकलन केन्द्रहरू निर्माण भएका छन् । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । बुँदागत रूपमा सहकारीका राम्रा पक्षहरूलाई तपसिल बमोजिम स्पष्ट पारिन्छ ।
– नागरिकहरूको बढ्दो सहभागिता करिब ६३ लाख भन्दा बढी मानिस सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् ।
– जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय र विचारका आधारमा विभाजित समाजलाई जोडेर सामाजिक एकीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ ।
– सहकारीले समाजको प्रजातान्त्रीकरणमा सहयोग गर्दै सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका खेलेको छ ।
– राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिएको छ ।
संस्थागत जनसहभागितामा बढोत्तरी तथा दिगो विकासको – आधार तयार गरेको छ ।
– स्थानीय स्रोत-साधनको परिचालनमा जोड दिएको छ ।
– समतामूलक समाज र समृद्ध अर्थव्यवस्था निर्माणमा सहयोग गरेको छ ।
– समाजको पुँजीकरणमा सहयोग (करिब ३.५ खर्व पुजी समाजको नियन्त्रणमा) गरेको छ ।
– महिला सशक्तीकरणमा सहयोग (सहकारी संस्थाका सदस्यहरूमध्ये करिब ५२ प्रतिशत सदस्य महिला छन् र करिब ४० प्रतिशत सञ्चालककै भूमिकामा महिला रहेका छन्) पुर्याएको छ ।
– ग्रामीण क्षेत्रको पूँजीलाई चलायमान गराउन सहकारीले सहयोग पुर्याएको छ आदि ।
सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू/सुधारका बिषयहरु : कुनै पनि क्षेत्र समस्या विहीन हुँदैन । माथि उल्लेखित राम्रा विषयहरू धेरै भए पनि सहकारी क्षेत्रका सबै पक्षहरू राम्रा मात्र छैनन् । यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि टड्कारो देखिएका छन् । देश सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको परिप्रेक्षमा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू उपर नियमन र व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ ।
– सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको
– अनुगमनको अवस्था कमजोर रहनु ।
– अत्यधिक सङ्ख्यामा सहकारी संघसंस्थाको बिस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले यस क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम बढेर जानु ।
– छिट्टै धनी हुने उद्देश्य लिएर सहकारीमा लागेका केही मानिसहरूको कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुनु ।
– सहकारीमा राजनीतिकरणले गर्दा सहकारीको गुणात्मक विकास हुन नसक्नु ।
– सदस्यहरूमा सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको कमी हुँदा पैसा सदुपयोग, हर- हिसाबको कुरा सबै सदस्यहरूले जानकारी नपाउनु, पैसा उठाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु ।
– आफूले कारोबार गर्ने संस्थाबारे सचेत नहुँदा वा आफ्ना साथीभाइ नातेदार छन् भनेर ढुक्क बस्ने सदस्यहरूको प्रवृत्ति ।
– सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिनु ।
– शहरमा रहेका मूलतः बचत र ऋण सहकारीहरूका समस्याहरू जस्तो गैर सदस्य( कारोबार, कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर कारोबार)
-साधारण सभाको निर्णय विना सञ्चालक र कर्मचारीलाई तलब पारिश्रमिक वितरण, चक्रवृत्ति व्याज असुली, ऋण लगानी गर्दा विभिन्न नाममा चर्को शुल्क असुली, विना कारण सञ्चालकको नाममा ठुला रकम पेस्की, राष्ट्र बैकको स्वीकृति बेगर चेक, ओभरडाफ्ट लगायत रेमिटेन्स कारोबार, सदस्यहरूको बचत रकम विभिन्न कम्पनी खडा गरी लगानी गरेको, कुनैको तरलता अत्यधिक बढी रहेको भने कुनैको तरलता नै नराखी लगानी गरेको, एकै परिवारका सदस्यहरू सञ्चालक रहेको, वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सहकारीमा सञ्चालक भएको, दलगत आधारमा सहकारी गठन र सञ्चालन, ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी ज्ञान, शिक्षाको कमी तथा पुँजी र प्रविधिको अभाव लगायतका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू हुन् ।
उल्लेखित समस्या सबै सहकारीमा छन् भन्न खोजिएको होइन । कतिपय सहकारीको बदनियतका कारणले गर्दा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको इमानमा प्रश्न उठेको हो । यस्ता समस्या उपर सचेत भई बेलैमा निदान खोजिनु जरुरी छ ।
सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका उपायहरुः
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियानका आन्तरिक संरचना, व्यवस्थापन, सदस्यहरूको कार्यदक्षता, कार्यब्यवहार प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।
सहकारी सम्बन्धमा रहेका ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्देशनहरू एकीकृत, स्पष्ट र सरल हुनुपर्दछ ।
सहकारी संघहरुलाई जोखिम व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।
सहकारीको मर्ज गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । ऋण अशुलीमा सरकारी सहयोग हुनु पर्ने तथा सदस्यहरूको रकमलाई जोखिममा पार्ने सञ्चालकलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ ।
सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण बढाउनुपर्दछ तथा नियमन निकाय प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
प्रजातान्त्रिक विधिमा सञ्चालक समिति गठन गरिनुपर्दछ र संस्थालाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन ।
बस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका सहकारीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ ।
लगानीमैत्री सहकारी कानुनहरू निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
सहकारी विकास सरकारका तीन वटै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको साझा कार्य भएकोले संघीय निकायहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायहरूलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षण वा शैक्षिक सेवाहरू समन्वयात्मक रूपमा हस्तान्तरण गर्नमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ साथै सहकारीहरुलाई व्यक्ति सरह राज्यबाट व्यवहार गरी सहकारीको ऋण भुक्तान नगर्ने सदस्यहरुलाई कानुनी कारवाही गर्ने एन नियमको सहजता हुनु पर्दछ आदि ।
अन्त्यमा, ६४ औ राष्ट्रिय सहकारी दिबस मनाई रहँदा संविधान र राज्यका नीतिहरूले नै उच्च महत्त्व दिएको सहकारी क्षेत्रलाई हामी मर्यादित बनाएरै अगाडि बढाउने हो । सहकारीहरू स्वनियमनमा सञ्चालन हुने र आफ्ना सदस्यप्रति पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुने निकाय हुन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई अधिक नियन्त्रणका प्रावधानहरूले बाँधी राख्नु जरुरी छैन । समस्या नियम, कानुन, बजेटमा भन्दा पनि नियतमा हो । सदस्यहरूलाई जागरूक र उद्यमशील बनाउन राज्य र सहकारी अभियान दुवैले ध्यान दिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवसाय गर्न लगानीको वातावरण राज्यले तयार गर्नुपर्दछ भने सहकारी संघहरुले व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने परिपाटीको अन्त हुनुपर्दछ । हामीले क्षणिक लाभ र निहित स्वार्थबाट मुक्त भएमा मात्र समस्याको समाधान निस्कने छ । हामी सबै सरोकारवालाहरूले सहकारिताप्रति विश्वासको वातावरण सृजना गर्दै यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको सम्बर्द्धन तथा सहकारी आन्दोलनको स्वस्थ विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
( खनाल जिल्ला सहकारी संंघ लि.,काठमाडौंका सल्लाहकार तथा बहु आयामिक कृषि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
